काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई अब जिल्लाका अधिकारी सीडीओले पनि हेर्न पाउने गरी अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइँदै छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि व्यक्तिगत ठगी, जालसाजी, धम्की र ढाँटछलका विषयसँग सम्बन्धित कुराहरुलाई स्थानीय अधिकारीले हेर्न पाउने छन् ।
श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागले मात्र हेर्न पाउने यो अधिकार अब जिल्लास्तरमा पनि प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले अब गाउँमा ठगिने र काठमाडौंमा आएर उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न थालेको छ ।
यसका साथै रोजगारीका लागि राम्रो गन्तव्य राष्ट्रको खोजी गरिने र तलब तथा सुविधाको ग्यारेन्टी पनि पहिले नै गरिने कुरा जनाइएको छ ।
