काठमाडौं । नेपालमा औषधि सामान्य जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा भइसकेको छ । संविधानमा गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुराहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गरे पनि यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि झन् औषधिको कुरा त निकै महंगो र क्रय शक्तिले नभ्याउने भइसकेको छ ।

हरेक नेपालीले औषधि सेवन गर्दछन् । विश्वमा भएका सबै प्रकृतिका रोगहरु र कतिपय त कडाकडा रोगहरु पनि नेपाली माझ फैलिएका छन् । जसको पहिचान नहुँदै विरामीको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालका सबैजसो अस्पतालहरुमा नेपाली विरामीहरुको दिनहुुँजसो बाक्लो भिड नै लागिरहन्छ ।

डक्टरी जाँचपछि विरामीले लिने भनेको औषधि नै हो । औषधि निकै महंगो छ । कतिपय विरामी त पैसा नभएर पनि अस्पताल नजाने र चेकजाँच पनि नगराउने गरेका छन् । यस्ता नेपालीहरुको संख्या सरदर ३५ देखि ४० प्रतिशत छ ।

औषधि विज्ञका अनुसार नेपालमा ‘ब्राण्डेड’ औषधिको बजार मात्र छ । कहीं पनि ‘जेनेरिक’ औषधिको अस्ताल र बिक्रि कक्ष रहेको पाइँदैन । ‘ब्रान्डेड’ औषधि भन्नाले औषधिको खोल रंगीचंगी, क्वालिटी दिइएको, साना ठूला पातामा प्याक गरिएको, आकर्षक बोतल वा डिब्बामा राखिएको हुन्छ । यसको औषधिको मूल्य भन्दा पनि खोल र साजसज्जाको मूल्य बढी पर्ने गर्दछ ।

यो ब्रान्डेड औषधिको विज्ञापन गरिनु पर्ने, कार्यक्रमहरु गरिनु पर्ने र औषधि बेच्नका लागि मानिसहरु खटाइनु पर्ने भएकाले यसको मूल्य सैयौं गुणा महंगो हुन्छ ।

तर जेनेरिक औषधि भने त्यस्तो प्याकमा पनि हुँदैन, रंगीचंगी खोल पनि हुँदैन र एउटा डिब्बा वा सादा बोतलमा औषधिहरु राखिन्छ । यसको मूल्य निकै कम पर्ने गर्दछ । यसका लागि सरकारले आफ्नै औषधि फ्याक्ट्रि खोलेर जनतालाई वितरण गर्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट छुट्याइनु पर्दछ ।

तर दुर्भाग्य ! सरकार मेडिकल कलेज माफियाहरुलाई बेच्ने र औषधि पनि सोहीअनुरुप ब्राण्डेड नै प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर