आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट आकारका दृष्टिले निकै महत्वाकाङ्क्षी छ । सरकारले आगामी आवका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत चालु खर्चका लागि, ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि तथा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
यी तथ्याङ्कले बजेटको आकार ठुलो, महत्वाकाङ्क्षी र केही कुरामा सकारात्मक देखिए पनि यसको वर्गीय चरित्र र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् किनकि बजेटको सार केवल रकमको आकारमा होइन, त्यसले कसको जीवनलाई केन्द्रमा राख्यो भन्ने प्रश्नमा निहित हुन्छ । यतिखेर अर्थविद्हरूले उठाएका केही प्रश्नमा जाऔँ ।
चालु खर्चको भारी बोझ र कमजोर विकास संरचना कुल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत चालु खर्चमा जानु आफैंमा नेपालको संरचनागत आर्थिक समस्याको सङ्केत हो । राज्यसंयन्त्र धान्न, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न र पुराना दायित्व पूरा गर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चिनुपर्ने अवस्था विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हो भन्छन् अर्थविद्हरू ।
पुँजीगत खर्च केवल २०.३ प्रतिशतमा सीमित हुनु पनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील आधार अझै कमजोर रहेको सङ्केत हो । विगतमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको अवस्थामा यस वर्षको महत्वाकाङ्क्षी विकासभाष्य व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।
आत्मनिर्भरतामा होइन, परनिर्भरतामा आधारित ऋणमा आधारित बजेट सरकारले आगामी वर्ष खर्च व्यवस्थापन गर्न १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ राजस्वबाट उठाउने अनुमान गरेको छ तर त्यसले नपुग्ने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने भएको छ ।
यसले नेपालको बजेट संरचना अझै ऋणनिर्भर बन्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ । अझ चिन्ताको विषय के छ भने आगामी वर्ष मात्र २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले राज्यको ठुलो स्रोत उत्पादन र जनकल्याणभन्दा ऋण व्यवस्थापनमै खर्चिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । आर्थिक आत्मनिर्भरता र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको भाषण गरिरहँदा ऋणमुखी संरचना झन् बलियो हुँदै जानु गम्भीर विरोधाभास हो ।
किसान र उत्पादन क्षेत्र उपेक्षित
नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिक्षेत्रमा आश्रित छ तर बजेटमा कृषिको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त दृष्टि देखिँदैन । कृषि उत्पादन, भण्डारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, मल–बिउको सुनिश्चितता र बजार व्यवस्थापनमा ठोस योजना कमजोर छन् ।
आज पनि किसान उत्पादन गर्दा घाटा बेहोरिरहेका छन् तर आयातित वस्तुले बजार कब्जा गरिरहेको छ । युवा विदेशिएका छन्, खेत बाँझिएका छन् तर बजेटको प्राथमिकता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रभन्दा बजार विस्तारतर्फ बढी झुकेको देखिन्छ । यसले कृषिलाई राष्ट्रको आधारभूत उत्पादन क्षेत्रभन्दा अनुदान खाने क्षेत्र जस्तो व्यवहार गरिरहेको अनुभूति हुन्छ ।
मजदुर, गृहस्थी र निम्न वर्गमाथि उपेक्षा
बजेटले महँगीसँग सङ्घर्ष गरिरहेका सामान्य गृहस्थीलाई पर्याप्त राहत दिन सकेको देखिँदैन । ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा कर लगाउने निर्णयले मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमाथि थप आर्थिक बोझ थपेको छ । आज विद्युत् विलासिता होइन, दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । खाना पकाउने, पढ्ने, सञ्चार गर्ने र सामान्य जीवन सञ्चालन गर्न बिजुली अपरिहार्य भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा करको बोझ थप्नु जनमुखी नीतिभन्दा राजस्वमुखी दृष्टिकोणको सङ्केत हो ।
त्यस्तै श्रमिकवर्गको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाका विषयमा बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ ।
तलब वृद्धिमा असमानता
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भए पनि त्यसको स्वरूप न्यायोचित देखिँदैन । तल्लो तहका कर्मचारी र उच्च तहका अधिकारीलाई समान अनुपातमा वृद्धि गर्दा वास्तविक समानता स्थापित हुँदैन । महङ्गीको सबैभन्दा ठुलो मार न्यून आय भएका कर्मचारीले भोगिरहेका छन् । त्यसैले तलब वृद्धि प्रगतिशील हुनुपथ्र्यो । कम आय भएकालाई बढी राहत र उच्च आय भएकालाई तुलनात्मक रूपमा कम वृद्धि भएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो । त्यसमा पनि पेन्सनवाला कर्मचारीलाई त यसले अन्याय नै गरेको छ । न महङ्गी भत्ता न थप दशप्रतिशतको राहत । यसले गर्दा बजेटले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्रति सङ्कुचित दृष्टिकोण
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य कमजोर समुदायले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनीहरूको जीवनको आधार हो तर बजेटमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार र संरक्षणप्रति उत्साहजनक दृष्टि देखिँदैन बरू अनुदार नै देखिन्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बिस्तारै बन्द गर्ने आशय देखिन्छ ।
खर्च नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासनका नाममा सामाजिक सुरक्षाप्रति सङ्कुचित दृष्टिकोण देखिनु कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग मेल खाँदैन । सामाजिक सुरक्षा कुनै दया होइन, त्यो राज्यको सामाजिक दायित्व हो ।
सुकुम्वासी र भूमिसुधारको प्रश्न ओझेलमा
भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीको समस्या नेपालका सबैभन्दा पुराना सामाजिक प्रश्नमध्ये एक हो । सरकारले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्छौं भन्दै घरबारविहीन बनाएको छ तर बजेटमा उनीहरूको व्यवस्थापन, आवास सुरक्षा र भूमिसुधारका विषयमा स्पष्ट नीति देखिँदैन । राज्यले स्मार्ट पूर्वाधार र लगानी सम्मेलनको कुरा गर्छ तर छानोविहीन नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गर्दैन । यसबाट सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट छैन र विकासको भाष्य नै अपूर्ण देखिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको कमजोर उपस्थिति
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने ठोस दृष्टि पनि बजेटमा पर्याप्त देखिँदैन । निजीकरण बढ्दै गएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी र हस्तक्षेप कमजोर हुँदा निम्न वर्ग झन् वञ्चित बन्दै जाने देखिन्छ ।
यदि राज्य साँच्चै समाजवादउन्मुख हुन्थ्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको वस्तु होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा व्यवहार गरिन्थ्यो ।
लोकप्रियतामुखी तर यथार्थविमुख बजेट
यो बजेटको मूल चरित्र लोकप्रियतामुखी देखिन्छ । आकर्षक घोषणा धेरै छन् तर तिनको कार्यान्वयनका आधार कमजोर छन् । कमजोर राजस्व, बढ्दो ऋण, न्यून पुँजीगत खर्च र प्रशासनिक अकर्मण्यताको अवस्थाबिच अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षी योजना व्यावहारिक भन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छन् । यसैले यो बजेट आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक छविनिर्माणतर्फ बढी उन्मुख देखिन्छ ।
समाजवादी नभएर नवउदारवादी बजेट
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । समाजवादको आधार भनेको श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गको संरक्षण र राज्यको कल्याणकारी भूमिका हो तर यो बजेटको झुकाव निजी क्षेत्र, लगानी, बजार विस्तार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित छ । किसान, मजदुर, निम्नवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायभन्दा बजार र लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको अनुभूति हुन्छ ।
यस अर्थमा यो बजेट समाजवादीभन्दा नवउदारवादी चरित्रको देखिन्छ । यहाँ राज्य कल्याणकारी अभिभावक भन्दा बजार व्यवस्थापकका रूपमा बढी प्रस्तुत भएको छ ।
निष्कर्ष
बजेट केवल आय–व्ययको तालिका होइन, त्यो राज्यको वैचारिक चरित्र र प्राथमिकताको दस्तावेज हो । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले विकास र लगानीको ठुलो भाष्य निर्माण गरेको छ तर जनताको जीवनका आधारभूत प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्न सकेको देखिँदैन ।
किसानको खेत, मजदुरको श्रम, गृहस्थीको भान्सा, बेरोजगार युवाको भविष्य, सुकुम्वासीको छानो, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र निम्नवर्गको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिन नसक्ने बजेटलाई पूर्ण रूपमा जनमुखी भन्न सकिँदैन ।
वास्तविक समृद्धि बजारका सूचकाङ्कले होइन, जनताको जीवनमा पुगेको न्याय, सुरक्षा र सम्मानले मापन हुन्छ । अहिलेको बजेटमा विकासका शब्द धेरै छन् तर जनजीवनको आवाज अपेक्षाकृत कमजोर सुनिन्छ ।
