काठमाडौँ । चीन हुँदै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि बाढी प्रभावितका लागि राहत र उद्धारका नाममा जथाभावी आर्थिक संकलन सुरु भएको पाइएको छ ।
यसरी जथाभावी रकम संकलन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले आधिकारिक खातामा मात्रै सहयोग गर्न अपील जारी गर्दै केही व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले अनाधिकृत रूपमा क्यूआर कोड र व्यक्तिगत खाता नम्बरहरू सार्वजनिक गरी रकम संकलन गरिरहेकोमा सचेत गराएको हो ।
विपद्को यो कठिन परिस्थितिमा हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष वा डिजास्टर रिलिफ फण्ड को नाम यकीन गरेर मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले यसका लागि विभिन्न १० वटा बैंकका खाता र क्यूआर कोडहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले आधिकारिक च्यानलबाट मात्रै सहयोग गर्न भनिरहँदा गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ले भने आफ्नै एनआरएनए इमर्जेन्सी फण्ड मार्फत छुट्टै रकम संकलन अभियान चलाएको छ ।
एनआरएनएले विश्वभर रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको आफ्नो आधिकारिक खाता वा अनलाइन पोर्टल प्रयोग गरी सहयोग गर्न अपील गरेको हो ।
तर एनआरएनएका प्रवक्ता सोम सापकोटाले यो कार्य सरकारको समानान्तर नभई विगतमा झैँ देशलाई संकट पर्दा संस्थाले गर्ने मानवीय सहयोगको एउटा पाटो मात्रै भएको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले अन्य व्यक्ति वा समूहले गर्ने दुरुपयोग रोक्न खोज्नु सही भएको बताए । तर एनआरएनएले संकलन गरेको रकम पारदर्शी हुने भएकाले कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले उठेको रकम सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । केही दिनअघि बसेको एनआरएनएको बैठकले सरकारलाई ५ करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसबाहेक राहत संकलन नाममा स्थानीय समिति र अन्य संघसंस्थाहरूले समेत ‘गो फण्ड’ र ‘क्राउड फण्डिङ’ मार्फत मनपरी पैसा उठाइरहेको पाइएको छ । एनआरएनएका कतिपय स्थानीय समितिहरूले पनि आफ्नै ढंगले रकम संकलन गरिरहेका छन् । अझ गम्भीर कुरा त, कतिपयले सरकारी सूचनामा रहेको आधिकारिक क्यूआर कोडलाई नै डिजिटल रूपमा सम्पादन गरी व्यक्तिगत खातामा लिंक गरेर ठगी (स्क्याम) गरिरहेको गुनासो आएको छ ।
यसरी जथाभावी संकलन गरिएको रकम वास्तविक पीडितसम्म पुग्नेमा आशंका उत्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सरकारलाई सिधै रकम पठाउन आग्रह गरेको हो ।
