भूमिका
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास संघर्ष, परिवर्तन र रूपान्तरणको इतिहास हो । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, पहिचान, स्वाधीनता र शोषणमुक्त समाजको आकांक्षाका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । यी संघर्षहरूले राज्यको राजनीतिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याए । तर राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुरूप आर्थिक संरचना, उत्पादन सम्बन्ध, राज्यसत्ताको सामाजिक आधार र वर्गीय शक्ति सम्बन्धमा अपेक्षित गुणात्मक रूपान्तरण हुन सकेन ।
आजको राजनीतिक संकट सरकार परिवर्तन, सत्ता–गठबन्धन, नेतृत्वको कमजोरी वा भ्रष्टाचारको प्रश्नमा मात्र सीमित छैन । यसको गहिरो आधार उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, उत्पादन सम्बन्ध, वर्गीय शक्ति संरचना, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक विभेद, राज्यसत्ताको चरित्र तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धमा रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणबीचको यही अन्तरविरोधले संकटलाई पुनरुत्पादन गरिरहेको छ ।
त्यसैले वर्तमान संकटलाई बुझ्न तत्कालीन राजनीतिक घटनाभन्दा पर गएर यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक तथा सामाजिक आधार, वर्गीय र वैचारिक चरित्र, नवउदारवादी निर्भरता, नवऔपनिवेशवादी प्रभाव तथा त्यसको सम्भावित निकासलाई समग्रतामा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
१. नेपालको राजनीतिक संकटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
वर्तमान राजनीतिक संकट आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको होइन । यो लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अन्तरविरोधहरूको परिणाम हो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गर्दै नयाँ राजनीतिक युगको सुरुआत ग¥यो । तर सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध, भूमि तथा आर्थिक स्रोतमा असमान पहुँच र राज्यसत्ताको पुरानो शक्ति संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन गर्न सकेन ।
२०१७ सालमा स्थापित पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गर्दै केन्द्रीकृत राज्यसत्ता र विद्यमान शक्ति सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो । त्यसविरुद्धको संघर्षबाट २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । तर बहुदलीय व्यवस्थाले पनि भूमिसम्बन्ध, उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक असमानता र राज्य पुनर्संरचनाका आधारभूत प्रश्न समाधान गर्न सकेन ।
यही ऐतिहासिक अन्तरविरोधको पृष्ठभूमिमा २०५२ सालको जनयुद्धले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा अन्य उत्पीडनका प्रश्नलाई राज्यसत्ताको पुनर्संरचनासँग जोड्दै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो । जनयुद्धको जगमा भएको २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट संविधानसभामार्फत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता आंशिक उपलब्धिसहित राजनीतिक संरचना बदल्ने काम भयो । तर उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, आर्थिक शक्ति सम्बन्ध, स्रोतको वितरण र राज्यसत्ताको वर्गीय आधारमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन । फलतः राजनीतिक उपलब्धि र जनजीवनबीचको दूरी बढ्दै गयो । यस अर्थमा आजको संकट राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा बदल्न नसक्नुको परिणाम हो ।
२. वर्तमान राजनीतिक संकटका संरचनागत आधार
वर्तमान संकटलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षलाई अलग–थलग गरेर होइन्, अन्तरसम्बन्धित रूपमा हेर्नुपर्छ । आर्थिक संरचनाले सामाजिक सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छ । सामाजिक सम्बन्धले राजनीतिक चेतना र संघर्षलाई आकार दिन्छ र राज्यसत्ताले यी सम्बन्धलाई संस्थागत तथा पुनर्गठित गर्छ । त्यसैले संकट पनि यिनै सम्बन्धहरूको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो ।
- आर्थिक संरचना, उत्पादन सम्बन्ध र नवउदारवाद
नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी राष्ट्रिय आधारभन्दा आयात, विप्रेषण र उपभोगमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ । कृषि तथा उद्योगको अपेक्षित विकास हुन नसक्दा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र ठूलो श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएको छ । कमजोर राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता, व्यापार घाटा, स्रोतमा असमान पहुँच र बाह्य निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेका छन् ।
यसलाई केवल बेरोजगारी वा गरिबीको प्रश्नका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको मूल प्रश्न उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धबीचको अन्तर्सम्बन्ध तथा उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वसँग जोडिएको छ । समाजमा उत्पादन गर्ने श्रमशक्ति र उत्पादनका साधनबीच स्थापित सम्बन्धले नै आर्थिक शक्ति संरचनाको आधार निर्माण गर्छ । जब उत्पादनका साधन, उत्पादन र सम्पत्तिको वितरणमाथि सीमित आर्थिक शक्तिको नियन्त्रण कायम हुन्छ, तब आर्थिक असमानता गहिरिँदै जान्छ र त्यसको प्रभाव राजनीतिक शक्तिको संरचनामा समेत पर्न जान्छ । फलतः आर्थिक शक्ति क्रमशः राजनीतिक शक्तिसँग गाँसिँदै जाँदा सत्ता र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि सीमित वर्गको प्रभाव केन्द्रित हुँदै जान्छ ।
१९९० को दशकपछि प्रभाव विस्तार भएको नवउदारवादी नीतिले निजीकरण, उदारीकरण र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दियो । कमजोर राष्ट्रिय उत्पादन आधार भएको अवस्थामा यसले स्वदेशी उत्पादन र सार्वजनिक क्षेत्रको सुदृढीकरणभन्दा आयात, निजी पुँजी, बाह्य लगानी र बजार निर्भरतालाई बढावा दिने परिस्थिति निर्माण ग¥यो । यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहेन – श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र राज्यको आर्थिक भूमिका समेत प्रभावित भए । त्यसैले नेपालको राजनीतिक संकटको आर्थिक आधार बुझ्दा नवउदारवाद, कमजोर राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक निर्भरतालाई एकअर्काबाट अलग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय उत्पादन शक्ति कमजोर र अर्थतन्त्र परनिर्भर रहँदा राजनीतिक स्वाधीनता पनि सीमित हुन्छ । - सामाजिक संरचना र उत्पीडन
नेपालको समाज वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताले बनेको छ । संवैधानिक तथा कानुनी सुधार भए पनि ऐतिहासिक विभेदका भौतिक आधार पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन् । भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन र विकासका अवसरमा असमान पहुँचले सामाजिक विभेदलाई निरन्तरता दिएको छ ।
वर्गीय शोषण र जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अभिन्न सवालको रूपमा हेर्नु पर्दछ । आर्थिक स्रोत, उत्पादन र राज्यसत्तामा पहुँचको असमानताले सामाजिक उत्पीडनलाई पुनरुत्पादन गर्छ । त्यसैले सामाजिक मुक्ति र आर्थिक रूपान्तरणबीच अविभाज्य सम्बन्ध छ ।
विशेषतः युवाको बढ्दो वैदेशिक पलायन, रोजगारीको अभाव, सामाजिक असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्दा राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको निराशा बढ्नु स्वाभाविक परिणाम हो । - राजनीतिक संरचना र राज्यसत्ताको चरित्र
राजनीतिक क्षेत्रमा सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा, अवसरवादी गठबन्धन, व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र नीतिगत अस्थिरताले जनविश्वास कमजोर बनाएका छन् । राजनीतिक दलहरू जनसंघर्ष र रूपान्तरणका माध्यम बन्नु पर्नेमा सत्ता प्राप्ति र सत्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि विचार र व्यवहारबीचको दूरी बढेको छ । तर राजनीतिक संकटलाई केवल नेतृत्वको नैतिक कमजोरीमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । राज्यसत्ता स्वयं सामाजिक–आर्थिक शक्ति सम्बन्धबाट अलग हुँदैन । जब आर्थिक स्रोत, उत्पादन र सम्पत्तिमाथि सीमित शक्तिको प्रभाव कायम रहन्छ, त्यसको राजनीतिक प्रभाव राज्यका नीति र संस्थाहरूमा पनि देखिन्छ । त्यसैले राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र र आर्थिक शक्ति संरचनाबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक संकटको पूर्ण व्याख्या सम्भव हुदैन ।
३. संकटको वर्गीय तथा वैचारिक चरित्र
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक शक्ति संरचनामा अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन हुन नसक्दा शोषण, असमानता र निर्भरताका आधार विभिन्न रूपमा कायम छन् । उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा सीमित आर्थिक शक्तिको प्रभाव रहँदा श्रमिक, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, निम्न आय वर्ग तथा अन्य उत्पीडित समुदायका अधिकार र रूपान्तरणका आकांक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
यस अर्थमा वर्तमान संकट मूलतः वर्गीय शक्ति सम्बन्धको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । यसको सतही रूप सत्ता संघर्ष, सरकार परिवर्तन वा गठबन्धनमा देखिए पनि गहिराइमा उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण, आर्थिक स्रोतको वितरण, श्रम र पुँजीबीचको सम्बन्ध तथा राज्यसत्ताको सामाजिक आधारको प्रश्नसँग जोडिएको छ ।
यससँगै वैचारिक विचलन पनि संकटको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सिद्धान्तनिष्ठ र जनआधारित राजनीतिभन्दा सत्ता केन्द्रित अवसरवाद, व्यक्तिवाद, तात्कालिक स्वार्थ र गठबन्धनमुखी प्रवृत्ति बलियो हुँदा वर्गीय दृष्टिकोण कमजोर हुन्छ । घोषित विचार र व्यवहारबीचको दूरीले राजनीतिक विश्वास मात्र होइन, रूपान्तरणको सम्भावनासमेत कमजोर बनाउँछ ।
त्यसैले संकटको समाधान नेतृत्व परिवर्तन वा सत्ता समीकरण परिवर्तनमा मात्र खोज्नु पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक विचार, संगठन, वर्गीय आधार र जनतासँगको सम्बन्धलाई पुनर्गठन नगरी रूपान्तरणकारी राजनीति निर्माण हुन सक्दैन ।
४. समकालीन राजनीतिक शक्तिहरू : उपलब्धि, सीमा र चुनौती
नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक अधिकार, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता तथा धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यी उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नु इतिहासको वस्तुगत मूल्याङ्कन होइन । तर ती उपलब्धिलाई जनजीविका, उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणसँग अपेक्षित रूपमा जोड्न नसकिएको यथार्थ पनि स्पष्ट छ ।
वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूले परिवर्तनका विभिन्न एजेन्डा अघि सारे पनि व्यवहारमा सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा र तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदै गएका छन् । वर्गीय दृष्टिकोणको क्षय, वैचारिक अस्पष्टता र निर्भर आर्थिक नीतिप्रतिको झुकावले राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्ने रूपान्तरणकारी धार कमजोर बनाएको छ ।
फलतः राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत भए पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्न राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले वर्तमान संकटलाई कुनै एक दल वा नेतृत्वको असफलतामा सीमित गर्नु हुँदैन । यो व्यापक राजनीतिक संस्कृतिमा विकसित अवसरवाद र वैचारिक विचलनको परिणाम पनि हो ।
५. नवऔपनिवेशवाद, बाह्य शक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनता
नेपालको राजनीतिक संकट आन्तरिक अन्तरविरोधमा मात्र सीमित छैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले बाह्य शक्तिको रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक चासोलाई निरन्तर प्रभावकारी बनाएको छ । कमजोर राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता र आर्थिक निर्भरताले बाह्य प्रभाव विस्तारका लागि थप आधार सिर्जना गर्छ ।
प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन समाप्त भए पनि आर्थिक, वित्तीय, कूटनीतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक माध्यमबाट शक्तिशाली राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीले कमजोर देशको नीति र विकासको दिशामा प्रभाव पार्ने अवस्थालाई नवऔपनिवेशवादी सम्बन्धका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋण, सहायता, लगानी, व्यापार तथा श्रम आप्रवासन यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छन् ।
तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई कुनै एक बाह्य शक्तिको समर्थन वा विरोधमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । यसको मूल आधार नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौम निर्णय क्षमता र विकासको दिशा आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने आर्थिक तथा राजनीतिक क्षमता निर्माण गर्नु हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको वास्तविक आधार राजनीतिक सार्वभौमिकतासँगै आर्थिक स्वाधीनता, राष्ट्रिय उत्पादन शक्ति, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको राष्ट्रिय नियन्त्रण, स्वदेशी श्रम र प्रविधिको विकास तथा स्वतन्त्र नीति निर्माण क्षमता हो । आर्थिक रूपमा परनिर्भर राष्ट्रले राजनीतिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम गर्न कठिन हुन्छ ।
६. वर्तमान संकटको समग्र चरित्र
यसरी हेर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट बहुआयामिक भए पनि यसको केन्द्रमा संरचनागत अन्तरविरोध छ । यसको सतही अभिव्यक्ति सरकार परिवर्तन, सत्ता अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जनअविश्वास र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा देखिन्छ तर गहिरो आधार उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक शक्ति संरचना, सामाजिक उत्पीडन, राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र, वैचारिक विचलन र बाह्य निर्भरतामा रहेको छ ।
राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन भए पनि आर्थिक आधार र शक्ति सम्बन्धमा अपेक्षित परिवर्तन नहुँदा पुराना शक्ति सम्बन्धहरू नयाँ संरचनाभित्र पुनर्गठित भएका छन् । त्यसैले संकट समाप्त नभई नविन रूपमा प्रकट भइरहेको छ ।
७. संकटको निकास
वर्तमान संकटको निकास केवल सरकार परिवर्तन, निर्वाचन वा सत्ता–गठबन्धनको फेरबदलबाट सम्भव छैन । यसको समाधानका लागि संकटका संरचनागत कारणमाथि हस्तक्षेप आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि, उद्योग, ऊर्जा, भूमि, प्राकृतिक स्रोत, श्रम र प्रविधिलाई राष्ट्रिय उत्पादन विस्तारमा परिचालन गर्दै उत्पादनमुखी, श्रम केन्द्रित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नु पर्छ । उत्पादनका साधन र स्रोतमा न्यायपूर्ण पहुँच तथा उत्पादनबाट सिर्जित सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित नगरी आर्थिक संकटको दिगो समाधान सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदका भौतिक आधार कमजोर पार्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, उत्पादन र राज्यसत्तामा समान तथा न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । सामाजिक मुक्ति र आर्थिक रूपान्तरणलाई छुट्टाछुट्टै विषय होइन, एउटै परिवर्तनकारी प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । सत्ता केन्द्रित अवसरवाद, व्यक्तिवाद र सम्झौतापरस्त संस्कृतिको विकल्पमा सिद्धान्तनिष्ठ, जनआधारित र उत्तरदायी राजनीतिक अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । नवउदारवादी निर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय स्रोत, श्रम, प्रविधि र पूँजीलाई जनहितमा परिचालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सार्वभौम निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय हितमा आधारित बनाउनुपर्छ । अतः वास्तविक निकास सामान्य शासन सत्ता सुधारमा नभई उत्पादन सम्बन्ध, राज्यसत्ता र विकासको दिशामै गुणात्मक रुपान्तरण गर्ने परिवर्तनकारी प्रक्रियामा निहित छ ।
निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट आकस्मिक अस्थिरता वा नेतृत्वको सामान्य असफलताको परिणाम होइन । यो राजनीतिक परिवर्तनलाई अपेक्षित आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा बदल्न नसकिएको ऐतिहासिक अवस्थाको अभिव्यक्ति हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक अधिकारका उपलब्धि महत्वपूर्ण भए पनि तिनको सामाजिक तथा आर्थिक आधारमा गहिरो परिवर्तन हुन नसक्दा जनताको मुक्ति र रूपान्तरणको प्रक्रिया अधुरै छ । त्यसैले अबको राजनीतिक दिशाले विगतका उपलब्धिको संरक्षणसँगै तिनलाई जनजीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तनको आधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।
यो रूपान्तरण सत्ता समीकरणको फेरबदलबाट होइन, जनताको संगठित शक्ति र वर्गीय एकताको विकासबाट अघि बढ्न सक्छ । उत्पादन र श्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको किसान–मजदुर वर्गको एकता यस प्रक्रियाको प्रमुख सामाजिक–राजनीतिक आधार हो । यही एकताले आर्थिक परनिर्भरता, सामाजिक उत्पीडन र संरचनागत असमानताविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक जनआधार प्रदान गर्दै राज्यसत्तालाई सीमित वर्गीय स्वार्थको संरक्षणबाट जनताको हित, सहभागिता र नियन्त्रणतर्फ रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गर्छ ।
यसरी नेपालको भावी राजनीतिक यात्रा सामान्य सत्ता परिवर्तनको चक्रमा होइन, किसान–मजदुर एकतामा आधारित राज्यसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र गहिरो सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यही दिशाले मात्र विगतका जनसंघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई स्थायी सामाजिक परिवर्तन र जनमुक्तिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ ।
श्रावण १७, २०८३
