ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलन पश्चात् पुँजीवादी/संसदीय गणतन्त्र स्थापित भएको हो । कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका पृष्ठभूमिमा पहिलो संविधान सभा असफल गराउने तत्वहरू (देशीविदेशी कुलीन, संभ्रान्त, दलाल पुँजीवादी, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरू)को सक्रियता सफल रह्यो र दोस्रोपटक तिनै शक्तिको स्वार्थमा खलल नपुग्ने गरी संविधान निर्माण गरियो । तत्कालीन मुख्य शक्तिको रूपमा स्थापित नेकपा (माओवादी)को मूल नेतृत्व/प्रचण्ड र बाबुरामको सैद्धान्तिक, दार्शनिक, वैचारिक र राजनीतिकत: बुर्जुवापरस्त भयो । उनीहरूले जनताका महान् लक्ष्यप्रति गद्दारी गरेर सो संविधानसँगै उत्पीडित, शोषित, दलित तथा राष्ट्रियताबाट उपेक्षित जाति जनजातिका सयौं वर्षका समस्यामाथि आँखा चिम्लेर दक्षिणपन्थीसँग अँगालो मार्न पुगेको देखिन्छ । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनापश्चात् देशमा देखिएका सत्तासीन शक्तिहरू माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले/एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस/काङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेका वर्तुलाकारमा मुलुक घुमिरह्यो । तिनै शक्तिको क्रमश: सत्तासीन हुने अचम्मको खेलमा जनताका समस्या समाधान हुनेभन्दा सत्ताका नयाँ नयाँ खेलाडी खेलमैदानमा रमाइरहेको यथार्थलाई नेपाली जनताले लामो समय भोग्न वाध्य भए । वास्तविकता त के हो भने दुनियाँमा कतै पनि पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता र राष्ट्रका समस्या समाधान हुनुभन्दा त्यस्तो व्यवस्थाले माथिल्लो तप्काका मानिसलाई झनझन बलियो र धनाढ्य बनाउने र आम मानिसलाई शोषणको साधनमा फेर्ने गरेको छ ।
हामीकहाँ पनि पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित व्यवस्थाले जनताका मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पहिलेदेखि सत्तामा रहेको कुलीन, आभिजात्य, तस्कर, नोकरशाहसँग गाँसिएको वर्गलाई नै पोस्दै आयो । सामन्तवादको गर्भबाट जन्मेको अति दक्षिणपन्थी समूह, संशोधन/नवसंशोधन हुँदै बुर्जुवा परस्त भई नाङ्गिएको कथित क्रान्तिकारी/माके/एमाले समूहले उच्च वर्ग तथा राष्ट्र र जनविरोधी तप्कालाई सत्ता अवयवमा हालीमुहाली गराउने र आफ्नो सन्निकटका मानिसलाई राज्यकोषको दोहनमा लगाउनाले बहुसङ्ख्यक जनतामा असन्तुष्टि, निराशा, आक्रोश र वितृष्णा पैदा हुन पुग्यो । अझ जनयुद्ध अगाडि र पछाडि पनि त्यसैवर्गको प्रभुत्व हुँदा स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास भन्दा दलाल पुँजीवादी/नवउदारवादी अर्थव्यवस्थालाई नै जोड दिन पुगे । जसको परिणाम चरम महँगी, बेरोजगारी, युवाहरूको पलायन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा माफियागिरीको दबदबा र सत्तासमूहका व्यक्तिहरूको सरकारी संस्था र निकायमा तीव्र बदमासी, अयोग्य, असक्षम मानिसको शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति लगायतका नीतिगत, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक असङ्गत एवम् भ्रष्टाचारमूलक कामबाट मुलुकमा विकास र समुन्नति होइन, स्थानीय, प्रदेश तहदेखि माथिल्लो सङ्घीय संरचनामा लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा फेरियो । भुइँतहका मानिसका कथित नेतृत्वले आफ्नो लक्ष्य र गन्तव्यलाई छाडिसकेपछि देखापरेको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक स्खलन, विचलनसँगै मुलुकमा पुराना कथित काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन विचारविहीन अराजक जत्थामा रूपान्तरण भएको अवस्थासँगै ती शक्तिहरू प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा दक्षिणपन्थी फासिस्ट विचारलाई अँगाल्न पुगे । बुद्धिहीन, अवैज्ञानिक र अतार्किक तथा धार्मिक अन्धविश्वास र पाखण्डवादका विचारकै भुँवरीमा तीनथरीकै जनविरोधी तत्वहरू घुमिरहे ।
फलत: राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू जस्ताका तस्तै रहे भने देशीय सामन्तवादी तथा दलाल पुँजीवादी र साम्राज्यवादी/विस्तारवादी शक्तिको पक्षधर र पिठ्ठु हुँदै एमसिसी एसपिपि लगायतका गोप्य सन्धि सम्झौतामा मुलुकलाई फसाई राज्यमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गराउने मुख्य कारण बने । विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा समेत सङ्कट पैदा गराई देशको समग्र संरचनामा अवरोध र नोक्सान पुर्याउने काम गरे ।
यसैको प्रतिफलन साम्राज्यवादका गुलाम/युथ काउन्सिल, बारबारा फाउन्डेसन, टिओबि लगायतको प्रायोजनमा जेनजी नामक अराजक जत्थाको उदयसँगै कथित निर्वाचनको प्रयोगशालाबाट नवफासिज्म/टेक्नोफासिज्मको उदय भयो । अघिल्लो कालखण्डका प्रतिक्रियावादी/दलाल पुँजीवादी, सामन्तवादी तथा नोकरशाही/दक्षिणपन्थीको गर्भाधानकै परिणति पछिल्लो डिजिटल/कर्पोरेट शासन हो ।
