काठमाडौँ । सरकारी निर्णयबाट घटाइएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम साविककै कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै छापा माध्यम कडा आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका प्रिन्ट मिडियालाई समेटेर भौतिक आन्दोलनमा उत्रिन प्रस्ताव गरेको हो।
शनिबार बिहान बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै महासंघलाई सातबुँदे सुझाव बुझाएको छ। नयाँ संशोधित कार्यविधिअनुसार घटाइएको रकममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा गरिएको कटौती र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा भारी कटौती तत्काल सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ। यी समस्या समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटेर तत्काल दबाब दिइने भएको छ।
एक सातासम्म वार्ता र परामर्शबाट समाधान खोज्ने र माग पूरा नभए चरणबद्ध रूपमा भौतिक आन्दोलन अघि बढाउने रणनीति बनाइएको छ। आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका छापा माध्यमलाई सरकारी निर्णयले झनै ठूलो असर पारेको छ। विशेष गरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको ठहर कार्यदलले गरेको छ।
छापा माध्यमको संरक्षणलाई व्यावसायिक हितमा मात्र सीमित नराखी प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ। सरकारको विज्ञापन नीति समान र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने धारणा अघि सारिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग सुझाव सङ्कलन र छलफल आयोजना गरेको थियो। सोही छलफलपछि दवाडीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो। कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य छन्।
सरकारले निर्णय पुनर्विचार गरी प्रिन्ट मिडियालाई जोगाउने वातावरण नबनाए काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यम सम्मिलित दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
