नेपाल र भारतकाबीचमा आगामी २७ गतेदेखि सीमावार्ता हुने समाचार सार्बजनिक भएको छ । पूर्बी तराइका सुनसरीलगायतका जिल्लामा अस्थिरता बढिरहेकै बेला उक्त प्रचार गरिएका कारण त्यसमा गंभिर षडयन्त्र लुकेको हुनसक्ने संभावना पनि रहेको छ । एकाएक केही सञ्चार माध्यमहरुमार्फत सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा छलफलगर्न सर्वे अधिकारी समिति (एसओसी) को १३ औँ बैठक यही साउन २७ देखि २९ गतेसम्म भारतको लखनउमा बस्ने प्रचार गरिएको छ । सो बैठकमा सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी)को सातौँ बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना र बजेट अनुमोदन गरिने भनिएको छ । बीडब्लूजी नेपालको सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषय हेर्ने नेपाल–भारतबीचको सबैभन्दा उच्च द्विपक्षीय संयन्त्र हो । बीडब्लूजीको सातौँ बैठक गतवर्ष जुलाई ३० मा बसेको थियो । बीडब्लूजीको यसअघिको बैठकले नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण, क्षतिग्रस्त स्तम्भको संयुक्त मर्मत तथा सीमासम्बन्धी अन्य प्राविधिक काम तीनवर्षभित्र सम्पन्नगर्ने सहमति गरेको भनिएको थियो । भनिन्छ गतवर्षको बैठकमा दुवै देशले दशगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको अभिलेख तयारगर्ने तथा दुवै देशका नागरिकका सीमापार सम्पत्ति विवरण संकलनगर्ने सहमति पनि भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार तयगरिएको समयसीमाको दुईबर्ष पूरा भइसकेको छ । अब बाँकी एक वर्षका लागि कार्ययोजना तयारगरिने भनिएको छ ।
नेपालले सन् २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्शा (चुच्चे नक्शा) जारी गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विषय द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रमुख एजेण्डा बन्दैआएको छ । सन् २०१४ मा भएको नेपाल भ्रमणकाक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बीडब्लूजी गठनगर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । जसको कार्यादेशमा दशगजा क्षेत्र खाली गराउने, सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतगर्ने, सीमापार सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिकगर्ने तथा सीमासम्बन्धी अन्य प्राविधिक कार्य सम्पन्नगर्ने विषय समेटिएका थिए । नेपाल र भारत दुवै देशले शुरुमा सन् २०१५ मा तीन वर्षभित्र प्राविधिक काम सम्पन्नगर्ने लक्ष्य राखेको भनिएको थियो । उक्त लक्ष्य पनि पूराहुन नसकेपछि २०१७ मा पुनः समयसीमा थप्दै २०२२ सम्म कामसक्ने सहमति भएको थियो । बजेटको अभाव, कोरोनाको महामारी, पटक,पटक उत्पन्न भएका नयाँ सीमा विवाद तथा प्रतिकूल मौसमका कारण सबै समयसीमा हालसम्म पनि पूराहुन सकिरहेका छैनन् । यस पटकको बैठकमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिष्टम (जीपीएस) बेस स्टेसनको स्तरोन्नतिसम्बन्धी विषय पनि समीक्षा हुने भनिएको छ । सीमा वार्ताका लागि एकातिर संसदमा रहेका दलहरुकाबीचमा सर्बदलीय बैठकबाट सहमति हुनुपर्दछभने अर्कातिर नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको आफूसँग प्रमाण छभनी दिनुभएको अभिब्यक्तिको टुंगो लागेको हुनुपर्दछ । स्पष्ट कुरा के छभने नेपालले भारतको जमिन कहिल्यै पनि अतिक्रमण गरेको छैन । बरु नेपालको ठूलो भूभाग भारततर्फ परेको छ । त्यसैगरी सीमा पनि मिचेको छैन । तर, सीमानाकाका केही स्थानमा आवाद–कमोद (भोगचलन) भएका जमिनमा क्रस होल्डिङ अकुपेसन (सीमापार जोत कमोद तथा दख्खल) भएका हुनसक्छन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा भारतले गरेकोजस्तो भूमि अतिक्रमण नेपालले कुनैपनि सीमाक्षेत्रमा गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले संसदमा बोल्दा लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले गरेको अतिक्रमणको विषय उठाउनुभएको थियो । त्यसलाई क्रसहोल्डिङ अकुपेसनसँग तुलनागर्न मिल्दैन । क्रसहोल्डिङ अकुपेसनमा एक, दुई बिघा जमिनको कुरा हुन्छभने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभागको कुरा रहेको छ । झण्डै ६४ वर्षदेखि नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । नेपालले पटक, पटक कुरा उठाउँदा पनि भारतले सुनिरहेको छैन । सन् १८१६ को मार्च चारमा नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिका आधारमा दुई देशकाबीचमा सीमा निर्धारण भएको ऐतिहासिक तथ्य रहेको छ । त्यसैले भारतसँग सीमा समस्याकाबारेमा वार्तागर्ने कुरा कुनै ख्यालठट्टाको बिषय होइन । खुला सीमाना, दुई देशको जनस्तरको साँस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापारिक साझेदारी तथा राजनीतिक सम्बन्ध आदिले नेपाल भारतसँग जोडिएको छ । भारतले पनि पछिल्लो पटक सन् २०१९ को नोभेम्बर दुईमा आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्शा जारीगरेको थियो । त्यसले पनि समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि बल्झाउने काम गरेको स्पष्ट छ । त्यतिबेला भारतले जारीगरेको नक्शामा नेपालको भूमि (कालापानी र लिपुलेक) भारतमा रहेको देखाएको थियो ।
त्यसबारे त्यतिबेलानै नेपालको सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले इन्कारगर्दै आएको छ र उक्त नक्शा हालसम्म सच्याएको पनि छैन । भारतले आफ्नो नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक तवरबाट आफ्ना ऐतिहासिक, प्राविधिक तथा तथ्य प्रमाणका आधारहरु प्रस्तुत गरेर सो समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । नेपालका २७ जिल्लाको सीमाना भारतसँग जोडिएको अवस्था छ । त्यसमध्ये २४ जिल्लाको सीमाना अतिक्रमित भएको छ । बिभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको ६०६ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले मिचेको देखाएका छन् । अतिक्रमित भूभागको अवस्था कस्तो छ ? भन्नेबारेमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरुसमेत अनभिज्ञ रहँदैआएका छन् । खोजर्ता तथा सीमाबिद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्ना आलेखहरुमा उल्लेख गर्नुभएअनुसार सबैभन्दा बढी अतिक्रमण दार्चुलाको व्यास– १ मा पर्ने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा एकमुष्ट ३७० वर्ग किलोमिटर मिचिएको देखिन्छ । त्यसैगरी नवरपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । त्यसैगरी कञ्चनपुरको प्याराताल, कैलालीको लालबोजी भजनी, पूर्वको पर्सामा ठोरी, मेची नदीतटीय क्षेत्र मिचिएको अवस्था छ । सानातिना गरी करिब ७० भन्दा बढी ठाउँमा भारतले नेपाली भूभाग मिचेको तथ्यांक रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१९ को नोभेम्बर नौमै बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो । जसले लिपुलेक, लिम्पियाधुुरा र कालापानी भारतद्वारा मिचिएको ठहरगर्दै त्यसको कूटनीतिकरुपबाट समाधान खोजिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालले अबगर्ने भनिएको सीमा सम्बन्धी वार्तामा उक्त निष्कर्षलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आउँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा सीमा समाधानका लागि प्रयत्नगर्ने भनिएको थियो । तर त्यसमा पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको देखिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारे वार्तागर्दा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी ऐतिहासिक सन्धि र दस्तावेजको अध्ययन ( विशेषगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्शा, प्रशासनिक अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाण) लाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । दुवै पक्षले प्रयोगगर्ने प्रमाणहरु फरक हुनसक्ने भएकाले तिनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक हुन्छ । नेपाल र भारतबीच शान्तिपूर्ण वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्त र पारस्परिक सहमतिका आधारमा खोजिनुपर्छ । एकपक्षीय कदमले विश्वासमा असर पार्नसक्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ । भावनात्मकभन्दा तथ्यमा आधारित सम्वाद राष्ट्रिय भावना स्वाभाविक भएपनि वार्तामा प्रमाण, नक्शा, अभिलेख र कानूनी आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी नेपाल र भारतबीचको सीमामा अनेकौ जटिलताहरु रहेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रिले उल्टो कुरा बोलेर केगर्न खोज्नु भएको हो ? त्यो अबको वार्ताले स्पष्टगर्ने निश्चित छ ।
