काठमाडौं । नेपाल सरकार र मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्ध संघर्ष समितिबीच हालै भएको ५ बुँदे समझौता आफूहरु विरोधी भएको लघुवित्त पीडितले आरोप लगाएका छन् । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ज्ञवालीले गरेको सम्झौता धोका भएकोेसमेत बताएको छ ।
किसान–मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले ५ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत पीडितहरुलाई झुक्याएर ज्ञवालीले आफू अनुकुल सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाए । सेन्चुरीले अधिकाशं पीडितहरुको आवाजलाई वेवास्ता गरी पीडित विरोधी गरिएको सम्झौताले थप जटिलता पैदा गरेको जनाए । “२०८१ असारमा सरकार र पीडितबीच वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे प्रतिवेदनमै टेकेर त्यसैलाई लागु गर्ने सहमति सरासर धोका हो, जुन पूर्णतया पीडित विरोधी थियो”सेन्चुरीले भने ।
सेन्चुरीले देशभर ६० लाख लघुवित्त पीडितहरु रहेको र सबै सो सम्झौता विरुद्धमा रहेको जिकिर गर्दै भने,“हामी सरकारसँग भएको सम्झौता खारेज गर्दै पीडितका पक्षमा नयाँ सम्झौताका लागि आह्वान गर्दछौं ।”
आन्दोलनका इन्चार्र्ज सूरेश घिमिरेले ५ वर्षको निरन्तर आन्दोलनलाई मनिराम ज्ञवालीले तुहाउन खोजोको आरोप लगाए । उनले अधिकाशं पीडितहरु अझै पनि संघर्षको मैदानमा रहेको बताउँदै घिमिरेले भने,“ज्ञवाली जीले पीडितलाई धोका दिएर नेपाल सरकारसमक्ष घुँडा टेकी आन्दोलनको विक्री गर्नुभएको छ, तर हामी त्यो सफल हुनदिने छैनौं ।
नेपाल सरकारले आफू त्यसबाट पन्छिन एकातिर ‘लघुवित्त संस्थाहरुभित्र खराबि छ’ पनि भन्ने तर तिनलाई कारबाही पनि नगर्ने र अकार्तिर ‘संघर्ष समिति पनि अपराधिकरणतिर उन्मुख छन्’ भन्ने प्रतिवेदन निकालेको घिमिरेले बताए । “यस्तो पीडित विरोधी प्रतिवेदनलाई अधार मानेर अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले अफै हस्ताक्षर गर्नु दुर्भाग्यको विषय हो” घिमिरेले थपे ।
आन्दोलनकी उपाध्यक्ष विमला गजमेर र हरिमाया मल्लले ज्ञवालीले गरेको सम्झौता पूर्णरुपले पीडित विरोधी भएकाले आफूहरुले न्याय नपाउन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने जनाईन् ।
महासचिव दमोदर ढकालले आफ्नो संगठनको नेतृत्वमा साउन १० गतेबाट पीडितहरुले राजधानी न्याय ‘मार्च’ सुरु गरिहँदा ज्ञवाली अत्तालिएर आत्मघाति सम्झौता गरेको आरोप लगाए ।
सचिव होम बहादुर खड्काले लघुवित्त संस्थाहरुको ज्यादति र सरकारको गैरजिम्मेवारीको कारण लाखौं पीडितहरु भोकभोकै सडकमा अनवरत उत्रनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादवले लघुवित्त संस्थाहरुले मधेशमा सबैभन्दा बढी सताइरहेको बताउँदै उनिहरुलाई भावी दिनमा गाउँगाउँबाट लखेट्ने चेतावनी दिए ।
लघुवित्तीय तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको नेतृत्व र समन्वयमा जारी राजधानी न्याय मार्चको छैठौ दिनमा सरकारले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरुसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो । बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका थिए ।
वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य छन् भने सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका थिए ।
यता आन्दोलनरत पीडितहरुको तर्फबाट पनि औपचारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । लघुवित्तीय तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको तर्फबाट आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीको संयोजकत्वमा इन्चार्ज सुरेश घिमिरे, उपाध्यक्ष विमला गजमेर, महासचिव दामोदर ढकाल, सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादव, पुनम महतो र संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालको तर्फबाट रोहवरमा निर्घ नविन जैसी समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । तर वित्तीय आन्दोलनको अगुवाको नाममा पटक पटक पीडितहरुको पक्षमा भन्दा पनि पीडकहरुकै हितनुकूलको सम्झौता गर्दै आएका मनिराम ज्ञवालीसँग सरकारले वार्ता र पाँच बुँदे सम्झौता ग¥यो । त्यो सम्झौताबाट पीडितहरु खुशी छैनन् । यो पाँच बुँदे सम्झौतालाई उनीहरुले धोका हो भन्दै गाउँ गाउँबाट लघुवित्त संस्थाहरु पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने मागमा अडान राख्दै आएका छन् ।
माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी
यतिखेर ६० जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी देशैभरिका लुघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरु आन्दोलनमार्फत् निर्णायक दबाब दिन राजधानीमा आएका छन् र विगत ८ दिनदेखि निरन्तर रुपमा राजधानी मार्च, विरोधसभा, बालुवाटार घेराउ, राष्ट्रबैंक घेराउ लगायतका कार्यक्रममार्फत् निरन्तर रुपमा दबाब दिइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि सातु सामल बोकेर आएका उनीहरु यसपटक न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मानसिकतासहित आएका छन् । राज्यले वार्ता टोली बनाए पनि माग सुनुवाइ हुनेमा पीडितहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले आन्दोलन र वार्ता दुवैलाई एकसाथ अगाडि बढाएका छन् ।
बर्खे झरीमा भिज्दै आन्दोलन, पटक पटक प्रहरी अवरोध, खान र बस्नै समस्या
साउन १० गते राजधानी आइपुगेका पीिडतहरुले बल्खुदेखि शान्तिबाटिकासम्म राजधानी न्याय मार्च गरे । केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेश घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको मार्चलाई शान्तिबाटिका पुगेपछि इन्चार्ज सुरशे घिमिरे, केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले सम्बोधन गरे । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव दामोदर ढकाल गरेका थिए । पीडितहरुले पनि आ–आफ्ना पीडा र भोगाइ राखे । साँझ परेपछि पीडितहरु शान्तिबाटिकामा बस्न चाहन्थे तर प्रहरीले त्यहाँ बस्न दिएन र पशुपति धर्मशालातर्फ पठाइदियो । शान्तिबाटिकाबाट पनि पैदल गौशलाको धर्मशाला पुगेका पीडितहरु सबै त्यहाँ बस्ने स्थिति भएन । आधा पीडितहरु भित्र र आधा बाहिर सडकमा रहने स्थिति भएपछि पीडितहरुले त्यहाँबाट नाराजुलुस गर्दै पुनः शान्तिबाटिकातर्फ नै फर्किए । उनीहरुलाई प्रहरीले दुई घण्टासम्म मैतीदेवी पुल नजिकको बास भ्याङमा रोक्यो र पानीबाट निथ्रक्क भिजेका उनीहरु प्रहरी अवरोध छिचोल्दै थापाथली राममन्दिरमा पुगे । त्यहाँ मन्दिरको ताला तोडेर त्यही रात काटे ।
त्यसको भोलिपल्ट साउन ११ गते उनीहरुले थापाथली चोकबाट शान्तिबाटिकासम्म राजधानी न्याय मार्च गरे । धर्मशालाका रहेका पीिडतहरु पनि शान्तिबाटिमा मार्च पास गर्दै मिसिए ।
उनीहरुले साउन १२ गते थापाथली चोकबाट बालुवाटारसम्म राजधानी न्याय मार्च गरियो । तर बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय नपुग्दै भाटभटेनी अगाडि ब्यारिकेट खडा गरेर प्रहरीले अवरोध गरेपछि आन्दोलनकारीहरुले ब्यारिकेड तोडेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका थिए । ठूलो संख्यामा प्रहरी प्ररिचालन गरेर रोक्ने प्रयास भएपछि सडकमै विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त विरोध प्रदर्शनलाई महासचिव दामोदर ढकालले सञ्चालन गर्नुभयो भने कार्यक्रमलाई सम्बोधन केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेश घिमिरे, केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सेन्चुरी र केन्द्रीय उपाध्यक्ष विमला गजमेर, केन्द्रीय सचिव हुकुम खड्का लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
साउन १३ गते थापाथलीदेखि शान्तिबाटिकासम्म राजधानी न्याय मार्च गरियो । शान्तिबाटिकामा आयोजित विारेधसभालाई इन्चार्ज र अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
साउन १४ गते थापाथली चोकदेखि सुन्धारासम्म न्यायमार्च पुग्दै गर्दा सरकारले अनौपचारिक वार्ताको आव्हान ग¥यो । त्यस लगत्तै पदाधिकारीको बैठक बसी अनौपचारिक वार्तामा केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेश घिमिरे, उपाध्यक्ष विमला गजमेर, सचिव हुुकुम खड्का र केन्द्रीय सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादवलाई वार्तामा पठाई अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीको नेतृत्वमा शान्तिबाटिकामा सभा गरियो ।
अनौपचारिक वार्तामा अर्थसहसचिव महेश आचार्यसँगको कुराकानी सकारात्मक बनेपछि आन्दोलनरत पीडितहरुले औपचारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।
वार्ता र सम्झौतामा धोका भएपछि उनीहरुले आइतबारबाट पुनः माइतीघर केन्द्रित आन्दोलन थाल्ने तयारी गरेका छन् ।
यस्ता छन् पीडितहरुका माग
१ लघुवित्त संस्थाहरुको खारेजी । लघुवित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने
२ पीडितहरुमाथि भएका शोषण तथा अन्यायहरुको छानविन गरी क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने
३ जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने
४ वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कालोसूचिमा राखेका ऋणीहरुलाई कालोसूचिबाट हटाई धितो लिलामका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्ने
५ ऋणका कारण समस्याग्रसत उद्यमी व्यवसायीहरुका उद्योग तथा व्यवसायकको रक्ष ागर्न व्याजदर घटाई व्याज मिलान गर्न र पूर्ण व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजमा व्यवसायिक कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने
६ महिलाहरुलाई सम्पत्तिमाथि समान अधिकारबाट बञ्चित गर्ने तर उनीहरुले ऋणको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था र विभेद अन्त्य गर्न महिला मुक्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने
७ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने लगायत १४ बुँदे माग अगाडि सारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
लघुवित्तहरुले एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्ने, पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न नयाँ ऋण लिन बाध्य बनाउने, चर्को तथा चक्रवर्ती ब्या लगाउने, विभिन्न नाममा सेवा शुल्क र हर्जाना असुल गर्ने तथा तिरेको रकमको स्पष्ट हिसाब नदिने प्रवृत्तिले पीडितहरुको ऋणभार असीमित रुपमा बढाएको आरोप लगाएका छन् । लघुवित्तको शोषणले पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान, विस्थापन र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पु¥याएको ठहर गर्दै उनीहरुले न्यायका निम्ति विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर रुपमा संघर्षरत गर्दै आएका छन् ।
