अमेरिका र ईरान बीच युद्ध चलिरहेको बेला मध्यपूर्बबाट एउटा यस्तो समचार सार्वजनिक भएको छ त्यसले मध्यपूर्ब र खाडी क्षेत्रमा मात्र होइन पूरै बिश्वलाई नै तर्साएको छ । त्यो डरलाग्दो समाचार अमेरिका र साऊदी अरब बीच सम्पन्न भएको यूरेनियम सम्बद्र्धन गर्ने समझौता हो ।जुन यूरेनियम सम्वद्र्धनलाई लिएर डोनाल्ड ट्रम्पले ईरानको धरती कम्पायमान गरिरहेका छन् त्यतिबेल उनी साऊदी अरबसँग यस्तो ‘डिल’ गरेका छन् । गएको २९ जुलाई २०२६ बुधवारका दिन डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरिसकेका छन् कि अमेरिकाले साऊदी अरबसँग एउटा अभूतपूर्ब सम्झौता गरेको छ । त्यस महत्वपूर्ण सम्झौता अन्तरगत साऊदी अरबले अमेरिकी सहयोगबाट आफ्नो असैन्य परमाणु कार्यक्रमलाई बिकसित गर्न सक्नेछ । अमेरिकाका ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइट र साऊदी अरबका उर्जा मन्त्री प्रिन्स अब्दुल अजीजी बिन सलामानले शान्तिपूर्ण उदेश्यका लागि परमाणु सहयोगसँग जोडिएको यो सम्झौता–एग्रीमेण्ट १२३ मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसका साथै यी दुइ देश अमेरिका र साऊदी अरबका बीच परमाणु सुरक्षा उपायहरुसँग सम्बन्धित एक द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । ह्वाइट हाउसले यस सम्वन्मा भनेको छ कि दुबै सम्झौता मिलेर आउँदा कयौं दशकसम्म चल्नेछन् अर्बौ डलरको साझेदारीकालागि कानुनी आधार तयार गर्नेछन । त्यस सम्झौतालाई अब आबश्यक समीक्षाका लागि अमेरिकी काँग्रससमक्ष पस्तुत गरिने छ ।
यसको आधिकारिक घोषणापछि अमेरिका र बिश्वका अन्य कयौं देशहरुले यस बारे बिभिन्न प्रतिकृया दिएका र टिप्पणी गरेका छन् । इज्रायलका अर्थ ब्यवस्थामन्त्री नीर बरकातले भनेका छन् कि यदि साऊदी अरब परमाणु ऊर्जाको उपयोग केवल शान्तिपूर्ण उदेश्यहरु र बिद्यूत उत्पादनसम्ममा सीमित राख्दछ भने त उनको देशलाई यसप्रति कुनै आपत्ति हुने कुरा भएन । तर साऊदी अरबले यसको उपयोग परमाणु हतियार बिकसित गर्नका लागि गर्दछ भने इज्रायलले यसलाई कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्तैन ।
अर्कातिर इज्रायलकै अर्का पूर्ब रक्षा मन्त्री तथा बिदेश मन्त्री समेत रहेका अबिग्दोर लिवरम्यानले यसको बिरोध गर्दै लेखेका छन् कि साऊदी अरबको असैन्य परमाणु कार्यक्रमा हतियार कार्यक्रममा बद्लिनेछ । उनले चेतावनी समेत दिएका छन् कि यसबाट पूरै मध्यपर्बमा परमाणु हात हतियारको होडबाजी अझ तीब्र हुन सक्तछ जसलाई उनले एउटा पागलपन भरिएको हतियारको प्रतिस्पद्र्धा भन्ने करार गरिदिएका छन् ।
यस सम्झौता अन्तरगत साऊदी अरबमा यूरेनियम सम्वद्र्धन गर्ने अनुमति मिल्न सक्छ र अमेरिकी कम्पनीहरुका ालगि अबौंं डलर को कमाई पनि हुनु सक्तछ । प्रसिद्ध पत्रिका दि वाल स्ट्रिट जर्नलनका अनुसार यो सम्झौतालाई यस्तो किसिमले तयार पारिएको छ कि अमेरिकी कम्पनीहरु साऊदी अरबको उदाउँदो न्यूक्लियर इन्फ्रास्ट्रक्टरको केन्द्रमा बिभिन्न बिदेशी कम्पनीहरु यसभन्दा बाहिर छन्। ट्रम्प प्रसाशनका अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ भने प्रत्यक्ष अमेरिकी हस्तक्षेपबाट साऊदी परमाणु कार्यक्रममाथि वाशिङ्गटनको असर अझ बढ्ने छ । अर्को तर्क के पनि रहेका पाइन्छ भने अमेरिकी सहभागिताले न्यूक्लियर टेक्नोलोजीलाई सैन्य उदेश्य पूरा गर्नका लागि पनि उपयोग हुनबाट रोक्नका लागि सहयोग मिल्नेछ ।
यस मामिलाले यतिबेला पाकिस्तानको तनाब पनि बढाउन सक्छ किनभने अहिलेसम्म मुस्लिम देशमा केवल पाकिस्तान नैंसँग मात्रै परमाणु हतियार रहेको कुरा जग जाहेर छ । अनि ्रत्यसैको भरमा नै इस्लामि नाटो बनाउने सपना पाकिस्तानले देख्दै आएको पनि छ । साऊदी अरबल पनि पाकिस्तानसँग यसैका आधारमा बिगतमा सुरक्षा सम्झौता अर्थात् ‘डिफेन्स डील’ गरेको पनि थियो । यस्तो स्थितिमा साऊदी अरब स्वयं त्यस्ता हतियारको समिपमा पुग्न सक्ने स्थितिमा पुग्यो भने उसका लागि यस सम्वन्धमा पाकिस्तानको प्रासांगिकता पनि समाप्त भएर जाने देखिन्छ ।
साऊदी अरबसँगको यो यूरेनियम सम्वद्र्धन सम्झौताको अमेरिका भित्र पनि बिरोध भइरहेको बिश्लेषकहरु बताइरहेका छन् । अमेरिकाका मानिसहरु के भनिरहेका छन् भने के ट्रम्पले यो बिर्सिएका हुन् कि ९÷११ को अमेरिकामाथिको हमला पछि जुन १९ जना आतकीहरु थिए तिनमध्ये १५ जना त साऊदी अरबबाटै परेका थिए । अब ट्रम्पले तिनैसँग यत्रो खतरनाक सम्झौता गर्न लागेका हुन् ? यसबाट केवल मध्यपूर्बका देशहरु मात्रै परमाणु हतियार बनाउने होड मच्चिने होइन,त्यसबाट अझ अघि बढेर पूरै बिश्वभर नै यो होड चल्ने कोशिश हुने स्थिति बन्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कतिबेला आफ्नो कुरा फेर्ने हुने त्यसको पनि कुनै सुनिश्चितता छैन र कसैले तोकेर र ठोकेर भन्न पनि सक्तैन । अहिले चलिरहेको अमेरिका–ईरान युद्धमा नै ट्रम्पका शान्ति बार्ता र सम्झौताको बारेमा धेरैले उनको अस्थिरताको अनुभव गरिसकेका र गरिरहेका छन् । उनी त्यस्ता महत्वपूर्ण र सन्देहास्पद सम्झौता भइसके पछि पनि त्यसमा पछि गएर यस्ता यस्ता नयाँ शर्तहरु जोडिदिने गर्दछन् जसले गर्दा त्यो सम्झौता नै निष्कृय हुने या तोडिने स्थितिमा पुग्दछ । त्यसैले भोलीको कुरा गर्दा के पनि सम्भब देखिन्छ भने कतै इज्रायलको दबाबमा आएर साऊदीसँगको यो सम्झौतामा पनि कतै यस्ता शर्तहरु तेस्याउन अग्रसर नहुन् कि जसले यो परमाणु सम्झौता नै रद्द हुन पुगोस् । त्यसैले अमेरिकाले कति बेला के सम्झौता गर्दछ र त्यो कतिञ्जेल टिक्छ भन्ने कुरा कम्तिमा डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा यकिन गरेर कसैले भन्न सक्तैन ।
