नेपालमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथलका संकेतहरु

नेपालमा फेरि ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना देखापरेको छ । खासगरी रास्वपाको बर्तमान सरकारले राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिलाई अवलम्बनगर्न नसकेका कारण सरकार असफल भएकोभन्ने चर्चाहरु शुरु भैसकेका छन् । आफ्नो पार्टीको राजनीतिमा पनि ध्यान नदिने र राष्ट्रका समस्याप्रति पनि उदासिन देखिने प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहका कारण सबैमा बर्तमान सरकार प्रति निराशा बढेको छ । तत्कालै सत्ता व्यवस्थानै उल्टिने संभावना त छैन । तर बर्तमान सरकार हालकै अवस्थामा सञ्चालन हुननसक्ने स्पष्ट अवस्था देखिएको छ । विशेषगरी आगामी केही महिनाभित्रमा राजनीतिक दलहरुभित्रको शक्ति संघर्ष र सडक आन्दोलन भड्किने संभावना छ । हालको अवस्थामा रास्वपाले तत्काल सरकार परिवर्तन नगरेको खण्डमा सो पार्टीको भाबि राजनीतिसमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच अधिकार, पार्टी सञ्चालन र नियुक्तिलगायत विषयमा असमझदारी बढेको सबैले अनुभव गरेका छन् । त्यस्तो द्वन्द क्रमशः विभाजनमा जानसक्ने ब्याख्या र बिश्लेषणहरु पनि हुनथालेका छन् । बर्तमान सरकारप्रति जनस्तरबाट असन्तुष्टि बढ्दो छ । सरकार गठन भएको केही महिनामै शासनशैली, संसद तथा संस्थागत प्रक्रियाप्रति पर्याप्त उत्तरदायित्व नदेखाएको र स्वेच्छाचारी निर्णय बढी भएकोभन्ने लगायतका आलोचनाहरु हुनथालेका छन् ।
हालै पूर्बी नेपालका केही क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न भएर कफ्र्यु तथा सुरक्षा परिचालन गर्नुपरेको थियो । अहिले सम्वाद र सर्वदलीय पहलबाट सो अवस्था केही सहज भएको छ । तर भित्रभित्रै भुसको आगो सल्किरहेको पनि धेरैले अनुभव गर्नेगरेका छन् । पुराना संसदवादी दलहरु पनि स्थिर छैनन् । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद चर्किएको छ । त्यसले आगामी राजनीतिक समीकरणहरुलाई अझ अनिश्चित बनाउन सक्छ । सडक आन्दोलनको सम्भावना अझै जीवित रहेको छ । बर्तमान सरकारले पार्टीहरुलाई बेवास्तागर्ने तर बिभिन्न पेशागत र अन्य संगठनहरुका मागलाई तत्काल सम्बोधन गरेर आन्दोलन रोक्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानबीच हालै १४ बुँदे सहमति भएर आन्दोलन स्थगित भएको छ । त्यसैगरी शिक्षकहरुको आन्दोलन पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुकुम्बासीकाबारेमा यसै हप्ता कुनै न कुनै निर्णय हुनुपर्ने देखिएको छ । यसले तत्कालको जनदबाब घटाए पनि मागहरु र असन्तुष्टिको राजनीतिक आधार पूर्णरुपमा समाप्त भएको देखिँदैन । नेपालमा फेरी तत्कालै अर्को उथलपुथल भयोभने देश अचानक सैन्य वा संवैधानिक परिवर्तन तिर जानसक्ने संभावना पनि छ ।
सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन र सत्तारुढ दलभित्र विभाजन हुने संभावनाहरु पनि रहेका छन् । तत्कालका लागि सरकार पुनर्गठन गठबन्धन हुने सम्भावना बढी छ । पछिल्लो संकटमा सरकार, प्रतिपक्ष र बिभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुकाबीचमा छलफल गरेर तनाव नियन्त्रणगर्ने संभावना पनि नभएको होइन । तर बर्तमान सरकारमा मुख्यत प्रधानमन्त्रिको कार्यशैली स्वेच्छाचारी भएका कारण सहमतीय राजनीतिक वातावरण निर्माणगर्ने नभएर निरन्तर बिथोल्ने कामहरु बढी भैरहेका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय संकटका बेला दलहरुबीच सहमति खोज्ने राजनीतिक परम्परा स्थापित गरिनुपर्ने हो । त्यस्तो परंपरा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले नभएर सरकारले स्थापित गराउन सक्नु पर्दछ । तर बर्तमान सरकारको नीति फुटाउ र शासन गर भन्नेमा केन्द्रित रहेकाले देशमा तत्कालै राजनीतिक स्थिरता कायम हुने कुनै संभावना रहेको छैन । बर्तमान सरकारले आफ्नै दलभित्रको शक्ति संघर्ष, जनताको आर्थिक सामाजिक असन्तुष्टि, सडक आन्दोलन र संवैधानिक संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध कति कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्छ ? त्यसैमा नेपालको भाबि राजनीति निर्भर हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहनैनै देश र रास्वपाका लागिसमेत मुख्य समस्या बन्नुभएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । उहाँ संसदको बैठकमा पनि प्रस्तुत भैरहनुभएको छैनभने पार्टीका बैठकहरुमा पनि उपस्थित हुनुभएको छैन । जसलेगर्दा रास्वपा र सरकार दुबैतिर असन्तुष्टि र अन्योलहरु रहेका छन् । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि बिद्यमान संसदीय राजनीतिक ब्यवस्था अनुरुप पनि चल्न सकिरहनु भएको छैन । त्यसैगरी बर्तमान सरकारले झण्डै दुईतिहाइको अवस्था रहेरपनि ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्न÷गराउन नसक्ने देखिएको छ । सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने स्वयंले नै हालको अवस्थामा संविधान संशोधन हुननसक्ने बताइसक्नु भएको छ । बर्तमान सरकारले शुरुमै दलीय सहमतीय वातावरण नबिथोलेको भए ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन हुनसक्ने अवस्था थियो । पहिलो शुरुमै दलहरुबीचको सहमतीय राजनीतिक वातावरण बिथोलियो । दोश्रो प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहले संसदबाट नभएर आफ्नो मनोमानी ढंगबाट आफन्तलाई राखेर संविधानकाबारेमा बहस चलाउने समिति बनाउनु भयो ।
त्यसमा प्रक्रियागत त्रुटीनै रहेको थियो । त्यसैले अन्य दलहरुले सो समितिलाई अमान्य घोषित गरे । तेश्रो कुरा ०७२ को संविधानमा संशोधन भन्नुनै देशलाई संघीय शासनबाट मुक्त गराउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गराउने कुरा हो । तर पछिल्लो समयमा बर्तमान सरकार ०७२ को संविधानमा रहेका संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउन बाध्यभएको देखिएको छ । उक्त कुराहरुलाई नेपालका कतिपय दलहरुले आफ्ना उपलब्धी बताउने गरेपनि ति कुराहरु अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट प्रायोजित हुन् । त्यसैले बर्तमान सरकारले हटाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । संविधानका उक्त बुँदाहरु नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अस्तब्यस्त बनाउन सहायक बन्दैआएका छन् । यदि ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधनगर्ने हो र देशमा शान्ति सुब्यवस्था कायम गराउने होभने संसदमा रहेका र नरहेका तर क्रियाशील दलहरुकाबीचमा सहमतीय वातावरण बनाउनु पर्दछ । जुन कुरा बर्तमान सरकारबाट असंभव प्रायः बन्दैगएको अवस्था छ । खासगरी छिमेकी भारतले नेपालको ०७२ को संविधानमा संशोधन चाहेको अवस्थामा अमेरिकी पक्षधरहरु संविधान संशोधनगर्न नदिने भएपछि रास्वपा र बर्तमान सरकार संकटमा परेको हो ।
त्यसैगरी नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत समर्थहरुको चलखेल अत्यधिक बढेकोभन्दै अर्को छिमेकी चीनलेसमेत राजनीतिक दबाव बढाएको बताइन्छ । जसलेगर्दा प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाह पदबाट राजीनामागर्न बाध्यहुँदै गएको कतिपयको भनाई छ । तर घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहले सहजै पद त्यागगर्ने कुनै संभावना छैन । उहाँले आफूलाई बिभिन्न दलहरुबाट असहयोग भएकोभन्ने बहाना बनाएर संसद बिघटनगर्ने र फेरी सत्तालाई आगामी छमहिना लम्ब्याउन सक्ने संभावना छ । अन्तराष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपाललाई हरक्षेत्रमा कमजोर बनाएर आफू समक्ष त्वंशरणम् गराउन खोजेका कारण बारम्बार मध्यावधीको अभ्यास नहोला पनि भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जनपक्षीय पार्टी र शक्तिहरुले बृहत् गोलमेच सम्मेलन मार्फत सर्बदलीय र सर्बपक्षीय सरकार गठन गराउने तथा नेपालको बस्तु अवस्थाअनुसारको संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउन प्रयत्न गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।