रास्वपाको बर्तमान सरकार यति चाँडै असफल होला भन्ने कसैले पनि ठानेको थिएनन् । तर वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको बर्तमान सरकार असफल भएको भन्ने कुरा संसदमा रहेका प्रतिपक्षी पार्टी, संसद बाहिर रहेका अन्य क्रियाशील पार्टीमात्र नभएर स्वयं रास्वपाकै बिभिन्न पदमा रहेका नेता तथा सांसदहरुले बताउन थाल्नु भएको छ । संसदका बैठकहरुमै बर्तमान सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रि वालेन्द्रकाबारेमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । तराईका जिल्लाहरुमा त बर्तमान सरकारका मन्त्रिहरुलाई लखेट्नसमेत थालिएको देखिन्छ । गत शनिबार सिरहामा सरकारका प्रबक्ता सार्बजनिक कार्यक्रमबाटै भाग्नुपरेको घटनाले धेरै कुराहरुको संकेत गरेको छ । आगामी छठपछि बर्तमान सरकार बिरुद्ध तराईका जिल्लाहरुमा आन्दोलनगर्ने तराई केन्द्रित दलहरुले नै घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रि वालेन्द्रले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्नेमा उहाँ अमेरिका जाने तयारीमा जोडतोडले लाग्नुभएको देखिएको छ । उहाँले आफ्नो अमेरिका भ्रमण जलबायु परिवर्तन र नेपालमा हालै आएको बाढीले पारेको असरकाबारेमा केन्द्रित रहने बताउनु भएपनि खासमा उहाँको अमेरिका भ्रमण न्युयोर्क पुग्ने केही शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिहरुसँगको वार्ताका लागि भएको घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । न्युयोर्कमा हुनलागेको राष्ट्रसंघको महासभामा चीन र भारतका भारतका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको उपस्थिति नहुने प्रायः पक्काजस्तै भएको छ । हालसम्मको अवस्थामा त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प छोटो समयका लागि उपस्थित हुने संभावना रहेको छ । तर उहाँसँग नेपालका प्रधानमन्त्रिको वार्ता हुने कुनै संभावना छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको नेतृत्वमा बिभिन्न चरणमागरी कम्तिमा १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क पुग्दै छ । जसमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालदेखि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार समेतको संलग्नता रहने भनिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेतृत्वको टोली बिभिन्न साइडलाइन वार्ताको ब्यवस्था मिलाउन आगामी असोज चार (सेप्टेम्बर २०) मै न्युयोर्क प्रस्थानगर्ने कार्यक्रम छ । यसले पनि प्रधानमन्त्रिको न्युयोर्क भ्रमण साइडलाइन वार्तामा केन्द्रित रहने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले असोज आठ (सेप्टेम्बर २४) मा महासभालाई सम्बोधनगर्ने कार्यक्रम छ । न्युयोर्कको समयअनुसार अपरान्ह तीनदेखि राति नौबजेको समयमा हुने सम्बोधनकोक्रममा प्रधानमन्त्रीको पालो १७ औं नम्बरमा रहेको छभने करिव छघण्टाको अवधीमा उक्त महासभाको बैठकमा बोल्नेहरुको संख्या ३८ भन्दा बढिरहेको बताइएको छ । जसलेगर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रिको सम्बोधन अत्यन्त संक्षिप्त हुने निश्चित छ । उहाँले न्युयोर्कमा भारत र चीनका विदेशमन्त्रिहरुसँग मात्र छलफलगर्न सक्ने संभावना छ । प्रधानमन्त्रि वालेन्द्रको आगामी अमेरिका भ्रमणबाट नेपाल र नेपालीका लागि कुनैपनि उपलब्धी हाँशिल नहुने निश्चित छ । कुनै पनि देशको सरकार जनताको आवश्यकता पूरागर्न, शान्ति–सुरक्षा कायमगर्न, विकास निर्माणगर्न र सुशासन दिन असफल भयोभने त्यसलाई सरकारको असफलता मानिन्छ । नेपालको बर्तमान सरकारले उपरोक्त कुनैपनि कुरा पूरागर्न पनि सकेको छैनभने भाबि दिनमा पूरागराउने कुनै संभावना पनि देखिएको छैन । सरकार भनेकै राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा चल्नुपर्ने संस्था हो । नेपालजस्तो संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा आउने कुनैपनि सरकारले बिभिन्न दल र सञ्चार क्षेत्रसँग राम्रो र सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरेको हुनुपर्दछ । तर बर्तमान सरकारले सत्ता र शक्तिमा आउनासाथ पहिलो प्रहार प्रतिपक्षी दलहरुमाथि गरेको थियोभने हाल सञ्चारलाई अस्तब्यस्त बनाउन बिभिन्न प्रपञ्चहरु गरिरहेको छ । सञ्चारमाथि प्रहार शुरु गरेपछि संसारका कुनैपनि मुलुकका सरकारहरु टिकेका छैनन् । नेपालमा दलहरुलाई पेल्ने र सञ्चारमाथि प्रहारगर्ने कार्यगर्दा ०४६ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थानै समाप्त भएको थियोभने ०५८ पछि नेपालको राजतन्त्रनै समाप्त भएको थियो ।
अब बर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई चारैतिरबाट नाकाबन्दी लगाउँदा सरकार ढलेको तेश्रो घटना हुनेवाला छ यतिबेला देशमा एक पक्षलेमात्र सार्वजनिक श्रोतको ब्यापक दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने आवाजहरु उठेका छन् । घुसखोरी र आर्थिक अपारदर्शिताले कायमै छ । जसले बर्तमान सरकारप्रतिको जनविश्वास घटाउने काम गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सरकारको नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तित्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण, निर्णय क्षमता र दूरदर्शिताको अभाव रहेको सबैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको छ । सत्ता संघर्ष र दलगत विवादहरु पनि कायमै रहेका छन् । जसले दीर्घकालीन नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको छ । त्यसैगरी ०८२ को भदौबाटै देश कानूनी राज्यको मान्यताबाट च्युतभएको अवस्था छ । कानून सबैका लागि समानरुपमा लागूनहुँदा दण्डहीनता र अराजकता बढ्ेको अवस्था छ । त्यसैगरी देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । बर्तमान सरकारले पनि नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने गतिबिधि जारी राखेको छ । शुरुमा विदेशबाट नेपाली फर्काउने कुरा गरेको बर्तमान सरकारले आफ्नो बचनप्रति ध्यान नदिँदा विगत चार महिनामा तीनलाख नेपाली विदेश गएको तथ्यांक रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा रोकेर सरकारले जनतालाई दुःख दिनखोजेको देखिन्छ । बिभिन्न अनाबश्यक काममा हात हालेकाले सरकारमा रहेकाहरुको ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीप्रति उदासीनता बढ्दो छ । जसले सरकारको सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाएकोभन्ने टिकाटिप्पणीहरु भैरहेका छन् । बर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताका आवश्यकता र सुझावलाई बेवास्ता गरिएकाले सरकार र नागरिकबीच दूरी बढेको धेरैले ब्याख्या र बिश्लेषणगर्न थालेका छन् । अनुत्पादक खर्च, कमजोर बजेट व्यवस्थापन, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताले पनि बर्तमान सरकारमाथि दबाब बढाएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी बर्तमान सरकारले जातीय, क्षेत्रीय, लंैगिक र आर्थिक विभेद समाधानगर्न नसकेको भन्ने कुराहरु उठेका छन् । जसले जन असन्तुष्टि र द्वन्द बढाउँदै लगेको देखिएको छ । प्राकृतिक विपत्ति र बिभिन्न रोगको संक्रमण बढ्दो छ । बिद्यमान आर्थिक संकट र सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । त्यसैगरी बर्तमान सरकारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पनि अभाव देखिएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक ब्यवस्था भएको भनिएको मुलुकमा बर्तमान सरकारले आफ्ना निर्णय र कामबारे नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिन सकेको छैन । जसले अविश्वास बढाएको देखिएको छ । रास्वपाको बर्तमान सरकार परिवर्तनगर्न चौतर्फी दबाव बढिरहेको छभने भाबि प्रधानमन्त्रिको खोजीसमेत हुन थालेको छ । हाल संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत अधिकांश दलहरुले खुलेरै बर्तमान सरकारको बिरोध गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका चीन, भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्र पनि नेपालको सरकारका पछिल्ला गतिबिधिप्रति असन्तुष्ट देखिएको पाइन्छ । गत शनिबार चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रिका बीचमा नेपालका बारेमा जुन ढंगले छलफल भएका समाचारहरु बाहिर आएका छन्, त्यसले पनि धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रिले त गतसाता नेपालका प्रधानमन्त्रिसँग नभएर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग समसामयिक बिषयमा टेलिफोन सम्वाद गर्नुभएको थियो ।
लामिछानेले पछिल्ला दिनमा छायाँ प्रधानमन्त्रिको भूमिकासमेत निर्वाहगर्दै आउनु भएको देखिएको छ । उहाँले पटक, पटक सर्बदलीय बैठक गरेर अन्य दलहरुसँग सहमतीय वातावरण पनि तयार गर्नुभएको छ । पछिल्ला दिनमा रास्वपाकै सांसदहरुबाट बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र र गृहमन्त्री लगायतको बिरोध भएको देखिनु आफैमा बुझ्न सकिने बिषय छ । उहाँहरुको कार्यशैली र व्यवहारप्रति प्रश्नगर्दै सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्तगर्दै आउनुभएको छ । सरकारको सबैभन्दा चर्को आलोचना प्रतिपक्षी दलहरुबाट भन्दा सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदबाट बढी हुनथालेको देखिएको छ । गतवर्ष भदौ २४ गतेको विध्वंसपछिको पुनर्निर्माणको गति सुस्तरहेको, मन्त्रि परिवर्तन गरिए पनि ग्याँसको अभाव कायमै रहेको, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हुने हस्तक्षेप बढ्दैगएको र मन्त्रीहरुको कार्यशैली एकपक्षीय भएको लगायतका प्रशंगहरु उठाइएका छन् । त्यसैले अब रास्वपा बर्तमान सरकार परिवर्तनगर्न बाध्य हुने देखिएको छ । रास्वपा भित्रपनि नेकां र एमालेलगायतका बिभिन्न पार्टीबाट गएकाहरु रहेका छन् । अब सरकार गठनगर्दा उनीहरुलाई समेत सन्तुलनगर्ने ब्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
