काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले जेठ १५ मा प्रस्तुत आव २०८३÷८४ का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता सुदर्शनले जारी गरेको वक्तव्यमा बजेटलाई साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियावादी बजेटको संज्ञा दिंदै यसबाट अग्रगमनको अपेक्षा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा बजेटबारे भनिएको छ, “नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्र्ष २०८३÷८४का लागि आय–व्ययको अनुमानित बजेट पेस गरेका छन् । उक्त बजेटबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस–वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्व, २४ अर्व, ३४ करोड, ४४ लाख खर्चहुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये १२ खर्व, ७० अर्व ५८ करोड रुपिया (५९.८० प्रतिशत) सत्ता सञ्चालन गर्न, ४ खर्व ३१ अर्व १० करोड रुपिया (२०.३० प्रतिशत) विकास निर्माण गर्न र ४ खर्व २२ अर्व ६४ करोड रुपिया (१९.९० प्रतिशत) पुरानो ऋण तिर्न खर्च हुने छ । उनले आन्तरिक राजस्वबाट १४ खर्व ५ अर्व ३१ करोड (६६.१५ प्रतिशत) उठाउने अनुमान गरेका छन् । बाँकी ७ खर्व, १९ अर्व, ३ करोड ४४ लाख (३३.८५ प्रतिशत) मध्ये आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्व, १० अर्व (१९.३० प्रतिशत) र बाह्य ऋणबाट २ खर्व ४७ अर्व २८ करोड (११.६४ प्रतिशत) पुरा गर्ने र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्व ७४ करोड (२.९१ प्रतिशत) जम्मा हुने उनको अनुमान छ । यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली जनतालाई थप ६ खर्व, ५७ अर्व २८ करोड ऋणको भारी बोकाउने भएको छ ।
यो बजेट लोकप्रियतावादी शब्दजालले भरिएको पुरानै प्रवृत्तिको विकसित रुप हो । नेपाली पुँजीपतिका लागि देशमा लगानी गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने योजना ल्याउनुको साटो तिनलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने र विकास निर्माण लगायत देशको पुरानो ऋण तिर्न समेत नेपाली जनतालाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भारि बोकाउने यो बजेटले देशलाई थप परनिर्भर बनाउने र देशमाथिको नवऔपनिवेशिक सिकन्जा अरु बलियो गरी कस्ने कुरा स्पष्ट छ । यो बजेटले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, सुकुम्बासी तथा श्रमजीवि वर्गका समस्या समाधान गर्ने, वेरोजगार युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने र आकाशिंदो महङ्गी नियन्त्रण गर्ने कुनै वैज्ञानिक दृष्टिकोण र त्यस अनुसारको मूर्त योजना अगाडि सारेको छैन । नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तमा आधारित यो बजेटले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अरु कमजोर पार्ने, थप महङ्गी बढाउने र बेरोजगारीका समस्या थोपर्ने कुरा निश्चित छ । यसले विद्युत र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर बृद्धि गरेर मध्यम वर्गमाथि समेत थप आर्थिक भार थोपरेको छ । सारमा यो साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियावादी बजेट हुनाले यसबाट अग्रगमनको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।”
