काठमाडौं । प्रम ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा चलिरहेको वर्तमान संघीय सरकार संघीयता अन्तरगतका तीन तहका सरकारहरुको संरचनागत र कानूनी गञ्जागोलमा नराम्ररी फसेको छ । यसले हाल निर्माण भएका र निर्वाचित भएका तहगत सरकार र ती सरकारले गर्ने काममा अन्तर छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनको परम्परागत तथा केन्द्रीकृत सोच र हाल निर्मित तहगत र संघीय संरचनाका बीचमा विसंगतिपूर्ण अन्यौलताले राज गर्न थालेको छ ।
सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएका उनको माइन्ड सेट वर्तमान शासकीय संरचनासँग बेमेल खाने गरेको छ । संविधान ड्राफ्ट गर्दा पनि त्यति ध्यान नदिने र लगातार संघीयताकै विरोध गरिरहने उनको एकोहोरो ढिपी र सोंचले राज्यको प्रमुखमै यो खाले अन्तरविरोध निम्त्याउन पुगेको छ ।
संघीय बाहेक हाल प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु वास्तविक सरकारकै हैसियतमा छन् । संविधानतः तहका हिसाबले तल र माथि जेसुकै भए पनि ती सबै सरकार नै हुन् । तर प्रम ओली तिनलाई विकास क्षेत्रको र जिल्लाको हैसियतमा व्यवहार गर्न रुचाइरहेका छन् । यो केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकताको व्यवहारिक अभिव्यक्ति पनि हो । यसले काम कार्यान्वयन र गतिशीलतालाई मारिदिन्छ र जडतामा व्यवहारको अपेक्षा गर्न पुग्छ । हालसम्म कुनै कुनै स्थानीय सरकार वा नगरपालिका र गाउँपालिकाले त बजेट सम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकिराखेका छैनन् । प्रम ओलीलाई लाग्न सक्छ स्थानीय सरकारले नगरे के भो त ? केन्द्रीय सरकारले गरे त पुगिहाल्यो ।
अर्को कन्फ्युजन ल्याउने कुरा के पनि छ भने संविधानको कमा र फुलस्टप हेरेर ड्राफ्ट गर्ने बाबुराम पाखा लागेका छन् । विरोध गर्ने सरकारमा छन् । यसले पनि कतै ‘बायसनेस’ पैदा पो गरिदिएको छ कि ? नत्र देशले गति नलिंदा प्रधानमन्त्रिलाई त चिन्ता र छटपटाहट दुवै हुनुपर्ने हो । यो पनि भएको देखिदैन ।
यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा ठूलो अन्तरविरोध सिर्जना गरेर देश विघटनमा लैजान पनि बेर लाग्ने देखिदैन । यसका साथै विदेशी प्रभुत्ववादी शक्तिहरुका अगाडि लम्पसार पर्न जाने र उनका डिजाइनका गोटी मात्र बन्न पुग्ने अनि आफ्ना स्वत्व र अस्तित्वका साथै मौलिक एजेण्डाहरु विदेशीका हातमा दिएर चीनको ‘एक बेल्ट, एक बाटो’ पनि मेरो र भारतको ‘रामायण सर्किट’ पनि मेरो भन्दै खाली हात हल्लाएर फतफताउँदै हिंड्न थाल्ने हो देशको गति होला कि दुुर्गति ?
