काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्ने वाचा र आशयसहित संझौता भएपछि केसीको निरन्तरतामा चलेको आमरण अनसन तोडियो । यो आफैमा राम्रो सन्देश हो । तर सम्झौतामा कुरा ठ्याम्म मिलेको भने होइन । सरकार चिकित्सा शिक्षा विधेयक सर्वोच्च विधायिकाको कुरा भएकोमा अडिग छ ।

तर केसीका २२ संशोधनलाई संबोधन गरिने आश्वासन दिइएको छ । अब १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्ने मनशायको कुरालाई रोकिने छ । तर पहिले नै दिइसकिएका र आधारहरु पूरा गरेकालाई भने नरोकिने पनि भनिएको छ । यसले प्रदेशहरुमा बनाउने भनिएका मेडिकल कलेजहरुलाई थप बल दिने पनि छ ।

हार्दिक शुभकामना !

तर केसीको मागलाई राजनीतिक रङ मिसाएर ल्याइएको छ । एकातिर सत्तापक्षसँग एउटा प्रश्न छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षसँग पनि एउटा प्रश्न जोडिएको छ । त्यो भनेको सत्ता पक्षले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । अर्कातिर कांग्रेसले केसीको आमरण अनसनसँग जोडेको आन्दोलन फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन भन्ने हो ।

त्यसैले केसी र सरकारबीच भएको संझौताले कांग्रेसीहरुलाई जिल्ल पारेको छ भने सरकारलाई शिथिल बनाएको छ । सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्ने संभावना कम नै छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर