काठमाडौं । वर्तमान ओलि सरकार मौलिक हक प्रचलन नगराउने योजना कार्यन्वयनमा लागेको छ । संसदमा छलफल नै नगराई एकडेढ महिना अघि अध्यादेश मार्फत् आधा रातमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरु पारित गरिएको नाटक गरे पनि यसलाई मुल्तवीमा राख्न सरकारी संयन्त्र लागि परिरहेको छ ।
यसमा आश्चर्यको कुरा त के पनि छ भने ती मौलिक हकहरुमा के के कुराहरु राखिएका छन् र तिनले जनताका मौलिक हकहरुको प्रचलन गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मौलिक हकका हकदार जनता लाई थाहपत्तो नै दिइएको छैन । एउटा माखो पनि मार्न नसक्ने सरकारले शब्दहरुको पोको पारेर जनतालाई के पोदिलाउला र भनेर जनताले पनि मौलिक हकका कुराहरुमा सामान्य चासो सम्म पनि दिएका छैनन् ।
देवानी, फोैजदारी तथा कार्यविधिगत संहिताहरु ल्याएपछि निकै ठूलो विवादमा तानिएको ओली सरकार मौलिक हकका अध्यादेशहरुका बारेमा त गुपचुप बसिरहहेको छ । पहिले पहिले सिकार गर्र्र्नुभन्दा अगाबै निकै होहल्ला गर्ने फ्याउरोको स्वभावको ओली सरकार मौलिक हक प्रचलनको विषयमा भने कुम्भकर्ण झैं घुरिरहेको छ ।
बोल्नेको पीठो बिक्ने मान्यता राख्ने ओली र उनको सरकारसँग न त नयाँ नीति, योजना र कायर्यक्रमहरु छन् न त भनिएका कुराहरुको कार्यान्वयनका लागि केही बजेट र साधन स्रोत नै । बरु ढाँटेर खाने ठगीको धन्दा पनि सुकेर गएको छ ।
यहँसम्म आउँदा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले पनि हावा खाएको छ भने अर्कोतिर अध्यादेश मार्फत् आधा रातमा जनताका नाममा ल्याइएका मौलिक विधेयकहरु अध्याँरा कुनामा थन्क्याइएका छन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयन नगर्न ÷नगराउन ओली सरकार अघोषित रुपमा लागि परेको छ ।
