बर्तमान सरकार र छापा माद्यमबीचको अन्तरसंघर्षबारे

रास्वपाको बर्तमान सरकारले गत चैतमा गठन भएयता अत्यन्त नियोजितरुपमा सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र त्यसमा पनि छापा सञ्चार माध्यममाथि एकपछि अर्कोगर्दै प्रहार गरेको गरेकै छ । हालैमात्र छापा माध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी बिज्ञापनमा भारी कटौती गरिएपछि छापा माध्यमहरुको भबिश्यकैबारेमा बिभिन्न किसिमका चिन्ता र चासोहरु ब्यक्त हुनथालेका छन् । एकातिर लोक कल्याणकारी बिज्ञापनमा भारी कटौती गरियो, अर्कातिर बिज्ञापनमा पूरै नाकाबन्दी लगाइएको छ । त्यसैगरी सरकारी समाचार समिति राससको ग्राहक शुल्कमा चार दोब्बर बृद्धिगर्नुका साथै । बिभिन्न सञ्चार माध्यमलाई बिभिन्न किसिमको अलग, अलग ग्राहक शुल्क तोकिएको छ । निजी क्षेत्रले यसरी एउटै बस्तुको एकै समयमा फरक, फरक मूल्य राखेमा कालोबजारी गरेको मानिन्छ । तर सरकारी पक्षले गरेको समाचार र बिज्ञापनको ब्यापार तथा कालोबजारीका बारेमा कहीँ कतै सुनुवाईसम्म पनि भैरहेको छैन । बर्तमान सरकारले बिस्तारै शूरमा छापा र त्यसपछि सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन जुन षडयन्त्र थालेको छ, त्यसले बर्तमान सरकारकैबारेमा समेत बिभिन्न प्रश्नहरु उठाएका छन् । अब कि त नेपालको छापा माध्यम पूर्णरुपमा समाप्त हुने छभने कि छापा माध्यममाथि भएको षडयन्त्रका कारण मुख्यत प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । कुनैपनि देशको सञ्चारलाई त्यहाँको सरकारको ऐनाभन्ने गरिन्छ । सरकारको सञ्चार नीतिले त्यो सरकारको चरित्रलाई पनि स्पष्ट गर्दछ । संसारमै सञ्चारलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार मान्ने गरिन्छ । सञ्चारमाध्यमले सरकारका नीति, योजना, निर्णय तथा कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष पु¥याउने काम गर्छभने जनताका समस्या, गुनासा र अपेक्षाहरु सरकारसमक्ष पु¥याउने माध्यमकारुपमा पनि काम गर्दछ । सरकारले सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना गतिविधिबारे नागरिकलाई जानकारी गराउँछ ।
त्यसैगरी स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले सरकारका कामकारवाहीको निगरानी, आलोचना र मूल्यांकनगरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसले देशमा पारदर्शिता, सुशासन र जनसहभागिता बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर सरकार र सञ्चारबीचको सम्बन्ध स्वस्थ र सन्तुलित भएनभने देशमा उपरोक्त कुराको उल्टो अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्दछ । जस्तो नेपालमा त्यो संकेत देखिएको छ । आजको २१ औ शताब्दीमा कुनैपनि सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि अनावश्यक नियन्त्रण वा दबाब दिनु हुँदैनभने सञ्चारमाध्यमले पनि निष्पक्ष, सत्य र जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । तर नेपालका छापा माध्यममाथि वर्तमान सरकारले गरेका व्यवहारलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । विशेषतः समाचारप्रति असहमति जनाउने संवैधानिक र नियामक बाटोको सट्टा पक्राउ, खानतलासी र सञ्चार सामग्री नियन्त्रणजस्ता राज्यशक्तिका उपाय प्रयोग हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो । सञ्चारलाई नियमनगर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिललेनै कुनैपनि सञ्चार माध्यमका समाचारप्रति चित्त नबुझेमा उजुरी, छानबिन र आचारसंहिताअनुसार कारवाहीगर्ने स्थापित प्रक्रिया रहेको स्पष्ट गरेको छ । तर सरकारले प्रेस काउन्सिललाई समेत वेवास्ता गर्नेगरेको छ । अझ व्यापक सन्दर्भमा हेर्दा, वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनमै सरकारी विज्ञापन राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमतर्फ केन्द्रितगर्ने नीति, मन्त्रीस्तरीय चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति, सत्ता समर्थकहरुको अनलाइन दबाब तथा केही आदेशहरुले प्रेस स्वतन्त्रताबारे चिन्ता बढाएको छ ।
नेपालको सञ्चार ब्यवसायमा समस्या कहाँ देखिन्छभने गलत समाचारको उपचार र आलोचनात्मक समाचारलाई दबाउने राज्यशक्तिको प्रयोगबीच ठूलो भिन्नता हुन्छ । कुनै समाचार गलत भए खण्डन, भुलसुधार, उजुरी, कानूनी प्रक्रिया वा नियामक संयन्त्रमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ । तर बर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि समाचार प्रकाशित भएकै कारण सञ्चारगृहमा हतियारसहित सुरक्षाकर्मी प्रवेशगर्ने, सम्पादकलाई पक्राउगर्ने वा पत्रकारको काममा भय सिर्जनागर्ने लगायतका जुन प्रवृत्ति देखिएका छन्, त्यसले अन्ततः पत्रकारलाई सेल्फ सेन्सरसिपतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको स्पष्ट छ । सोही कारणले अबका दिनमा नेपालमा सञ्चार र सरकारकाबीचमा ठूलै टक्कर पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालै जारीगरेको छापा माध्यमका लागि लोककल्याकारी बिज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन) कार्यबिधि ०८३ ले छापा माध्यमहरुलाई जीवन मरणको अवस्थामा पु¥याएको छ । जसमा पत्रपत्रिकाले बर्गिकरणका आधारमा पाउँदैआएको लोककल्याणकारी बिज्ञापनमा भारीमात्रामा कटौती गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले आफ्नै मतहतमा बिज्ञापन बोर्डको स्थापनागरी बिज्ञापनसम्बन्धी ब्यवशायनै सञ्चालन गरेको छ । लोकतान्त्रिक ब्यवस्था भएको भनिएको नेपालजस्तो मुलुकमा सरकार आफैले बिज्ञापनको ब्यवसाय सञ्चालन गर्नु÷गराउनु आफैमा लज्जास्पद र अलोकतान्त्रिक गतिबिधि हो । त्यसैगरी बर्तमान सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेको राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार शुल्कमा पनि चार दोब्बरभन्दा बढी बृद्धिगर्नुकासाथै एउटै सेवाको बिभिन्न शुल्क राखेर सरकारी सूचना र समाचारको कालोबजारी गरेको देखिएको छ । यसरी छापा माध्यमलाई चौतफी नाकाबन्दी लगाउने र बन्द गराउने बहानामा बर्तमान सरकारले नेपालको सञ्चार ब्यवसायलाई नै तहसनहस गराउने प्रयास गरेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र रहनुपर्ने प्रेस काउन्सिलको बोर्ड गठनमा पनि एउटै पार्टी रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता भर्तिगर्ने होड चलेको छ । जसमा छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन र साहित्य सम्बद्ध अलग,अलग पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको प्रत्यक्ष परामर्शमा मनोनयन गरिएको हुनुपर्ने थियो । यसअघि संसदमा रहेका प्रमुख दल सम्बद्ध पत्रकारहरुलाई मनोनयनगर्ने गरिएकोमा बर्तमान सरकारले रास्वपाका कार्यकर्तालाई मात्र भर्ति गरेको छ ।
अब पत्रकारहरुका सामु राष्ट्रिय समाचार समितिको ग्राहक शुल्कमा गरिएको चारदोब्बर बृद्धि खारेज गरेर उक्त सरकारी समाचार र सूचना सबै सञ्चार माध्यमलाई निशुल्क उपलब्ध गराउन, बिज्ञापन बोर्ड खारेजगर्न, सरकारले प्रदान गर्दैआएको लोक कल्याणकारी बिज्ञापनमा शतप्रतिशत बृद्धिगरी सबैखाले सञ्चार माध्यमलाई समानरुपमा उपलब्ध गराउन, सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई तत्काल निजीकरणगर्न र सरकारी बिज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने यसअघिको सरकारी निर्णय खारेज गराउन आन्दोलनमा जानु बाहेक अर्को बिकल्प देखिएको छैन । सरकारमा रहेका कतिपयलाई प्रेस मन नपर्न सक्छ । तर प्रेस सरकारको प्रशंसक हुनुपर्ने बिश्वब्यापि मान्यता होइन । लोकतन्त्रमा सत्तामाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी देखाउने र असहज समाचार सार्वजनिकगर्ने कामनै स्वतन्त्र प्रेसको मूल धर्म हो । सरकारको आलोचना सहन नसक्ने सत्ता बिस्तारै आलोचनारहित सत्ता बन्छ, र आलोचनारहित सत्ता लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले सञ्चार माध्यमका बिरुद्ध चालेको कदमलाई आम नेपाली जनताले समयमै गंभिररुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । हाल नेपालमा राज्य र प्रेसबीचको शक्ति सम्बन्ध र संघर्ष कता जाँदैछभन्ने ठूलो प्रश्न उठाएको छ । सरकारले आफ्नो आलोचनागर्ने सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु होइन, लोकतान्त्रिक निगरानी संयन्त्रकारुपमा हेर्नुपर्ने हो । डुब्नलागेको छापा माध्यमलाई थप सहयोग गरेर बचाउनुपर्नेमा सरकारलेनै त्यसमाथि जसरी धक्का दिएको छ, त्यसले राम्रो परिणति दिँदैन । यो अँध्यारो कोठामा बसेर नेपाली प्रेसमाथि षडयन्त्र गर्नेहरुले राम्ररी चिन्तन मनन गर्नुपर्ने बिषय हो ।