हार्दिक शुभकामना !

 

 

 

काठमाडौं । एकीकृत बस्ती विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले अधिकार दिएको बताएको छ । क्रमशः सहरीकरण हुनु नै विकास हो भन्ने निम्न पुँजीवादी सोचाइ वर्तमान सरकारमा रहेको देखिन्छ । वस्ती विकासको यो नमूना साम्राज्यवादी देश तथा सरकारहरुले विकासशील तथा कम विकसित देशहरुमा वस्ती विकासको नमूनाका लागि एनजीओ तथा आइएनजीअनो मार्फत् अघि सारेको नमूना हो ।

यसमा सर्वत्र होइन, समग्र विकासको सोंच अघि सारिएको पाइन्छ । नेपालको तराइजस्ता समथर भूभागहरुमा यसको प्रयोग व्यवहारिक रहेको देखिन्छ । सहरहरु पनि यसरी नै विकास हुँदै आएका छन् । तर पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा वा क्षेत्रहरुमा यसको वैज्ञानिकता कमै पुष्टी हुन्छ ।

नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशहरुमा छरिएर रहेका साधनस्रोतहरु, निकै साना बस्तीयोग्य जमिनहरु, पुरान वस्तीहरु र तिनीहरुसँग जोडिएका आवश्यकताका ठाउँहरु तथा जीविकोपार्जनमुखी अर्थतन्त्र तथा जीवनशैलीका कारण यो जहाँ पनि संभव भने देखिदैन ।

सरकारले वितरण गर्ने सेवा सुविधा वितरणका हिसाबले एकीकृत बस्ती बढी उपयोगी तथा वैज्ञानिक हुन्छ पनि । मानव संशाधन प्रयोग तथा एकापसमा सहयोगका हिसाबले पनि यो बढी व्यवहारिक हुन्छ । तर एकीकृत वस्ती विकासका साथै अन्य वैकल्पिक वस्ती विकासका नमूनाहरु पनि अघि सारिनु पर्छ । तर यसका बारेमा नेपालमा ग्रामीण विकासका विषयमा थोरै पनि ज्ञान राख्ने विशेषज्ञहरुको सल्लाह नै लिइएको देखिदैन ।

यसैसँग जोडिएका केही खतरनाक प्रवृत्तिहरु यस प्रकार रहेका छन् :

नेपालको मौलिक नभई दलाल मोडल

यो विदेशीहरुको पैसा खाने र उनीहरुद्वारा निर्देशि काम गर्ने खतरनाक मोडल हो । यसले न त नेपालको विशिष्टताको सम्बोधन गर्छ, न त विकास नै । यसले सरकारलाई विदेशी डलर भित्र्याउन मात्र मद्दत गर्छ । यो सहरी विकासको आयातित र दलाल मोडल हो ।

भूमाफिया पोसाउने र कमिसन लिने मोडल

एकीकृतबस्ती निर्माणका लागि सरकारले कुनै नन कुनै समिति निर्माण गर्ने वा कुनै न कुनै संस्थालाई टेण्डर दिने आशय खुल्न आएको देखिन्छ । यसले यो ठेक्का पट्टामा चलाइने आशयको छ । यसका लागि भूमाफियाहरु सरकारका निकट र भरपर्दा सहयोगीका रुपमा देखिने छन् । निश्चित प्रतिशत कमिसन लिएर सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको योजना चलाउने छ ।

यो मौका छोपेर भूमाफियाहरुले मलिला जमीन फाँटहरु एकीकृत बस्ती विकासका नाममा सिध्याउने छन् । जनताबाट महंगो रकम असुलेर सापेक्षिक सुविधायुक्त बस्तीमा सर्न बाध्य पार्नेछन् । त्यसपछि नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको ह्रास हुने छ र शतप्रतिशत भारतमा खाद्यान्न आयतका लागि निर्भर हुनु पर्ने छ ।

स्रोतहरु बिक्रि गर्ने गराउने मोडल

नेपाली जनताहरु जहाँ प्राकतिक स्रोतहरु छन्, त्यही छरिएर होस् वा गुजुमुज्ज परेर होस् बस्ती बनाएर बसेका छन् । यी बस्तीहरु कसैको करबल र निर्देशनमा, कसैको योजनामा, कसैको स्वार्थमा भन्दा पनि आवश्यक स्रोतहरु जहाँजहाँ छन्, त्यहाँ बसेका छन् । यी निकै पुराना पनि छन् ।

जनताकै बसोबास भएकाले विदेशी वा परचक्रीले पनि यी प्राकृतिक साधनहरु दोहन गर्न र हडप्न समस्या परेको छ । परचक्रीहरु यी प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु जनताका हातबाट खोसेर लिन चाहन्छन् । त्यसैले यिनका निर्देशन र अगुवाइमा विश्वभरका वकासशील देशहरुमा एकीकृत वा सहरी विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु कब्जा गर्ने योजना विश्वभर चलि रहेका देखिन्छन् ।

नेपालमा उब्जाउ भूमिहरु एकीकृत बस्ती विकासका नाममा हडपिएमा र नदी, जंगल तथा खानीका वरिपरिबाट बस्ती हटाएमा साम्राज्यवादीहरुका लागि ती प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु कब्जा गर्न सजिलो हुने छ ।

जंगल फँडानी गरेर सदरमुकाम बसाउने, राष्ट्रिय निकुञ्जहरु तथा चारकोसे झाडीहरु मासेर विमानस्थल बनाउने आदि काममा ओलीको सरकारले निकै अग्रसरता देखाएको छ । नेपालका उब्जाउ भूमिहरुमा एकीकृत बस्ती बसालिएपछि नेपाल शतप्रतिशत खाद्यान्न निर्यातमा भारतमाथि भर पनुपर्ने हुन्छ ।

यसैको निहुँमा नेपालका नदीनाला भारतले हिमालदेखि नै हडप्दै लैजाने छ । उब्जाउ जमिन एकीकृत बस्तीका नाममा मासेर नेपालीहरुलाई विदेशीकै इशारामा उत्पादनका स्रोतविहीन बनाई भिखमंगा बनाइने निश्चित झैं देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर