काठमाडौं । सहकारी ठगहरुलाई राज्यले संरक्षण गरेपछि बचतकर्ताहरु घोर अन्यायमा परेका छन् । सहकारी ठगको नाइकेको रुपमा चिनिएका जीबी राई र उनकै व्यावसायिक साझेदारको रुपमा रहेका रास्वपाको सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ । सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा ५ वर्षअघि जीबी राई फरार भएका थिए । उनीमाथि एक दर्जन सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारणको २१ अर्ब बढी ठगीको आरोप छ । सर्वसाधारणहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । सरकारकै संरक्षणमा जीबी राईका कम्पनीहरू भने अहिलेसम्म पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् । सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा लगेर उनले खोलेका नेटवर्किङ लगायत काम गर्ने व्यक्तिगत कम्पनी अहिले पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।
सहकारी ठगीमा जीबी राईको संलग्नता पुष्टि भएयता प्रधानमन्त्री नै ४ जना बनिसके । उनीविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, पनि अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्न जीबीलाई पक्राउ गरेर सरकारले ल्याउन सकेको छैन । जीबी ९ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न छन् । बचतकर्ताको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत अपचलन गरेर फरार जीबीसँग सिङ्गो राज्य संयन्त्र किन निरीह बनिरहेको छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
जीबी राईले सहकारीको बचत आफ्नो र आफ्नो समूहका निजी कम्पनी नेचर हर्ब्स र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि लगायतमा लगानी गरेका छन् । ती सबै कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा नै छन् । तर, सरकारले ती कम्पनीको अवस्थाबारे पनि बचतकर्तालाई जानकारी दिएको छैन ।
काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७१ लाख १७ हजार २३ रुपैयाँ बचत भएको अडिट रिपोर्टमा छ । जसमध्ये ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको देखाएर अपचलन गरेको भेटिएको छ । जीबीले सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेमध्ये हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिमा १० करोड २७ लाख ९४ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ लगानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिमा १ करोड ६९ लाख १ हजार ४२, गोरखा हर्बल प्रोडक्सन प्रालिमा १ करोड ८२ लाख ५ हजार ७ सय ४५, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीमा ४० लाख ७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
जीबी राईसँग आबद्ध भएको गोरखा हर्बल, ग्यालेक्सी फोरके टीभी (गोरखा मिडिया प्रालि), नेचर हर्ब्स, जीबी ग्रुप भनेर त्यससँग आबद्ध सात वटा कम्पनी छन् । तर, जीबी राई आबद्ध सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा पनि भएका छैनन् । ‘जीबीबाहेक सञ्चालकहरू नेपालमै रहेपनि उनीहरूलाई बचत फिर्तामा सरकारले जिम्मेवार बनाएको छैन । कविता लामा, इशान लामा लगायत केही सञ्चालक र व्यवस्थापक नविन अछामी खुलेआम हिँडिरहेको अवस्था छ ।
जीबी राईलाई सरकारले भगाएको हो वा समात्न नसकेको भन्नेमा बचकर्ताले विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार नपाएको एक पीडित बचतकर्ताको भनाइ छ । स्वर्णलक्ष्मी लगायत जीबी संलग्न सबै सहकारीको सर्भर प्रहरीको नियन्त्रणमा भए पनि त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान नभएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
सरकारले भने सहकारी ठगहरुबाट असुल उपर गरेर पीडितहरुको पैसा फिर्ता गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरिकन समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । सरकारले ४ जेठ सोमबारदेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले चक्रीय कोष पनि स्थापना गरेर २५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । उक्त कोषमा थप २५ करोड राख्ने तयारी सरकारको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि सहकारी ठगहरुलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको छ ।
