नेपाल र भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धी र बर्तमान सरकार

नेपालमा गत भदौ २३ र २४ को रहस्यमय घटनापछि विकसित परिस्थिति रहस्यमय ढंगलेनै अगाडि बढिरहेको देखिएको छ । बर्तमान सरकारले गत बैशाखको अन्तमा बिगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल र भारतबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित गराएको बिषयले बिवादको अवस्था सिर्जना गरेको छ । किनकी एकातिर नेपाल र भारतबीच भएको सुपुर्दगी सन्धी बिवादमा रहेको छभने अर्कातिर चीनसँग गरिएको सोही प्रकृतिको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसदमा प्रस्तुतनै गरिएको छैन । पाकिस्तान, फ्रान्स, रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र थाइल्याण्ड लगायतका देशले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिगर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । जसलेगर्दा उनीहरुसँग पनि फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने र सुपुर्दगी सन्धीसमेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु जबरजस्त नेपाली भूमिका पसेर हिंसा र हस्तक्षेप गरिरहेका थिएभने अब उनीहरुलाई कानूनी मान्यतानै दिने काम भएको छ । जसले एकाएक नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामा पु¥याएको छ । एक प्रकारले नेपाल पनि भुटानको अवस्थामा पुग्नथालेको छ । गत भदौ २७ गते नयाँ निर्वाचन गराउन गठित सरकारले असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बैठकबाट भारतसँग उक्त सम्झौतागर्ने निर्णय गरेको थियो र फागुनमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसलाई फागुन २१ को निर्वाचनबाट सत्तामा आएको बर्तमान सरकारले बैशाखको अन्त्यमा संसदबाटै अनुमोदन ग¥यो । फौजदारी विषयमा दुई मुलुकबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान–प्रदानगर्ने उद्देश्यले उक्त सम्झौता गरिएको भनिए पनि त्यसले बिभिन्न समस्याको सिर्जना गराउने देखिएको छ ।
सो सम्झौताले फौजदारी मुद्धाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारवाहीकाक्रममा प्रमाण संकलनलगायतका विषयमा दुई देशका अधिकारीहरुबीच सहयोग आदान–प्रदानगर्नका लागि विधिवत् मार्ग प्रशस्तगर्ने सरकारी दाबि रहेको छ । त्यसकाबारेमा नेपाल र भारत सरकारकाबीचमा लामो समयदेखि छलफल चल्दैआएको थियो । भारतले बारम्बार त्यो सम्झौतामा भारतीय स्वार्थका कुरालाई एकपछि अर्को थप्दै नेपाललाई पारितगर्न दबाबदिँदै आएको देखिन्थ्यो । त्यो सम्झौतालाई पारित गराउन भारतले बारम्बार जोड दिएपनि नेपालका यसअघिका बिभिन्न सरकारहरुले त्यसमा हस्ताक्षरगर्न अस्वीकारगर्दै आएका थिए । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रथमपल्ट त्यो सम्झौतालाई स्वीकार ग¥यो र बर्तमान सरकारले त्यसलाई संसदमा पेश गरेर पारित गराएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको बर्तमान सरकारले भारतका लागि त्यो पहिलो र महत्वपूर्ण उपहार दिएको मानिन्छ । जानकारहरुकाअनुसार त्यो सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार दुवै देशका प्रहरीलाई एकअर्काको देशमा गएर छानबिन, खानतलासी, सम्पत्ति जफत, हिरासत वा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई कुनै पक्षले मागगरेमा बुझाउनुपर्ने, यहाँसम्मकि दुवै देशका प्रहरीले संयुक्तरुपमा एकअर्कोको देशमा गएर अनुसन्धानसमेत गर्नपाउने, गिरफ्तारगर्न पाउने वा एकअर्का देशका अभियुक्तलाई सुपुर्दगीगर्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ । सो सम्झौताले भारत र नेपालकाबीचमा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएकोजस्तो देखिएपनि व्यवहारमा त्यस प्रकारका अधिकारको प्रयोग भारतलेनैगर्ने कुरा यसअघिका बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् ।
जसको नेपालका नेकपा(मसाल) लगायतका बाम पार्टीहरुले बिरोध गरेका छन् । नेपाल र भारतबीच ७३ वर्ष अगाडि ०१० सालमै सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । पुरानो सन्धिले बदलिँदो परिस्थितिमा समस्यालाई समाधानगर्न ठोस योगदानगर्न नसक्नेभन्दै नेपाल–भारतबीच नयाँ सन्धिको कुरा उठ्दैआएको थियो । तर तेश्रो देशका नागरिक पनि एकअर्कालाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भारतको आशयमा नेपाल सशंकितहुँदा विषयले औपचारिकता पाउन सकेको थिएन । ०८२ साउन ६–७ सम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत गृह सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा दुईवटा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको भनिएको थियो । जसमा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई पूर्णता दिने र ०१० साल (सन् १९५३) मा भएको सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकनगर्न चाँडै टुंगोमा पुग्ने रहेका थिए । त्यतिबेला परस्पर कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धिमा पुनरावलोकनका लागि दुई देश तयार भएको भनिए पनि सो सहमति भएको कुरा नेपाली पक्षले सार्वजनिकसमेत गरेको थिएन । भारतीय गृहमन्त्रालयलेभने यस्तो सहमति भएको पुष्टिगरेको थियो । उक्त बैठकले गरेको सहमतिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणकाक्रममा अन्तिमरुप दिने तयारी भएकोभन्दै त्यतिबेला सरकारी सञ्चार संस्था गोरखापत्र दैनिकले समाचारसमेत प्रकाशित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली भदौ ३१ मा भारत भ्रमणमा जाने चर्चा भैरहेकै बेला भदौ २३ र २४ को बिध्वंश भएर नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको थियो । यद्यपि गृह सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकभने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै बसेको थियो । त्यसअघि पनि नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमानै बसेको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाल र भारतबीच परस्पर कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धिको पुनरावलोकनकै कुराहरु उठेका थिए । जसले नेपालका लागिभन्दा पनि भारतका लागि नेपालसँगको सुपुर्दगी सन्धीमा पुनराबलोकन गर्ने÷गराउने चट्टारोपरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसपटक प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गराउने प्रचारकाबीचमा त्यो भारतीय चाहनालाई पूरा गर्ने÷गराउने काम भएको छ । नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि भए पनि परस्पर कानूनी सहायताको सम्झौता भैरहेको थिएन । परस्पर कानूनी सहायताको सम्झौता बिना सुपुर्दगी सन्धिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको थियो । जानकारहरुकाअनुसार पारस्परिक कानूनी सहायताअनुसार दुई देशबीच हुने सबै खालका आपसी काम आपसी सल्लाह गरेर देखिएका कानूनी समस्याको पहिचानगरी समाधान गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ ।
तर सुपुर्दगी सन्धि अभियुक्तहरुको लेनदेनमा केन्द्रित हुन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता भन्ने कुरा दुई मुलुकहरुले एकअर्कालाई अपराधसम्बन्धी सूचना, प्रमाण, साक्षी, कागजात, अनुसन्धानजस्ता विषयमा आधिकारिक र कानूनी आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो । नेपालमा यसअघि भएको सुपुर्दगी सन्धि नेपालकोभन्दा भारतीय हितमा रहेकोभन्दै निरन्तर बिरोधहुँदै आएको थियो । त्यसैले नेपालले पारस्परिक कानूनी सहायताको अडको राखेर सो सुपुर्दगी सन्धीलाई सन्तुलन गरेको थियो । सुपुर्दगी सन्धि भन्नाले कुनै देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा आएको व्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रिया पूरागरेर सम्बन्धित देशलाई हस्तान्तरणगर्ने विषयको कानूनी सहमति हो । सुपुर्दगी सन्धिको मुख्य उद्देश्यनै अभियुक्तहरु विदेशी भूमिमा लुकेर सजायबाट उन्मुक्ति नपाउन् भन्ने हो । सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका दुई मुलुकले तेश्रो देशको नागरिकलाई पनि सुपुर्दगीगर्न सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा केछभने नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भारतसँगमात्र भएको छ । नेपालको कानूनअनुसार सुपुर्दगी भएको देशसँगमात्र अभियुक्तहरु आदान–प्रदानगर्न सकिन्छ । नेपालको संसदले बनाएको सपुर्दगी ऐन–०७० अनुसार सुपुर्दगी सन्धि भएको मुलुकलाई अभियुक्त हस्तान्तरणगर्दा अनिवार्यरुपमा अदालती प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने छ । यदि, अदालतले अभियुक्तलाई सुपुर्दगीगर्ने अनुमति दिएनभने सुपुर्दगी हुन सक्दैन । जसलेगर्दा यसअघिका सरकारहरुले अभियुक्तहरुको अनौपचारिक लेनदेन गरिरहेका थिए । सो सन्धिअनुसार अभियुक्त पक्राउगर्दा अदालती प्रक्रियामा लामो समय खर्च हुनेभन्दै गम्भीर मुद्धाहरुका अभियुक्तहरुलाई नेपाल–भारतका प्रहरीले आपसी सहमतिमा लेनदेन गर्नेगरेका थिए । नेपाल–भारतबीच भएको पुरानो सुपुर्दगी सन्धि निष्क्रिय रहेको थियो । त्यो सन्धिपछि दुवै देशमा धेरै ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका थिए । त्यसैले दुवै देशले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेका थिएनन् । अब सीमापार अपराध र प्रविधिमा आधारित अपराधका विषयहरु पुनरावलोकनमा समेटिने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०१० सालमा उक्त सन्धीगर्दा सुपुर्दगीगर्दा अपनाइने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डहरुसमेत स्पष्ट गरिएका थिएनन् । सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकनमा तेश्रो देशका नागरिकको विषय मुख्य बहसमा आएको थियो ।
भारतीयपक्षले लामो समयदेखि तेश्रो देशको व्यक्तिहरुलाई समेत नेपाली भूमिबाट गिरफ्तार गरेर आफ्नो देशमा लाने चाहना राखेको थियो । बर्तमान सरकारले हालै गरेको निर्णयले भारतको उक्त चाहना पूरा गरेको छ । अब नेपालमा रहेका पाकिस्तानी र चिनियाँ नागरिकहरु प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपाल–भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकनको कसरत लामो समयदेखि भइरहेको छ । यो पुरानो भयो र आधुनिक कानूनी मापदण्डअनुसार यसका सीमितता छन्भन्ने कुरामा दुवै देश सहमत पनि भएका थिए । यसअघि सन् २००५ मा नेपाल र भारतका अधिकारीहरुका बीचमा एक किसिमको सहमति भएर सुपुर्दगी सन्धिको अद्यावधिकगर्न मस्यौदानै तयार पारिएको भनिएको थियो । अर्को छिमेकी चीनले पनि त्यस्तै सन्धिगर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चीनसँग सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणकाक्रममा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा अपराध अनुसन्धानमा सहकार्यगर्ने भन्ने ब्यवस्था व्यवस्था छ । तर, अभियुक्त हस्तान्तरण अर्थात सुपुर्दकोभने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाले भारतसँग गरेको पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिलाई संसदबाट हालै अनुमोदन गरेका कारण अन्य देशहरुसँग झमेला शुरुहुने देखिएको छ । जसका बारेमा सुरक्षा बिज्ञ र अन्य राजनीतिक दलहरुको समेत ध्यानाकर्षण आवश्यक छ ।