काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालले आयोजना गरेको ‘सार्वभौमिकताको रक्षा र नेपाल–भारत कानुनी सहायता सम्झौता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले हालै नेपाल र भारतका बिच भएको ‘नेपाल–भारत कानुनी सहायता सम्झौता’ नेपालको हित विपरीत रहेकोले खारेजीको माग गरेका छन् । मोर्चाका संयोजक सन्तबहादुर नेपालीले अन्तरक्रिया विषय शीर्षकमा तयार पारेको अवधारणा पत्रमाथि धारणा राख्ने क्रममा वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
वक्ताहरुले कानुनी सहायताका लागि २०५३ मै भएको सम्झौता पर्याप्त रहेको र नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपका अनेकन घटनाहरुको श्रृङ्खला रहेकोले पुनः अर्को कानुनी सहायता सम्झौता गर्दा नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप अझ बढेर जाने भन्दै हालै गरिएको यो सम्झौता खारेजी गर्न माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा यस्तो धारणा राख्ने वक्ताहरुमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीस, नेकपा (बहुमत)का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, नेकपा माक्र्सवादी–पुष्पलालका अध्यक्ष मानध्वज गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट, नेकपा (संयुक्त)का नेता साध्यबहादुर भण्डारी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य जागृत रायमाझी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
मोर्चाका अध्यक्ष सन्तबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन मोर्चाका सचिवालय सदस्य शैलेज पौडेलले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य हरिभक्त कडेल, प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन लगायतका नेताहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
