काठमाडौं । झण्डै सवा सात लाखका लागि बनाइएको भनिएको भूकम्प पीडितको घरमध्ये साढे चार लाख जति घरहरु मापदण्ड विपरीत बनेको र बनाइएको कुरा सरकारले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेको छ । यस्ता घरहरु निर्माण गरिइनुमा सरकारी धारणा र मादण्ड समयानुकूल नभई पञ्चायतकालीन भएको बताइएको छ ।
तीन लाखमा सीमेन्ट तथा छड प्रयोग गरेर दिइएको मापदण्डअनुसार दुई तले घर बन्न सक्छ भन्ने सरकारी मापदण्ड भेट्न भूकम्प पीडितहरुले ८ लाखसम्म खर्च गर्नु परेको स्वयम् घर निर्माण गरिरहेका भूकम्प पीडितहरुले बताउने गरेका छन् । चर्को ज्याला, महंगो सामान, ढुवानी खर्च आदि कारणले सरकारी मापदण्ड फेल खाएको बताइएको छ । अर्को कुरा, मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरिरहेकाहरुले राम्रै घर बनाऔं त भनेर ऋणकर्ज गरी त्यसमा सरकारी पैसो थपथापगरेर मात्र बनाएको बताएका छन् । यथार्थ हो पनि यही ।
भूकम्प पीडितका लागि भनेर विदेशी संस्थाहरुले दिएका राहत सामानहरु पनि वितरण नगरिएको, पारदर्शिता नभएको, भने अनुरुप नीति तथा कर्यमहरु सरकारीस्तरकाट नभएको, जनताका हातमा दिएको गुणस्तरयुक्त रकम तथा सामानहरु नपरेको आदि कारणहरु दर्शाएर सहयोगी संस्थाहरु पनि पछि टेका थिए ।
कतिपय देशहरुले त आफूहरुले दिने भनी कबोल गरेको रकम पनि दिएका छैनन् र दिने सुरमा पनि देखिदैनन् ।
