काठमाडौं । नेपाल वैंकले ठूला ऋण कर्जा नदिन मातहतका सबै वैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । वैंकमा नगद पैसाको अभाव देखिए पछि यो निर्देशन दिइएको बताइएको छ । दसैंको मुखमा आउँदा यो अभाव जनस्तरमा नै देखिएको थियो । आन्तरिक उत्पादन घट्दै जानु, निर्यात व्यापारमा कमी आउनु, वैदेशिक रोजगारीका सहमति र संझौताहरुमा संकट देखा पर्नु, डलरको भाउ आकाशिनु आदि यसक कारणहरु रहेका छन् ।
रेमिटेन्स आइरहेकाले डलरको भाउ बढेपनि केही फरक नपर्ने बताइरहेका नेपालका केही बुज्रुक अर्थविदहरुले दिएको सुझाव हाल गलत साबित हुँदै गएको छ । नेपालका अर्थविद भनिनेहरुले गरेको त्यो मनोगत अनुमान दलाल पुँजीको चलखेलमा अधारित छ । उनीहरु उपल्लो तहका जागीर वा पेशाव्यवसायसँग जोडिएका र संघसंस्थाहरुसँग सम्बद्ध भएकाले आफूहरुले घरमा भित्र्याउने मासिक रकमका आधारमा देशको आर्थिक डाटाको अनुमान गर्दछन् । स्रोत पनि नखुल्ने र कर पनि तिर्नु नपर्ने यस्ता अनुदानमूलक आयस्रोत बाट पैसा कुम्ल्याएर देशको आर्थिक प्रगति वा दुर्गतिको अनुमान लगाउने यी अर्थविदहरु देशका लागि घाँडो भएका छन् ।
यसभन्दा अघि जे पनि कांग्रेसका कारणले भएको भनी नथाक्ने ओली र उनको सरकारको संरक्षणमा हाल भ्रष्ट, तस्कर, दलाल, माफिया तथा विचौलियाहरुको बिगबिगी बढेकाले मक्किएको देशको अर्थतन्त्र तीब्रतामा धरासायी हुँदै गएको छ । स्वदेशी उत्पादन, प्रवद्र्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको उन्नतिका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि केही तय गरिएका छैनन् ।
हुँदा हुँदा त साना किसान तथा व्यवसायीहरुले लिने ऋण पनि वैंकले नदिने भएपछि बचेखुचेको देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने स्वतः छ । हालसम्म पञ्चायतकालीन त्रिवर्षीय तथा पञ्च वर्षीय योजनाहरुे खडा गरिदिएको आर्थिक जगले केही काम गरेको थियो । यो पनि अबदेखि कागजमा देखने निरन्तरता बाहेक व्यवहारमा केही बाँकी नै छैन ।
यो वित्तिय संकटले उद्योगी तथा व्यवसायीका साथै किसानहरुले पनि ऋणलिएर आन्तरिक उत्पादनमा गर्न सक्ने उत्पादन वृद्धि र त्यसको निर्यातका कमी ल्याई देशलाई आर्थिक टाट पल्टनेअवस्थामा पुर्याउने छ ।
