काठमाडौं । यसपालाको दसैंलाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्र वैंकले ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गरी नयाँ नोट छपाइ गरेको थियो । केवल नयाँ नोट प्रयोगको प्रयोजनलाई लिएर यति ठूलो राजस्व खर्च जरुरी थियो त ? शायद थिएन । यो सरकारको तर्फबाट गरिएको संस्थागत तर फजुल खर्च थियो र हो पनि ।
नोटहरु लामो समय प्रयोगमा आएर थोत्रा भई चलाउन नसकिने गरी च्यातिएपछि, आगलागीमा परेर नम्बर बाँकी रहन गएपछि, भिजेर, गलेर, कीरा वा धमिराले खाएर तथा एसिड परेर नम्बर बाँकी रहेका टुक्रा नोटहरु पुनः उही नम्बरमा छपाइ गरिनु स्वभाविकै हो पनि । तर राम्रो र नयाँ नोटका लागि भनेर नेपाल र नेपालीको करोडौं कर खर्च गरी गरिने यस्ताखाले छपाइ आफैमा राम्रो होइन ।
देशमा अनियमितताका झ्याल ढोकाहरु थुन्ने, मितव्ययितामा बढी जोड दिने, संस्थागत भ्रष्टाचारको मुहान बन्द गराउने, मनोविनोदका सामानहरुमा होइन, आवश्यकताका कुराहरुमा जोड दिने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । यसो भएन भने राज्यका संरचनाहरुमा कमिसनको खेलो संस्थागत भएर जान्छ ।
दसैंको मुखमा आएर चुलिएको कालाबजारी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार तथा संस्थागत अनियमितता नेकपाको ओली सरकार आएपछि दिन गुणा र रात चौगुणा बढेर गएको छ । नदी बिक्रि, वनजंगल फडानी, खानीहरुको ठेक्का, हरेक सामानमा कमिसन, बिचौलियाको बोलवाला, तस्करी र दलालीका माध्यमहरु अपनाएर सिंगो राज्यसत्ता भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भई लागेको छ ।
