काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै पहिलो निर्वाचित संघीय सरकारले सबै कामहरुलाई विद्युतीय नेकवर्कमा लैजाने निर्णय गरेको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै राज्य र सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरु इ–नेटवर्कमा लानु र समयसापेक्ष बनाउनु सकारात्मक सोच हो । जनताको हरेक क्रियाकलापमा निगरानी राख्नु, सूचनाको माग गर्नु र त्यसलाई अद्यावधिक गरेर राख्नु राज्य र सरकारको काम पनि हो ।
तर संग्रहित तथा अद्यावधिक गरिएका यी सूचनामूलक तथ्यांकहरु सरकारले गोप्य राखेर आफ्ना नागरिकहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्छ वा सक्दैन ? यो भने सरकार र राज्यप्रतिको जनताको गंभीर प्रश्न हो । राज्यले अधिकारका रुपमा आवश्यक कुराहरु माग त गर्ने तर तदनुरुपको दायित्व र व्यहार राज्य र सरकारले बहन गर्न सक्ने कि नसक्ने ?
राज्य आफैमा विविधता बीचको एकता हो । विविधता भनेको आफैमा भिन्नता र फरकपन तथा केही सामान्य अर्थमा अन्तरविरोध पनि हो । ती सूचनाहरु देशभित्रै एक सम्प्रदायले अर्काका विरुद्ध, एक जातिले अर्काका विरुद्ध, एक क्षेत्रले अर्काका विरुद्ध वा राज्यले संकलन गरेका सूचना तथा तथ्यांकहरु चोरेर वा ह्याक गरेर देश र जनताविरुद्ध अरु बाहिरी परचक्रीहरुले दुरुपयोग त गर्ने होइनन् भन्ने आशंका स्वाभाविक छ ।
कहिलेकाहीं लडाइँका रुपमा तर सधैंभरि कुटनीतिका रुपमा अभिव्यक्त हुने अन्तरदेशीय अन्तरविरोधहरु तथा अन्तरमहादेशीय अन्तरविरोधहरुका कारण राष्ट्रिय सूचनाहरु चोरी गरिने, ह्याक गरिने तथा ड्यामेज गरिने पनि गरिएका छन् र हुन्छन् । यसका लागि राज्य र सरकारले के तयारी गरिरहेको छ, जनतालाई सुसूचित गरी विश्वस्त बनाउनु जरुरी छ ।
नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण दुई प्रतिस्पर्धी छिमेकी देशहरु चीन र भारतका आआफ्ना स्वार्थ र चासो, त्यसै गरी भारत र पाकिस्तानबीच स्वार्थ, प्रतिस्प्रधा र वैमन्यस्यता अनि अमेरिकी तथा युरोपीय स्वार्थ र चासो आदि कुराहरुलाई नेपाल सरकारले निकै टाठो र चनाखो भएर व्यवहारमा खरो उत्रन सक्नु पर्छ । नेपालमा सरकारले संग्रह र अध्यावधिक गरेका सूचना तथा तथ्यांकहरु यी अन्तरविरोधहरुका बीचमा कसरी जोगाएर राख्न र देश तथा नागरिकको रक्षा गर्न सक्षम छ ? भारतमा हुने हिन्दू–मुस्लिम दंगा र वैमन्यस्यताले नेपालमा पटकपटक विवाद र हिंसा निम्त्याएको छ । जनतालाई यी सबै विषयमा विश्वस्त पार्न जरुरी छ ।
पछिल्लो चरणमा आएर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत् सूचना तथा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारी भनाइअनुसार त नागरिकका बूढी औंलाको मात्र होइन, दश औंलाहरुकै छाप लिइने छ । पुस्तेनी खुलाएर रेकर्ड राखिने छ । यसरी हरेक नागरिकको संकलित सूचना राखिएको ‘स्टोरेज डिभाइस’ को सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ? यो सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।
