काठमाडौं । दसैंको आगमनसँगै गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ, सागपात, माछामासु तथा फलफूलहरु बजारमा नभएको भनी नेपाली जनतामा असन्तोष पैदा भएको छ । यसको मुख्य कारण मन्त्रीहरु नै व्यापारी र व्यापारीहरु नै मन्त्री भएका हुनाले हो । जनताले चुनेर पठाएका मन्त्रीहरु नै कालाबजारी, तस्करी, माफियागिरी र भ्रष्टाचारको स्रोत र संरक्षक दुवै बनेका छन् ।
दसैं, तिहार तथा छठ पर्व यी व्यापारी मन्त्रीका लागि कमाउने अवसरहरु बन्न पुगेका छन् । यिनीहरु कमिसन उठाउन वार्गेनिङका लागि निरीक्षण तथा अनुगमन टोली बनाएर बजारमा हतारहतार पठाउने र गुपचूपमा कुरा मिलाई कमिसन लिएर आउने गर्दछन् । अब त खुल्लमखुल्ला कमिसन लिने गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भइ रहेका छन् । दसैंमा चिनीका लागि प्रम केपी ओलीले १३ वटा चिनी उद्योगीहरुबाट लगभग डेढ अर्ब बराबरको कमिसन खुलेरै लिएका छन् ।
उद्योग मन्त्री यादवले लिएको कमिसनका कुरा अझैं खुलिसकेका छैनन् । उनले ‘औषधि नभएर बाँचिदैन, बाँच्नका लागि भएपनि केही त चाहियो’ भनी मुखै फोडेर उद्योगी व्यवसायीहरुसँग कमिसन माग गरिरहेको व्यवसायीहरुकै मुखारविन्दबाट सुनिएको छ ।
पहिले ‘अण्डर द टेबल’ रहेको घुस र कमिसन ओली सरकारको पालामा आएर ‘ओभर द टेबल’ भएको छ । आम जनताले पनि ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको व्यापक गुनासो गरिरहेका छन् ।