काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय सरकारले अबलम्बन गरेको पछिल्लो चरणको नीतिअनुसार उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा बसोबास गरिरहेका ४० लाख भन्दा बढी बंगाली भाषा बोल्ने मुसलमान लगायतका कतिपय आदिवासी पनि आप्रवासीका रुपमा अलग्याइएका छन् । उनीहरुलाई भारत सरकारले ‘बंगलादेशबाट आएका’ आप्रवासी बंगालीको व्यवहार गर्न थालेको छ ।
सरकारको यो व्यवहारले भारतमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका जातीय अल्पसंख्यकहरुमा ठूलो त्रास उत्पन्न गरेको छ । उनीहरुले अब भारतीय नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्न सरकारले खडा गरेका अनगिन्ति ब्यारियरहरु पार गर्नुपर्ने छ । लम्बेतान श्रृंखला पार गरिसक्दासम्म ती सबैलाई भारतबाट निकाला गरिने पनि भनिएकाले ती सबै सन्त्रस्त छन् ।
गैर कानुनी आप्रवासी नीति
भारतीय जानकारहरु बताउँछन् भारतको केन्द्रीय सरकारले अघोषित रुपमा गैर कानूनी आप्रवासी नीति अबलम्बन गर्न थालेको छ । यदि केन्द्रीय सरकारले यो नीति पारित गरेको र कार्यान्वयन गर्न थालेको हो भने भारतमा बसिरहेका गैर हिन्दूमाथि शुद्धीकरणको नीति लागु गरिने छ । यसले भारतमा थप हिंसा र अशान्तिको ढोका खोल्ने उनीहरुको अनुमान छ ।
ट्रम्पको नक्कल
धेरैले त मोदीले ट्रम्पको नक्कल गर्न थालेका बताएका छन् । गैर आप्रवासनको नीति पारित गरेर ट्रम्पले अमेरिकामा विभेदको बिजारोपण गरिरहेका छन् । उनी निकै विवादमा तानिएका पनि छन् र केही हदसम्म त आप्रवासीहरुका ससाना बच्चाहरु उनीहरुको आमा बाबुबाट छुटाएर अमेरिकामा राख्ने र अभिभावकहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अमानवीय कार्य पनि गरिरहेका छन् । भारतमा पनि मोदीले ट्रम्पको यही नीतिलाई पछयाइरहेका छन् ।
भारतमा यस अघि सन् १९८५ मा राजीव गान्धीले उक्त मितिपछि भारतमा आएर बसोबास गरेका आप्रवासीहरुलाई प्रमाण पेश गर्न नभए आफ्नो मातृभूमि फर्कन आह्वान गर्ने नीति लिन आवश्यक कदमहरु चालेका थिए ।
