उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी बक्रदृष्टि

प्रकाशित मिति : २०७५ असार १९

काठमाडौं, असार १९ । नेपालमै कुलेखानीपछि सतप्रतिशत ड्राइ इनर्जी भएको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना सरकारी बक्रदृष्टिका कारण निर्माण कार्यमा गत्यावरोध उत्पन्न भएको छ । बूढीगण्डकीभन्दा रणनीतिक महत्वको उत्तरगङ्गा पूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) को लाइसेन्स रद्द गराउन स्वयम् विद्युत् प्राधिकरण नै अध्ययन प्रक्रिया रोकेर बसेको पाइएको छ ।
आगामी असार मसान्तसम्म मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को म्याद रहेको उत्तरगङ्गाको विगत चार महिनादेखि भौगर्भिक अध्ययन (ड्रिलिङ) कार्य प्राधिकरण आपैंmले रोकेको हो । भौगर्भिक अध्ययन कार्य पूरा नभईकन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूर्ण नहुने र यो नभईकन ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) दिन मिल्दैन ।
प्राधिकरणले उसकै निकाय इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको माटो ढुंगा प्रयोगशाला र उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबीच असोज २३ गते आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह क्षेत्रमा ‘जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन वर्क (फेज–२) ए’ (भौगर्भिक अध्ययन कार्य) सम्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता भएको पर्सिपल्टै असोज २६ गते उक्त प्रयोगशालाले परिचालन खर्चबापत कुल सम्झौता रकमको २० प्रतिशतले हुने ४८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराउन आयोजना विकास विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । विभाग र प्रयोगशालाबीच उत्तरगङ्गाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
माटो, ढुङ्गा प्रयोगशाला सम्झौताअनुसारको कार्य गर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनको मौखिक आदेशले पाँच महिनादेखि भौगर्भिक अध्ययन कार्यको मुख्य अङ्ग मानिएको ड्रिलिङ रोकेर बसेको छ । अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनादर्शन शर्माले ‘उत्तरगङ्गालाई जसरी पनि अघि नबढाउन’ प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
उत्तरगङ्गाको लाइसेन्स प्राधिकरणबाट तुहाएर विदेशीलाई दिने योजनाअनुरूप पूर्वऊर्जामन्त्री शर्माले भाँजो हाल्दै आएको उनका क्रियाकलाप र काम कारबाहीका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । उनी ऊर्जामन्त्रीको पदमा बहाल रहेकै बेला २०७४ जेठ १० गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७५२ औं बैठकबाट ‘हाललाई उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक उपयुक्त साझेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गराएका थिए ।

यसैगरी, प्राधिकरणले आयोजनाको धमाधम अध्ययन गरिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री बनेपछि शर्माले उत्तरगङ्गालाई इनबेसिन ( उत्तरगङ्गाको पानी उत्तरगङ्गामै खसाल्ने गरी) मा विकास गर्नेबारे अध्ययन गराएका थिए । जबकि प्राधिकरणले करिब नौ किलोमिटरको सुरुङमा इन्टरबेसिन (कर्णाली बेसिनको पानी गण्डकमा खसाल्ने) गरी अध्ययन गर्दै थियो ।
तत्कालीन मन्त्री शर्माको निर्देशनअनुसार आयोजनाका प्राविधिकले आठ महिना लगाएर तीनवटा प्रतिवेदन तयार पारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र स्वयं मन्त्री शर्मालाई दिएको थियो । अनावश्यक रूपमा गरिएको यो अध्ययनले प्राधिकरणको आठ महिना समय नष्ट भएको थियो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख शिवबालक गिरीले तयार गरेको उक्त तीनवटै प्रतिवेदनमा मन्त्रीले भने जसरी आयोजना विकास गर्दा उत्तिकै ऊर्जा र जडित क्षमतामा २५ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ जुन आयोजना सम्भाव्य नहुने उल्लेख छ । उदासिनताका कारण ओझेलमा देशका प्रायः सबै आकर्षक, कम लागतमा बन्ने महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जलमाफिया दलालहरूका हातमा पारेर सरकारी निकायका व्यक्तिहरूले नै कमिशनको खेललाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने गर्ने गरेको पृष्ठभूमिमा गरेका छन् ।
सरोकार समितिको पहल
उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरोकार तथा सहयोग समिति, निसी–बोबाङ, बागलुङका अध्यक्ष पूर्णबहादुर घर्तीमगरद्वारा आयोजनासम्बन्धी तयार पारेको विवरणमा भनिएको छ, “समितिको पटक पटकको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिव बालक गिरीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा राख्न चाहनु भएन । यसको खास कारण उत्तरगङ्गाको जिम्मेवारी पाएपछि आयोजना संयोजक शिवबालक गिरीलाई बिभिन्न व्यक्ति र खास गरेर जनार्दन शर्माबाट आयोजनालाई अगाडि नबढाउन दबाब दिए तापनि निज गिरीले सो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आयोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको उहाँलाई मन परिरहेको थिएन ।” उक्त समिति हाइड्रो सम्बन्धी एक मात्र रजिष्टर्ड संस्था हो । आयोजना निर्माण कार्यमा सरकारी लापरबाही र बक्रदृष्टि देखेपछि समितिले सम्बन्धित निकायलाई झकझाउने देखि सार्वजनिक जनचेतना जागरण गराउने सम्मका कार्यलाई गति दिएको छ ।
समितिकै दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै मात्र आयोजना प्रमुख तथा सिइओको रुपमा प्राधिकरणकै कर्मचारी राज बिष्टलाई नियुक्त गरेको छ । सिइओ राज विष्टका अनुसार आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नवीकरणका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको र चाँडै नै आयोजनाको डिपिआरसहितको कामलाई अगाडि बढाउने योजना बनाइएको छ ।
यस्ता छन् आयोजनाका फाइदा
समितिले सार्वजनिक सचेतनाका लागि जारी विवरणमा आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभहरु यसरी उल्लेख गरिएको छ, “
क) हालसम्मको अध्ययनले यस आयोजनाको १.८ देखाएको छ । यसैले यो उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालका फिजिबल आयोजनाहरु मध्येमा धेरै नै आकर्षक आयोजना देखिएको छ ।
ख) आयोजना सम्पन्न भएमा देशको ऊर्जा सङ्कट समाधानमा ठूलो टेवा पुगेर राष्ट्रिय समृद्धिको मार्ग खुल्ने छ भने स्थानीयलगायत जिल्लावासी र छिमेकी गाउँपालिकाका जनताले (कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार) कूल लागतको १० प्रतिशत जसलाई कम्पनी र जनताबीच वार्ताद्वारा बढाउन सकिन्छ र (आम नेपाली जनतालाई) १५ प्रतिशतसम्म शेयर प्राप्त गर्नेछन् । जुन अहिलेको हिसाबले जम्मा १७ अर्ब रुपैंया बराबर स्थानीवासीले र आम नेपालीले २२ अर्बभन्दा बढी पाउनेछन् ।
ग) स्थानीय भौतिक पूर्वाधार बिकासहरू खासगरी, ड्याम क्षेत्रमा रिङरोड, केबुलकार सञ्चालन, मेट्रो, विद्युतीय रेल, सडक यातायात, जलविहार (डुङ्गा सयर) असला माछापालन, पर्यटन व्यावसाय, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिले द्रुत गतिमा आधुनिक ढङ्गले फड्को मार्नेछ । हालसम्मको अध्ययनअनुसार विश्वमै स्वीजरल्याण्डपछिको दोश्रो अग्लो हेड (१,३६५मी.) भएको आयोजना हेर्न र जलविहार गर्न विश्वका पर्यटकहरू आउने छन् । जसले गर्दा पर्यटकीय बिकासमा समेत गुणात्मक बिकास हुनेछ । यसबाट ढोरपाटन क्षेत्र मुलुकमै एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बत्रे छ । जनताको आयआर्जन बढेर उनीहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ ।
घ) आयोजनाभित्र पर्ने जग्गाहरूको समुचित मुआब्जा प्राप्त हुनेछ । जनताले चाहेबमोजिम सम्पूर्ण सुबिधासहित न्यायोचित पुनर्वासको व्यवस्थापन हुनेछ । साथै छिमेकी गाउँपालिका लगायत समग्र क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरू बत्रे छन् ।
ङ) स्थानीयवासी र आदिबासी जनजातिहरूको परम्परागत प्रचलन, संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित धरोहरहरूलाई संवद्र्धन र जगेर्ना गर्न सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हुनेछ र तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनेछ । त्यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७ को प्रावधानहरू आकर्षित हुनेछन् ।
च) आयोजना सम्पत्र भएमा आयोजनाको आम्दानी ८२८ (मेगावाट), एक दिनको आम्दानी रू.२३,८४,६४,०००— (तेइस करोड चौरासी लाख चौंसठ्ठी हजार) बाट १५ जिल्लाको बिकास शीर्षकमा स्थानीय तहले हरेक दिन रू.२३,८४,६४०— (तेइस लाख चौरासी हजार छ शय चालीस) प्राप्त गरिरहने छ ।
छ) यसको साथै यो ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि यसबाट बग्ने पानीबाट पावरहाउसदेखि तल्लो तटीय क्षेत्र (म्यधल क्तचभबm) मा कालीगण्डकी ‘ए’सम्म जुग्जा खोलामा १२७ मेगावाट, बुर्तिबाङमा १४३ मेगावाट, भिङगिठेमा ७२ मेगावाट र बोटेगाउँको मजुवा बजारमा ४०० मेगावाट गरी जम्मा चारवटा आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने ८०० मेघावाट र उत्तरगंगामा उत्पादन हुने ८२८ मेगावाट सबै गरी जम्मा १,६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।