काठमाडौं । चीनबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको एउटै प्रश्न छ– ‘लिपुलेकका बारेमा चीन भ्रमणमा किन कुरा उठाइएन ?’ सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित यो प्रश्न यसपालाको प्रमको भ्रमणमा उठ्नै पर्ने विषय थियो । किनकि लिपुलेक अतिक्रमण गरिएपछिको चीनमा भएको नेपालको यो नै राज्यस्तरीय पहिलो भ्रमण थियो र हो । नेपालको सार्वभौम क्षेत्र सुदुर पश्चिममा रहेको लिपुलेक भारत र चीन दुवैले एक व्यापारिक मार्गका रुपमा हडपेर नेपाललाई नसोधी द्वीपक्षीय सम्झौता गरेका छन् ।

भारत र चीन जस्ता दुई ठूला छिमेकी देशहरुद्वारा गरिएको नेपालको सार्वभौमसत्ता अतिक्रमण कम महत्वको विषय थिएन र छैन पनि । तर केपी ओलीले यसका बारेमा ‘चुँ’सम्म पनि बोलेनन् । बरु नेपालीहरुले ‘आफ्नो माटोको बारेमा के कुरा भयो ?’ भनी सोध्दा उनी उल्टै ओंठमुख सुकाउँछन् ।

उनले सदनमा दिने जवाफमा पनि उनको कसरत रहन्छ कि यी प्रश्नकर्ताहरुलाई कसरी मुख बुझो लगाऊँ । उनी बडो नरम र धैर्य भए झैं गरी बोल्छन् । जवाफ उनले सिधा दिदैनन् । खाली अमूर्त र घुमाउरो अनि भोलाभाला मात्र । ‘नेपाली सीमा सुरक्षित हुनुपर्छ, कुनै पनि बहानामा भूमिको लेनदेन कसैसँग पनि हुनु हुँदैन, हामीले देशलाई माया गछौं, हाम्रो पुस्ताले देश र सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने होइन, आदिआदि ।’

यी जवाफहरुबाट सीमा अतिक्रमण हल गर्ने कुराभन्दा पनि ओलीले सीमाका बारेमा के कस्ता परिभाषा र मान्यताहरु पढ्दा र जानकारी राख्दा रहेछन् भन्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । तर मिमिएको सीमा र अतिक्रमित माटो र देशको अस्मितामाथि लागेको चोट कसरी निको पार्ने यो उनले सोच्नसम्म सकेका रहेनछन् भन्ने गहिरोगरी बुझिन्छ ।

उनको हरेक पटकको दाबा छ–, ‘वर्तमान सरकारले केही पनि बिग्रन दिएको छैन ।’ उनको भनाइमा हीनताबोध छ । उनको आँट र हुती केही पनि देखिदैन । विगतमा राष्ट्रघाती भनेको नेपाली कांग्रेसले सीमा अतिक्रमण भएको कुरा उठाउँछ । हुनसक्छ, उसले केपीको सरकारलाई अप्ठेरो पारौं भनी यो प्रश्न सोधेको । तर सधैं राष्ट्रवादी भएको ठाँट पारेर जनताका बीचमा गई व्याज खाएको केपी सरकार किन बोेलेका छैन ? किन जिभ्रो खसेको छ यसको ?

चीन मात्र होइन, भारत भ्रमणका क्रममा पनि उनले सीमाका कुरा नै उठाएनन् । बरु सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौता र सहमतिको विना कुनै पुनरावलोकन पूरै कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरी स्वदेश फिरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर