विषय प्रवेश
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था गहिरो आर्थिक संकट, सामाजिक असन्तोष र राज्यप्रतिको बढ्दो अविश्वासले ग्रस्त छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा भए पनि बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, वैदेशिक निर्भरता र उत्पादन क्षेत्रको कमजोरी यथावत रह्यो । परिणामतः जनजीविकासम्बन्धी संकट तीव्र हुँदै गयो र संसदीय व्यवस्थाप्रति निराशा तथा आक्रोश बढ्यो । यही पृष्ठभूमिमा परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा, सामाजिक सञ्जालमा निर्मित लोकप्रिय छवि र राष्ट्रवादी भावनाको उपयोग गर्दै बालेन सरकारलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित निर्णय, नियन्त्रणमुखी शासन र प्रशासनिक कठोरतातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा सुकुम्बासी प्रश्नलाई कानुनी अतिक्रमण र शहरी अव्यवस्थाका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ । यद्यपि यो भूमिहीनता, असमान भूमिसम्बन्ध र पूँजीवादी शहरीकरणसँग गाँसिएको गहिरो वर्गीय राजनीतिक सवाल हो । सामाजिक न्यायका सरोकारलाई सुरक्षा र नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले नवफासिवादी झुकावका लागि आधार तयार पारिरहेको देखिन्छ । यस लेखको उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक संकट, सुकुम्बासीमाथिको राज्य आतंक तथा लोकप्रियतावादी शासनशैलीभित्र विकसित नवफासिवादी प्रवृत्तिको वर्गीय विश्लेषण गर्नु हो । यसले जनअधिकार र वर्गसंघर्षका प्रश्नलाई नियन्त्रणमुखी राज्य अभ्यासमार्फत दमन गर्ने राजनीतिक चरित्र उजागर गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।
१. नेपालको इतिहासमा विस्थापन र भूमिहीनताको पृष्ठभूमि
नेपालमा विस्थापन र भूमिहीनताको प्रश्न शहरी विकाससँग मात्र सीमित नभई राज्य संरचना, सत्ता सम्बन्ध र भूमि व्यवस्थासँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । वि.सं. १८५० तिर रणबहादुर शाहको शासनकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिएको विफर महामारीलाई यसको प्रारम्भिक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । महामारी नियन्त्रणका नाममा अपनाइएका कठोर प्रशासनिक उपाय र जनअसुरक्षाले स्थानीय बासिन्दालाई थातथलो छोड्न बाध्य बनायो । यस घटनाले विस्थापनलाई प्राकृतिक संकट मात्र नभई राज्य र जनजीवनबीचको असमान सम्बन्धको परिणामका रूपमा देखाउँछ ।
वि.सं. १९०३ देखि सुरु भएको जहानियाँ राणा शासनले विस्थापन र भूमिहीनताको प्रक्रियालाई झन् संस्थागत बनायो । भूमि र स्रोतहरू राणा परिवार तथा निकट समूहको नियन्त्रणमा सीमित रहँदा बिर्ता प्रणालीमार्फत जमिन राज्यको साझा सम्पत्तिबाट विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको निजी स्वामित्वमा रूपान्तरित भए । करमुक्त वा न्यून करको आधारमा विशाल भूभागमाथि नियन्त्रण स्थापित हुँदा किसान तथा श्रमिक समुदाय भूमिहीन र श्रम–निर्भर बन्दै गए ।
यसै क्रममा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, नेवारलगायत विभिन्न समुदायको दार्जिलिङ र सिक्किमतर्फ बसाइँसराइ तीव्र भयो । औपनिवेशिक कालमा ती क्षेत्रहरू चिया बगान, सडक निर्माण र अन्य श्रमकेन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जाँदा विस्थापन आर्थिक बाध्यतासँग गहिरो रूपमा गाँसियो ।
त्यस्तै, ने.क.पा. (माओवादी) नेतृत्वको दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा पनि ग्रामीण विस्थापन भएको देखिन्छ । सशस्त्र संघर्ष, माओवादी र सुरक्षाबलको सम्भावित मुठभेड, सुद्खोरीविरुद्धका जनकारवाही, सुराकी सञ्जालविरुद्धका अभियान तथा राज्यद्वारा सुराकीहरुका निम्ति अपनाइएका आवाससहितको सुरक्षा व्यवस्थापनका कारण ठूलो संख्यामा ग्रामीण जनसंख्या शहर तथा सुरक्षित क्षेत्रमा आएको देखिन्छ ।
यसरी सुकुम्बासी सवाल आजको शहरी समस्या मात्र नभई ऐतिहासिक रूपमा विकसित संरचनागत विस्थापनको निरन्तर परिणाम हो ।
२. बालेन सरकारको नवफासिवादी राजनीतिक चरित्र
नवफासिवाद पूँजीवादी संकटभित्र विकसित नियन्त्रणमुखी राजनीतिक प्रवृत्ति हो । शास्त्रीय फासिवादले (मुसोलिनी र हिटलरको कालखण्डमा) खुला अधिनायकवाद, सैन्य शक्ति, चरम राष्ट्रवाद र प्रत्यक्ष दमनमार्फत राज्यसत्तालाई केन्द्रीकृत गरेको देखिन्छ । यसको मूल उद्देश्य जनअसन्तोषलाई दबाउँदै सामाजिक–आर्थिक संरचना र शासक वर्गीय हितको संरक्षण गर्नु थियो । समयक्रमसँगै यही प्रवृत्ति नयाँ रूप र शैलीसहित रूपान्तरित हुँदै लोकतान्त्रिक आवरणभित्र सूक्ष्म नियन्त्रण प्रणालीका रूपमा विकसित भयो । आज नवफासिवाद खुला सैन्य तानाशाहीमा मात्र सीमित छैन । यसको नयाँ रूप डिजिटल प्रचार, व्यक्तिपूजा र भावनात्मक राष्ट्रवादमार्फत अभिव्यक्त भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सूचना नियन्त्रणका माध्यमबाट ‘तत्काल समाधान’ दिने नेतृत्वको छवि निर्माण गरिन्छ । यसको प्रभावस्वरूप संस्थागत प्रक्रिया र वैचारिक बहस कमजोर बन्दै जान्छन् । शक्ति क्रमशः व्यक्ति–केन्द्रित नेतृत्वतर्फ केन्द्रित हुन थाल्छ ।
राजनीतिक स्वीकार्यताको स्वरूपमा आएको परिवर्तन नवफासिवादी प्रवृत्तिको प्रमुख विशेषता हो । जनसमर्थन अब दीर्घकालीन नीति बहस वा संस्थागत सहभागिताबाट नभई सामाजिक सञ्जालमा निर्मित लोकप्रियता, कडा नेतृत्वको छवि र भ्रष्टाचारविरोधी भावनात्मक नारामार्फत् निर्माण हुन्छ । विकास, सुशासन र राष्ट्रवादका नाराहरू अहिले शक्तिशाली राजनीतिक भाष्य बनेका छन् । यिनले जनअसन्तोषलाई संरचनागत सामाजिक–आर्थिक प्रश्नबाट अन्यत्र मोड्ने काम गर्छन् । साथै नियन्त्रणमुखी राज्य अभ्यासलाई समेत ‘आवश्यक कदम’ का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । परिणामतः आलोचना र असहमतिलाई समेत अव्यवस्था वा विकासविरोधी प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरिन्छ ।
बालेन सरकारको राजनीतिक अभ्यास पनि डिजिटल लोकप्रियता, प्रत्यक्ष नेतृत्वको छवि र आक्रामक कार्यान्वयनमुखी शैलीमार्फत अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । यहाँ संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, नीति संवाद र सहभागितामूलक निर्णयभन्दा शीघ्र निर्णय र प्रशासनिक कठोरतालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । विशेषतः सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरिएको ज्यादति भूमिहीनता र आवास संकटलाई सामाजिक न्यायको प्रश्नभन्दा शहरी अव्यवस्थाको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यस्तो दृष्टिकोणले गरिब बस्तीलाई शहरको सौन्दर्यीकरणमा बाधक तत्वका रूपमा चित्रण गर्छ । भूमि समस्या समाधान आयोगद्वारा २०८२ मा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यसमध्ये करिब १ लाख ६८ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ६७ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांकले भूमिसम्बन्धी संकटको गम्भीरता उजागर गर्छ । यस्तो विशाल जनसंख्यालाई अतिक्रमणकारी वा अव्यवस्थित शहरीकरणको समस्याका रूपमा चित्रण गर्नु भूमिसम्बन्धी ऐतिहासिक असमानता र वर्गीय विभाजनलाई ढाकछोप गर्नु हो । फलतः विस्थापनलाई सामान्य प्रशासनिक उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायमाथिको नियन्त्रण र दमनलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्ति झन् तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरिएको डोजर आतंक तथा ज्यादतिको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विज्ञहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालले समेत आपत्ति जनाएका थिए । ती संस्थाहरूले जबर्जस्ती विस्थापनले मानवअधिकार उल्लंघन निम्त्याउने चेतावनी दिँदै प्रभावित नागरिकको सम्मानजनक पुनस्र्थापना, वैकल्पिक आवास व्यवस्था तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । यसले आवास र पुनस्र्थापनाको प्रश्न केवल प्रशासनिक नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको स्पष्ट गर्छ ।
३. विकास, विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बहस
आधुनिक शहरी विकासको पूँजीवादी मोडेलले भूमि र आवासलाई सामाजिक आवश्यकताभन्दा बढी व्यापारिक वस्तुमा रूपान्तरण गरेको छ । जमिनको तीव्र व्यापारीकरण, रियल–एस्टेट केन्द्रित लगानी तथा शहरी पुनर्विकासका नाममा सञ्चालित परियोजनाहरूले न्यून आय वर्गलाई क्रमशः शहर केन्द्रबाट विस्थापित गर्दै लगेका छन् । विकासलाई भौतिक सौन्दर्यीकरण र नाफामुखी विस्तारसँग मात्र जोडिँदा सामाजिक विस्थापन संरचनागत समस्याका रूपमा गहिरिएको छ । परिणामतः शहर समावेशी मानवीय बस्तीभन्दा पूँजी संकेन्द्रण र वर्गीय विभाजनको केन्द्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ ।
यस समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार ढाँचाले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (ICESCR) को धारा ११ ले गाँस, बास र कपासको अधिकारलाई पर्याप्त आवास (Adequate Housing) का रूपमा मान्यता दिएको छ । यसै आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव बस्ती कार्यक्रमले “समावेशी शहरी विकास” अवधारणालाई अघि बढाउँदै २०१६ मा नयाँ शहरी कार्यसूची (New Urban Agenda) मार्फत सुरक्षित, सहभागितामूलक विकास तथा जबरजस्ती विस्थापन न्यूनीकरणलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले वैकल्पिक मोडेल पनि प्रस्तुत गरेका छन् । ब्राजिलमा १९९३ देखि रियो दि जेनेरियो नगरपालिकाले सुरु गरेको झुपडी सुधार (Favela Upgrading) कार्यक्रमले अनौपचारिक बस्तीलाई विस्थापन नगरी क्रमशः शहरी संरचनामा एकीकृत गर्ने नीति अपनाएको हो । यस कार्यक्रममार्फत रियो दि जेनेरियोका ६०० भन्दा बढी फाभेला बस्तीहरू समेटिएका छन् र करिब २० लाखभन्दा बढी बस्तीवासी आधारभूत सेवा, पूर्वाधार तथा शहरी सुविधामा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
त्यस्तै सिङ्गापुरमा १९६० मा स्थापना गरिएको आवास विकास बोर्ड (Housing & Development Board–HDB) ले राज्य–सहयोगी सार्वजनिक आवास प्रणालीमार्फत दीर्घकालीन आवास समाधान विकास गरेको हो । हाल सिङ्गापुरको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या ज्म्द्य आवासमा बसोबास गर्छ, भने कुल आवास इकाइहरूको करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक आवास (HDB flats) द्वारा नै आपूर्ति गरिएको छ । यसले योजनाबद्ध, किफायती र समावेशी शहरी आवास नीतिको प्रभावकारिता स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । यी उदाहरणहरूले दमनमुखी विस्थापनको सट्टा पुनस्र्थापना, सामाजिक समावेशिता र जनसहभागितामा आधारित शहरी विकास नै दिगो र न्यायपूर्ण विकल्प भएको पुष्टि गर्छन् ।
४. समाधान एक संक्षिप्त चर्चा
सुकुम्बासी तथा आवास संकटलाई प्रशासनिक समस्या वा शहरी व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा सीमित गर्नु यसको मूल संरचनात्मक कारणलाई ढाकछोप गर्नु हो । यो समस्या भूमि व्यवस्था, उत्पादन सम्बन्ध र पूँजीवादी शहरी विकास मोडेलभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेको असमानताको परिणाम हो । त्यसैले यसको समाधान दमन वा विस्थापनका माध्यमबाट नभई जनअधिकार र सामाजिक न्यायमा आधारित रूपान्तरणमुखी नीतिबाट खोजिनु आवश्यक छ ।
– क्रान्तिकारी भूमिसुधार : उपयोगविहीन, अतिक्रमित वा अत्यधिक केन्द्रीकृत जमिनको वैज्ञानिक पहिचान गरी पुनर्वितरण गर्ने, भूमाफिया तथा जमिन सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक जमिनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा जनपक्षीय रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था अनिवार्य छ । यसले भूमिलाई निजी नाफाबाट सामाजिक हित र उत्पादनमुखी उपयोगतर्फ पुनःउन्मुख गर्छ तथा भूमिहीन समुदायलाई उत्पादन सम्बन्धमा समावेश गर्ने आधार तयार गर्छ ।
– जनमुखी आवास नीति ः सहुलियतपूर्ण सार्वजनिक आवास, सहकारी आवास मोडेल र पुनस्र्थापनासहितको योजनाबद्ध शहरी व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्छ । यसले सुरक्षित, सम्मानजनक र दीर्घकालीन आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै शहरी असमानता घटाउँछ र आवासलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्छ ।
– उत्पादन र रोजगारीमुखी विकास ः ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, स्थानीय उद्योग विस्तार र विकेन्द्रीकृत विकासमार्फत शहरकेन्द्रित अनियन्त्रित बसाइँसराइ घटाउन सकिन्छ । यसले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पु¥याउँछ ।
अन्ततः भूमिसुधार, सामाजिक न्याय, संस्थागत पारदर्शिता र जनसहभागितामूलक नीतिबिना सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान सम्भव हुँदैन । यो आवासको मात्र नभई समग्र सामाजिक–आर्थिक संरचनात्मक पुनर्संरचनासँग जोडिएको प्रश्न हो ।
निष्कर्ष
नेपालको सुकुम्बासी तथा आवास संकट ऐतिहासिक रूपमा विकसित भूमिसम्बन्धी असमानता, उत्पादन सम्बन्धको विकृति र पूँजीवादी शहरीकरणको परिणाम हो । भूमि र आवासलाई सामाजिक अधिकारको सट्टा बजारमुखी वस्तुका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विकास मोडेलले ठूलो जनसंख्यालाई निरन्तर विस्थापन, असुरक्षा र आवासहीनताको स्थितिमा पु¥याएको देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा दमनमुखी विस्थापन तथा कठोर प्रशासनिक उपायले सामाजिक दूरी र वर्गीय असमानता झन् गहिरो बनाउने जोखिम बढाउँछ । त्यसैले आवास संकटलाई अव्यवस्था वा व्यवस्थापनको सीमित विषयका रूपमा नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको गहिरो असमानताको प्रश्नका रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले पनि देखाएका छन् कि दिगो समाधान पुनस्र्थापना, समावेशी शहरी योजना र जनसहभागितामूलक नीतिबाट सम्भव हुन्छ । ब्राजिल र सिङ्गापुरजस्ता उदाहरणहरूले विस्थापनको सट्टा एकीकरण र राज्य–सहयोगी आवास नीतिले दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट गर्छन् । यी अनुभवहरूले नीति निर्माणको केन्द्रमा मानिसलाई राख्ने दृष्टिकोण नै प्रभावकारी विकल्प हो भन्ने संकेत गर्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि समाधानलाई टुक्रा–टुक्रा उपायका रूपमा होइन, समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको हिस्साका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । भूमिसम्बन्धी असमानताको पुनर्संरचना, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विस्तार, योजनाबद्ध आवास नीति र पारदर्शी संस्थागत अभ्यासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके मात्र आवास संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी राज्य, विकास र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित हुँदै समावेशी र न्यायपूर्ण शहरी संरचनातर्फको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
१४ जेठ २०८३
