काठमाडौं, १३ मंसिर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना एकलौटी ढंगले रद्द गरेकामा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) ले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ । गेजुवाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएरै आपत्ति जनाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत कात्तिक २९ मा गेजुबालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने विगतको समझदारी रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तर स्वरुप दुई दिनपछि (मंसिर १ गते) ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा एकलौटी ढंगले सहमति तोडेकोमा आपत्ति जनाएको हो । ‘दुई पक्षबीच भएको सहमति एकतर्फी तरिकाले रद्द भएको घोषणा गरेकोमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
गेजुवाले दुई पक्षबीच भएको समझदारी (एमओयु) एकलौटी तोड्नुलाई कानुन विपरीत काम भनेको छ । ‘नेपाल सरकारको एकतर्फी निर्णयले एमओयुको बुँदा ९ को उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई लेखेको पत्रमा गेजुबाले भनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त पत्र गत शुक्रबार बुझेको छ ।
गेजुवाले प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा र ऊर्जासचिव अनुप उपाध्यायलाई पनि बोधार्थ दिएको छ । उसले पठाएको पत्रमा सहमति रद्द अवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ ।
गेजुुवाले बूढीगण्डकी समझदारीलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अन्तर्गत राखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । उसले गेजुवा र नेपाल सरकारबीच भएको एमओयुले निरन्तरता पाउने आशा राखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । पत्रमा मंसिर १५ गतेभित्र यस पत्रको जवाफ पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले गेजुवालाई दिएको भन्दै कात्तिक २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समझदारी रद्द गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । उक्त सरकारमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् ।
यसअघि आयोजनाको निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसी एन्ड एप) मोडलमा अगाडि बढाउन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुबाका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ९ गतेको बैठकले गेजुबालाई उक्त आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको उक्त आयोजना निर्माणका लागि गेजुबाले चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण, व्यापारिक अथवा अन्य किसिमले ऋण लिने सहमति भएको थियो ।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
यसअघि सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ । आयोजनाका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । बाँध बनाउँदा पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो ताल बन्नेछ । आयोजना वरिपरि दुई सय ७५ किलोमिटरको चक्रपथ बनाइने छ । सुरुमा दुई सय १० किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि करिब पौने तीन सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउने गरी सर्भे भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
