साम्राज्यवादी संकट र वैज्ञानिक समाजवादको भविष्य

यो साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । यसलाई लेनिनको युग पनि भनिन्छ । लेनिनले साम्राज्यवाद भनेको मरणासन्न पुँजीवाद अर्थात समाजवादी क्रान्तिको पूर्वसन्ध्याको पुँजीवाद हो भन्नु भएको थियो । यतिबेला साम्राज्यवाद गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यो संकट पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अन्तरनिहीत अन्तरविरोधको अनिवार्य परिणाम हो । निजी स्वामित्व र सामूहिक उत्पादन पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका आधारभूत विशेषताहरु हुन् । त्यसमाथि, पुँजीवादी देशमा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन समाजको आवश्यकता र राष्ट्रिय योजनाका आधारमा गरिदैंन । पुँजीपतिले नाफालाई केन्द्रमा राखेर मालको उत्पादन गर्दछ । यसलाई उत्पादनको अराजकता भनिन्छ । यो पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको अर्को विशेषता हो । निजी स्वामित्व र सामूहिक उत्पादनबीचको अन्तरविरोध नै पुँजीवादी व्यवस्थाकोे आधारभूत अन्तरविरोध हो । यही अन्तरविरोधका कारण पुँजीवाद सधैं आर्थिक संकटमा परिरहन्छ । यतिमात्र हो कि कहिले त्यो संकट अलि सामान्य हुन्छ त कहिले अलि बढी गम्भीर । तर समग्रमा यो संकट पुँजीवादको अन्त नहुँदासम्म बर्तुलाकार ढङ्गले उत्कर्षतिर अगाडि बढिरहन्छ ।

इतिहासमा हामीले थुप्रै आर्थिक संकटहरु सुनेका र देखेका पनि छौं । ती मध्ये ५ वटा संकटहरु निकै गम्भीर र खतरनाक आर्थिक संकट मानिन्छन् । पहिलो सन् १७७२ मा बेलायतबाट सुरु भएर युरोपसम्म विस्तार भएको क्रेडिट संकट दोस्रो, सन् १९२९ देखि सन् १९३९ सम्मको विश्वव्यापी महामन्दी तेस्रो, १९७३ मा अरब राष्ट्रहरुले अमेरिका विरुद्ध पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण पैदा भएको अमेरिकी आर्थिक संकट चौथो, १९९७ मा थाईल्याण्डबाट सुरु भएर एसियाई मुलुकहरुमा विस्तार भएको वित्तीय संकट र पाचौं, सन् २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएर विश्वभरी विस्तार भएको पछिल्लो वित्तीय संकट । यी मध्येका प्रत्येक संकटहरु त्यसको अघिल्लो संकटभन्दा गम्भीर र डरलाग्दा रहेका छन् र ती देशलाई संकटपूर्वको स्थितिमा फर्किन दशौं वर्ष लागेको देखिन्छ । प्रत्येक आर्थिक संकटपछिका वर्षहरु विश्वभरी नै निकै ठूला–ठूला राजनीतिक उथल–पुथलका वर्ष पनि हुने गरेका छन् ।

यो पछिल्लो आर्थिक संकटको प्रभाव अहिलेसम्म सकिएको छैन । केही अर्थशास्त्रीहरुले आगामी दिनहरुमा अहिलेको भन्दा झन डरलाग्दो संकट आउने भविष्यवाणी गरेका छन् । यही सन्दर्भमा सेप्टेम्बर २२, २०१६ मा प्रकाशित बेलायती अनलाईन पत्रिका ‘एक्सप्रेस’ मा एकजना अमेरिकी लगानीकर्ता टाड रिभेललाई उद्धृत गर्दै लाना क्लिमेन्ट्सले लेखेका छन्, ‘२००८ देखि आजसम्म आउँदा अमेरिकाको निगम ऋण २ ट्रिलियन डलरबाट बढेर ६ ट्रिलियन डलर (६० खरब डलर) पुगेको छ । …ऋणको यो फोका अब धानिन सक्दैन । …विश्वभरी ठूलो वित्तिय दुर्घटना सन्निकट छ ।’ यो विश्लेषण सत्यको नजिक देखिन्छ । प्रत्येक आर्थिक संकटपछि राष्ट्रहरुको ऋण थपिने गरेको छ, सीमित मान्छेहरु धनी बनेका छन् र गरीबहरु झन–झन गरीब बन्दै गएका छन् । निरन्तर चल्दै आएको यो प्रक्रिया अहिले अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक संकटपछि साम्राज्यवादीहरुले पुँजीवादी अर्थनीतिमा सामान्य फेरबदल गर्ने र आर्थिक संकटलाई केही पर धकेल्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति पछिको प्रक्रियालाई अलि गहिरो गरी हेर्न जरुरी छ । एकातिर, सन् १९२९–३९को महामन्दीले पैदा गरेको विश्वव्यापी आर्थिक संकट र अर्कोतिर रुसी समाजवादी अर्थतन्त्रको विश्वभर परेको सकारात्मक प्रभावका बिचमा साम्राज्यवादीहरुले राज्य नियन्त्रित पुँजीवादी अर्थनीति अर्थात केनेसियन मोडेलको मिश्रित अर्थनीति अबलम्बन गरे । त्यो मुख्यतः युरोपियन देशहरुमा समाजवादको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न ल्याईएको आर्थिक मोडेल थियो । सामाजिक सुरक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा, बेरोजगार भत्तालगायतका कतिपय जनपक्षीय काम गरे पनि त्यो पुँजीवाद नै थियो र त्यसले पुँजीवादी संकटलाई टार्न सम्भव थिएन । सन् १९७३ मा अरब राष्ट्रहरुले तेलको नाकाबन्दी लगाएपछि विश्वले अर्को आर्थिक संकट बेहोर्नु प¥यो । त्यहाँसम्म पुग्दा मिश्रित अर्थतन्त्रको केनेसियन मोडेल पनि पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेको थियो । ८० को दशकतिर आईपुग्दा र मुख्यतः शीतयुद्धको अन्तपछि फ्रिडम्यानको मोडेल अर्थात नवउदारवाद पुँजीवादी अर्थनीतिको वैचारिक आधार बन्न गयो ।

नवउदारवादले निजीकरणलाई सबै समस्याहरुको अचुक समाधान हो भन्ने मान्दछ । निजीकरणको मूल उद्देश्य भनेको कसैलाई पनि सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने हो । निजीकरणले सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरुलाई निजी बैंक र लगानीकर्ता कम्पनीहरुको हातमा सुम्पिने काम गरेको छ । नवउदारवादीहरुको नीति बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनु हो । यसका तीनवटा अन्तर–सम्बन्धित विशेषताहरु रहेका छन् । ती हुनः व्यापारको स्वतन्त्रता, पुँजीको स्वतन्त्रता र लगानीको स्वतन्त्रता । नवउदारवादीहरुकोे भाषामा यो बजार मानवीय सम्बृद्धि र खुसी प्राप्त गर्नका निम्ति सरकारी नियम, मजदुर संगठन, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण सम्बन्धि कानुनलगायत कुनै पनि नैतिक बन्धनहरु नभएकोे स्वतन्त्र बजार हो । यसमा सरकारको निर्णायक भूमिका रहँदैन । सबै कुरालाई बजारको जिम्मामा छाडिन्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बंैकको सहयोगमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले ९० को दशकबाट कार्यान्वयनमा लगेका थिए । त्यसपछि, सत्ता र सरकारको भूमिका मुख्यतः बैंक तथा आर्थिक संस्थानहरुलाई विश्वभरी लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाई दिने विचौलिया दलालहरुको भन्दा भिन्न रहेन । राजनीतिक नेताहरु मुट्ठीभर पुँजीपतिका नोकर सरह बने ।

तर, आज यहाँसम्म आईपुग्दा नवउदारवादी अर्थतन्त्र पनि पूर्णतः असफल भैसकेको छ । नवउदारवादले २००८ को वित्तीय संकट टार्न त सकेन नै बरु त्यो विगतका आर्थिक संकटहरुभन्दा अझ विकराल बनेर देखा परेको छ । यसबारे विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, विश्व वैकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति विल क्लिन्टनका आर्थिक सल्लाहकार जोसेफ सिग्लिजले नवउदारवादको मृत्यु भैसकेको घोषणा गरेका छन् । अगस्त १९, २०१६ को अनलाईन प्रकाशन ‘विजनेस इन्साईडर’ मा सिग्लिजलाई उद्धृत गर्दै विल मार्टिनले लेखेका छन्, ‘विकासशील र विकसित दुबैथरी देशहरुमा नवउदारवाद मरिसकेको छ ।’ त्यतिमात्र होईन साम्राज्यवादीहरुको आर्थिक नीति निर्माण गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका निमित्त निर्देशक जोनाथन अस्ट्री र विभागीय प्रमूख प्रकाश लौगानी नवउदारवादी आर्थिक नीतिप्रति नै आलोचक रहेका छन् । (Neoliberalism:  Oversold) शीर्षक दिईएको रचनामा उनीहरुले लेखेका छन्, ‘समृद्धि दिनुको साटो कतिपय नवउदारवादी नीतिले असमानतालाई बढाएको छ ।’ फ्रान्सका अर्थशास्त्री र ‘ईकोनोमिस्ट’ को शब्दमा आधुनिक माक्र्स थोमस पिकेटीले ४५२ पृष्ठ रहेको ‘२१औ शताब्दीमा पुँजी’ नामको एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक लेखेका छन् । धनी र गरीबका बिचको खाडल कहिल्यै घटाउन नसक्ने बरु सधैं बढाई रहने हुनाले पुँजीवाद असफल भएको छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

नवउदारवादले पुँजीलाई सीमित व्यक्तिहरुको हातमा केन्द्रित गर्ने बाटो खोलेको छ । पुँजीपतिहरुले अथाह मुनाफा कमाएका छन तर त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । यसको परिणाम औंलामा गन्न सकिने केही मानिसहरुको हातमा अकुत सम्पत्ति थुप्रिएको छ भने बाँकी गरिबीको दुश्चक्रमा धकेलिईरहेका छन् । त्यसमा पनि २००८ को आर्थिक संकटपछि यो प्रक्रिया दिन दुई गुणा र रात चौगुणाका दरले वृद्धि हुँदै गएको छ । आजभन्दा ४ वर्ष अगाडिसम्म विश्वका सबभन्दा धनी १ सय ८५ जना र विश्वका सबभन्दा गरिब आधा जनसंख्याको कुल सम्पत्ति बराबर छ भन्ने तथ्यांक पढ्न पाईन्थ्यो । २ वर्ष अगाडिसम्म धनीहरुको उक्त संख्या ६२ मा झ¥यो भनियो र अहिले अनलाईनमा सबभन्दा माथिका ८ जना धनाढ्यको र यस पृथ्वीमा बसोबास गर्ने तल्लो आधा जनसंख्याको सम्पत्ति बराबर छ भन्ने लेखहरु पढ्न पाईन्छ । यस्ता तथ्यांकहरु Oxfam र Forbes जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चलाएका अनलाईनबाट आईरहन्छन् ।

नवउदारवाद सफल कि असफल भन्ने बहस यतिबेला केही अर्थशास्त्री र प्रगतिशील पत्रपत्रिकामा मात्र सीमित रहेको छैन । यो विषय विश्वका दुई अति महाशक्ति देशहरु अमेरिका र चीनका बिचमा एउटा गम्भीर बहसको मुद्दा बन्न गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भूमण्डलीकरण तथा नवउदारवादका विरुद्धमा र संरक्षणवादको पक्षमा उभिएका छन् भने चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङ्ग संरक्षणवादको विरुद्ध र नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणकोे पक्षमा । यही जनवरी १७, २०१७ मा विश्व आर्थिक मञ्च (WEF)ले स्वीजरल्याण्डको डेभोसमा आयोजना गरेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यो साँचो हो कि आर्थिक भूमण्डलीकरणले नयाँ समस्याहरु जन्माएको छ, तर यत्तिले मात्र आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई पूर्णतः खारेज गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन सक्दैन । बरु हामीले आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई परिस्थिति अनुकुल बनाउनु पर्दछ, यसका नकारात्मक असरलाई कम गर्नु पर्दछ र यसका उपलब्धिलाई सबै देश तथा राष्ट्रहरुसम्म पु¥याउनु पर्दछ ।’ यसले देखाउँछ कि चीनले भूमण्डलीकरणलाई समर्थन मात्र गरेको छैन बरु त्यसलाई विकास र विस्तार गर्न प्रतिबद्ध पनि छ । चीनको एक क्षेत्र एक सडक (One Belt One Road) भन्ने वर्तमान अभियान यही नीतिमा आधारित छ ।

कुनै बेला आर्थिक विकासको अचुक हतियार ठानिने नवउदारवाद अहिले चर्को आलोचनाको घेरामा पर्न थालेको छ । एकजना जापानी अर्थशास्त्री सतोषी फुजीले भूमण्डलीय पुँजीवाद पछि (Beyond Global Capitalism) भन्ने एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक सम्पादन गरेका छन् । उनको भनाइमा नवउदारवादका कारण उत्पादन घटेको छ, असमानता बढेको छ र आर्थिक संकटकहरु झन छिटो पैदाहुने गरेका छन् । यी समस्याबाट पार पाउन विकसित र अल्पविकसित देशमा दुई भिन्न प्रकारका सुधार गर्नु पर्ने उनको राय छ । उनले लेखेका छन्, ‘समृद्ध देशहरुले आर्थिक प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्दछ …। विकासशील देशहरुलाई पुँजीवादी मुलुकहरुले पहिले गरे जस्तै अन्य देशहरुसँग वैदेशिक व्यापार गर्न र विदेशी लगानीमा आफ्नो आवश्यकता अनुरुप ससाना उद्योगहरु खोल्न पाईने गरी तिनलाई सुहाउने नीति निर्माण गर्न दिइनु पर्दछ ।’ यसरी वर्तमान साम्राज्यवादको एकाधिकारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध उनले विकासशील देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नु पर्ने कुरा सुझाएका छन् । वस्तुतः उनको यो भनाईले एकाधिकारवादी पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीवादको पक्षपोषण गर्दछ । नवउदारवादको विरोध गर्ने यो कोण मूलतः सही छ ।

यतिबेला अर्को कोणबाट पनि नवउदारवादको विरोध हुन थालेको छ । रिपब्लिकन पार्टीका नेता रोनाल्ड रेगन र बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेतृ मार्गरेट थ्याचरको कार्यकालमा अगाडि बढाइएको नवउदारवादी नीतिको विरुद्धमा अहिले उही पार्टीका नेता डोनाल्ड ट्रम्प र उही पार्टीकी नेतृ टिरिजा मेले संरक्षणवादको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । विचित्र त के भएको छ भने, हिजोका भूमण्डलीकरणका पक्षधर पार्टीका नेताहरु आज संरक्षणवादको पक्षमा उभिएका छन् भने हिजोका समाजवाद र संरक्षणवादका पक्षधर पार्टीका नेताहरु आज खुलेर भूमण्डलीकरणको पक्षमा वकालत गर्दैछन् । विश्व राजनीतिक परिवेशमा आएको परिवर्तनको यो स्थितिलाई सामान्य काकतालीको अर्थमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यसले विश्व सर्वहारा क्रान्ति र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका सन्दर्भमा समेत गहिरो प्रभाव पार्दछ । नवउदारवादको विरोध र ‘अमेरिकालाई फेरि महान बनाऔं’ भन्ने नाराभित्रको डोनाल्ड ट्रम्पको अन्धराष्ट्रवाद फाँसीवादको दिशामा अगाडि बढ्दैछ । उनका अहिलेसम्मका गतिविधिहरुले समेत यसलाई राम्ररी पुष्टी गरेका छन् ।

अर्कोतिर, गएको करीब दुई दशकका बिचमा विज्ञान तथा प्रविधिले गरेको विकास र क्रान्तिमा त्यसले पार्ने प्रभावलाई हामीले नजर अन्दाज गर्न हुँदैन । हिजोसम्म असम्भव मानिने कामलाई आज तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिले सम्भव बनाई दिएको छ । कार चलाउने, विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्ने, बैंकमा आर्थिक कारोवार गर्ने, अध्यापन गर्ने जस्ता हिजो दक्ष मानिसले गर्ने कामहरु आज मेशिनको सहयोगमा सजिलै गर्न सकिने भएका छन् । विविध कारणबस मानिसले गर्न नसक्ने अप्ठ््यारा कामहरु गर्न आज यन्त्र मानवको निर्माण भएको छ । हालसालै विश्व आर्थिक मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष क्लाउज श्वाबले ‘चौथो औद्योगिक क्रान्ति’ नामको एउटा पुस्तक लेखेका छन् । उनको भनाईमा चौथो ओद्यौगिक क्रान्तिले भौतिक (Physical), अंकीय (Digital) र जैविक (Biological) संसारलाई संयोजन गर्ने, अर्थतन्त्र, उद्योग र समाजका सबै शाखालाई प्रभाव पार्ने र मानव हुनुको अर्थ के हुन्छ भन्ने विचारलाई समेत चुनौती दिनेगरी यसले नयाँ प्रविधिको विस्तृत क्षेत्रलाई समेट्छ । यसको दायरा कति धेरै फराकिलो हुँदैछ भन्ने कुरा यस भनाईबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिबारे विभिन्न विद्वानहरुले गम्भीर प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबारे डिसेम्बर २, २०१६ का दिन बेलायतको अनलाईन पत्रिका विजनेस ईन्साइडरमा ‘स्वचालन र कृत्रिम प्रज्ञाले मध्यमवर्गका प्रायः सबै कामहरुलाई सिध्याउंदै छः स्टेफेन हकिङ्ग’ शीर्षकमा रब प्राइसको नामबाट एउटा महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित भएको छ । सो लेखमा हकिङ्गलाई उद्धृत गर्दै प्राईसले लेखेका छन्, ‘स्वचालनले विश्वभरी फराकिलो बन्दै गैरहेको आर्थिक असमानताको गतिलाई अरु बढाईदिने छ । ईन्टरनेट र त्यस्तै प्लेटफर्मले थोरै मान्छेलाई काममा लगाएर मानिसको एउटा सानो समूहलाई प्रचुर नाफा कमाउन सम्भव बनाईदिने छ । यो अपरिहार्य छ, यो प्रगति हो तर यो सामाजिक हिसाबले ध्वंशात्मक पनि छ ।’ उनले उक्त रचनामा स्वचालनका कारण अमेरिकाका करीब ४७ प्रतिशत, बेलायतमा ३५ प्रतिशत, चीनमा ७७ प्रतिशत कामदारहरुको जागिर खतरामा पर्दैछ भन्ने सिटी बैंकले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकलाई उद्धृत गरेका छन् । यो मानवताका लागि निकै डरलाग्दो स्थिति हो ।

तेस्रो र चौथो औद्योगिक क्रान्ति तथा कृत्रिम प्रज्ञा (Artificial Intelligence) ले निम्त्याएका खतराहरु बारे पुँजीपतिहरु अनभिज्ञ छन् भन्ने पटक्कै होईन । ती खतराबारे उनीहरुको दृष्टिकोण र उनीहरुले दिने समाधानका उपायहरु भने निकै दयालाग्दा र हाँस्यास्पद छन् । गत फेब्रुवरी २५, २०१७ का दिन अनलाईन पत्रिका फच्र्युनमा बोस्टोन युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्री जेम्स बेसनको नामबाट एउटा महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ, ‘हालैको एउटा अन्तरवार्तामा माईक्रोसफ्टका संस्थापक पुँजीपति विल गेट्सले रोबोटलाई कर लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । आउने २० वर्षसम्ममा ठूलो संख्याका श्रमिकहरुलाई रोबोटले विस्थापन गर्ने उनको अनुमान छ । रोबोटहरुलाई कर लगाएर स्वचालनको गतिलाई कम गर्न सकिन्छ र त्यो पैसाले विस्थापित मजदुरहरुलाई थप तालिम दिनु पर्दछ र उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्दछ, उनको तर्क थियो ।’ कस्तो वकबास ! विश्वका सबभन्दा धनी विलगेट्सको यो भनाईले बुर्जुवाहरुको सोच्ने घेरा कति साँगुरो र दयालाग्दो हुने रहेछ भन्ने अभिव्यक्त मात्र गर्दछ ।

यहाँसम्म आईपुग्दा विज्ञान र प्रविधिले अभूतपूर्व विकास गरेको छ । यो वस्तुतः उत्पादक शक्तिको विकास हो । तर पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अन्तर्गत हुने यो विकासका कारण मजदुरहरु बेरोजगार हुने र फलतः उनीहरुको क्रयशक्ति नै घट्ने भएपछि पुँजीवादी उत्पादन कसका लागि र किन भन्ने गम्भीर प्रश्न अगाडि आएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई विश्व श्रमजीवी वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने उचित उपाय नखोजी खुला छाडियो भने त्यसले विश्वलाई नै ध्वस्त पार्छ भनेर हकिङ्गले आवाज उठाइराखेका छन् । उनको यो भनाई सही छ । यो पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले निम्त्याएको स्वभाविक संकट हो । यो संकटका कारण विश्व यतिबेला विस्फोटक अवस्थातिर अगाडि बढिरहेको छ । नवउदारवादका कारण पैदा भएको पुँजीवादको संकटलाई प्रविधिको विकासले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

यतिबेला विश्वमा तीनवटा आधारभूत अन्तरविरोधहरु छन् । ती हुन्ः पहिलो, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताका बीचको अन्तरविरोध दोस्रो, साम्राज्यवादी शक्तिहरुका बीचको आपसी अन्तरविरोध र तेस्रो श्रम तथा पुँजीका बिचको अन्तरविरोध । यी मध्ये पहिलो अन्तरविरोध अहिलेसम्म प्रधान अन्तरविरोध नै रहेको छ । प्रविधि तथा कृत्रिम प्रज्ञाको विकासका कारण श्रम र पुँजीको अन्तर्विरोध पनि चर्किएको छ । ट्रम्पको पहिलो वैदेशिक भ्रमण, उत्तरकोरिया र अमेरिका बिचको द्वन्द्व, कतारको विषयलाई लिएर मध्यपूर्वमा विकास भएको पछिल्लो कुटनीतिक तनाव आदिका कारण यतिबेला साम्राज्यवादीहरुको बिचमा ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ र ती ध्रुवहरुका बिचको आपसी अन्तरविरोध पनि चर्किएर गएको स्थिति छ । यो समग्र स्थितिमा विश्वका अगाडि दुईवटा सम्भावना रहेका छन् । एउटा, उत्पादक शक्तिको विकास अनुरुप उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन अर्थात सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति अथवा अर्को, विध्वंशात्मक तेस्रो विश्वयुद्ध । तेस्रो विकल्प देखिदैन ।

यहिनेर एकपटक फर्केर कम्युनिस्ट घोषणापत्र हेरौं । त्यसमा लेखिएको छ, ‘आधुनिक उद्योगको विकासले बुर्जुवाले उत्पादन गर्ने र उत्पादनलाई कब्जा गर्ने आधारलाई नै भत्काई दिन्छ । त्यसकारण बुर्जुवाहरुले जे कुराको निर्माण गर्छन् अन्ततः ती सबै उनैका चिहान खन्ने वस्तुहरु हुन् । बुर्जुवा वर्गको अन्त र सर्वहारा वर्गको विजय त्यत्ति कै अनिवार्य छ ।’ यसरी, आजभन्दा १६९ वर्ष अगाडि १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्रले जे उद्घोष गरेको थियो आज त्यो सत्य सावित भएको छ । नवउदारवादी आर्थिक नीति र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले गरेको प्रविधि तथा कृत्रिम प्रज्ञाको विकास आज पुँजीवादलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने कारण बनेको छ । साथै, पुँजीवादको घाँटीमा जुन मृत्युको घण्टी बजेको छ त्यो सामाजिक क्रान्तिको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत हो । सायद यसैलाई लेनिनले साम्राज्यवाद भनेको समाजवादी क्रान्तिको पूर्वसन्ध्या हो भन्नु भएको थियो ।

तर महान् क्रान्तिकारी र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादी नेता चेले भने जस्तै क्रान्ति भनेको पाकेपछि आफै भुईमा खस्ने स्याउ जस्तो वस्तु होइन । यसलाई झटारो हानेर खसाल्नु पर्दछ । यो भनेको सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंश गरेर सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापना गर्नु पर्दछ भन्ने हो । यसरी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्गनिर्देशनमा सर्वहारा क्रान्तिको तयारी गर्न सचेत ढङ्गले जुट्नु नै यतिबेला संसारभरीका सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको प्रमुख दायित्व बनेको छ । यही दायित्व पूरा गरेर नै हामीले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न र विश्व समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन सक्दछौं ।