काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएर सुकुम्बासीहरुको जबर्जस्ती उठिबास लगाएको छ । डोजरले गरिब नागरिकको घर भत्काइदिएपछि हजारौँ नागरिकको बिचल्ली भएको छ । युद्ध ग्रस्त क्षेत्रमा जस्तै मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । सरकारले न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि देखाएको छैन । चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ । र, देशैभरबाट राज्यको फासिवादी दमनको प्रतिरोध भइरहेको छ । बालेन सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी देशैभरिबाट सुकुम्बासीहरुको प्रतिरोध आन्दोलन उठान भइरहेको छ ।
शुक्रबार अबेर सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनु अघिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब १९ वटा बस्तीमा डोजर लगाएर गरिब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको घर भत्काइदिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार ती बस्तीका २ हजार ६ सय ८७ घर तथा टहरा भत्काइदिएको हो । तीमध्ये ८९० वटा पक्की संरचना र १ हजार ७९७ कच्ची संरचना रहेका छन् । बालेन सरकारको फासिवादी क्रूरताबाट सुकुम्वासी बस्तीका करिब १५ हजार ३ सय जना विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ८ सय ५८ पुरुष, ५ हजार ३ सय २५ महिला, १ हजार ४३७ बालक तथा १ हजार ६ सय ९६ बालिका रहेका छन् ।
सेटिङमा सर्वोच्चको आदेश ?
वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका दर्जनौँ सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर विध्वंश मच्चाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउने गरी शुक्रबार अन्तरिक आदेश दियो ।
बैशाख ११ मा दर्ता गरिएको रिटमा किन यति ढिलो अन्तरिम आदेश गरियो ? जुन जुन कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीमा जोडर नलगाउन भनेको छ, त्यो अवस्था भत्काइएका बस्तीहरुको हकमा पनि लागू हुन्थ्यो । मानव अधिकार, यति गम्भीर मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषयमा किन सर्वोच्च अदालतले यति ढिलो फैसला ग¥यो ? के यसमा सरकारको मिलेमतो छैन ?
मानवीय संकट उत्पन्न हुने गरी सुकुम्बासी बस्तीमा जोडर आतंक मच्चाएपछि र जबर्जस्ती नागरिकको घर भत्काइदिएर उठिबास लगाएपछि चौतर्फी रुपमा देशैभरिबाट सरकारको विरोध भयो । सडकमा नागरिकहरु स्वतःस्फूर्त उत्रन थाले । सरकारले सुकुम्बासीहरुका घर भत्काउन नरोके जनताको ठूलै प्रतिरोध हुने, ठूलो संख्यामा हताहती हुने स्थिति उत्पन्न हुने देखेपछि सरकार पछि हट्न खोजिरहेको थियो । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरुमा डोजर लगाउँदै जाँदा सत्तारुढ पार्टीका सांसद र मन्त्रीकै घरहरु समेत पर्ने देखिएपछि रास्वपाभित्रैबाट पनि सरकारलाई डोजर रोक्न दबाब बढिरहेको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा यति लामो समयसम्म अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले यही समयमा अन्तरिम आदेश दिएर सरकारलाई सजिलो पार्ने काम ग¥यो र बालेन्द्र साहले पनि स्टाटस लेखेर सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्ने पनि भनिहाले । तर, शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशलाई अवहेलना गरी बाँकेको कोहलपुरमा डोजर लगाएर त्यहाँका सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाइयो । घरमा डोजर लगाउँदा एक जना महिला बेहोस भएको र ससाना छोराछोरीको रुवाबासी भएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यसरी, बालेन्द्र सरकारले सुकुम्बासी नागरिकको मानवताको हुर्मत लिइरहेको छ ।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा सुनुवाइ ढिलो गर्दा वालेन नेतृत्वको सरकारले कयौँ ठूला सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्ती ध्वस्त बनाइसकेको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरुको कन्तबिजोग
सरकारले काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीबाट उठिबास लगाएकाहरुमध्ये केहीलाई नगरकोट र बनेपातिर लगेर राखेको छ । कतिपयलाई उपत्यकाकै विभिन्न स्थानमा लगेर राखेको छ ।
यसअघि बालाजु, माछापोखरी लगायत ठाउँका लजमा राखिएका सुकुम्बासीलाई एकाएक उठाएर नगरकोट र बनेपा पु¥याइएको छ । केहीलाई नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्रमा र केहीलाई बनेपाको रेडक्रस भवनमा लगेर राखिएको सुकुम्बासीहरुको गुनासो छ ।
आफू बसेको स्थानमा अनौपचारिक श्रम गरेर बाँचेका, बसेकै स्थान नजिकको स्कूलमा छोराछोरी पढाएका, विरामी, बृद्ध, अशक्त, सुत्केरी लगायतका नागरिकहरुलाई रातारात काभ्रे पु¥याएपछि सुकुम्बासीहरुलाई थप चिन्तित र भयग्रस्त बनाएको छ ।
धेरैजसो सुकुम्बासी काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्छन ्। लजमा बस्नेहरू पनि बिहान आफ्नो नाम टिपाएर काममा निस्कने गरेका थिए । दैनिक काममा जानेहरू कति बजे निस्के र कति बजे फर्के भनेर रेकर्ड राख्ने गरिएको थियो ।
अहिले १२४ जनालाई बनेपाको रेडक्रस भवनमा राखिएको छ । त्यहाँ खाना नियमित छैन। पानीको प्रबन्ध पनि छैन । पुरूषहरूलाई लहरै एउटै हलमा राखिएको छ । महिलाहरूका लागि छुट्टै राखिएको छ । स्रोतका अनुसार त्यहाँ ल्याएका कतिपय भागिसकेका छन् । अहिले उनीहरू प्रशासनको सम्पर्कमा छैनन् । एक सुकुम्बासीले भने, “उनीहरू जाने ठाउँ नभएर भागे कि यहाँको अवस्था देखेर भागे, त्यो चाहिँ थाहा छैन,’ उनले भने, ’यहाँ त हालत खराब छ । मैले दुई दिन भयो राम्ररी खाना पनि खाएको छैन। खाना खोज्न जान पनि यहाँबाट आधा घन्टा लाग्छ ।’
जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी पवन भट्टराईका अनुसार काठमाडौंका नदी किनाराका अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ३३८ जनालाई गोंगबु क्षेत्रका होटलमा राखिएको थियो । त्यहाँ राखिएकामध्ये ९८ जनालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको छ भने १९६ जना त्यहीँ आश्रित छन् ।
बालाजु क्षेत्रमा लगिएका २१३ जनामध्ये १९१ जनालाई अन्यत्र लगिएको छ भने २२ जना बालाजु क्षेत्रकै लजहरूमा बसिरहेका छन् ।
सुकुम्वासीको दर्दनाक अवस्था : आयोगको प्रतिवेदन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट उठिबास गराइएका सुकुम्वासीको दर्दनाक अवस्था दर्शाएको छ । आयोगले आफ्नो स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा समेत बुझाएको छ ।
आयोगको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले उठिबास गराइएका सुकम्वासी तत्काल ‘टेन्ट’मा बस्नुपरेको कारण आफूसँग भएको ग्यास समेत बाल्न नमिल्ने अवस्था रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । जसका कारण बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकले समेत आफैँ पकाएर खाना खान नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“टेन्टमा बसेको कारण आफूसँग भएको ग्यास बाल्न नमिल्दा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफैँ पकाएर खाना खान समेत नसकेको पाइयो,” आयोग प्रतिवेदनमा भनिएको, “वैशाख १२ गते बिहानैदेखि थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्न थालेपछि सो स्थानका बासिन्दाहरू भोकभोकै रहनु परेको पाइयो ।”
प्रतिवेदनअनुसार सुत्केरीको लागि थप पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्ध गराउने भनिए पनि समयमा नै उपलब्ध नगराएको तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि समेत पोषणयुक्त खाना उपलब्ध नभएको बताइएको छ ।
“घरटहराबाट आफ्नो लत्ता कपडा निकाल्न नपाएको हुँदा कतिपय नागरिकसँग शरीरमा लगाइरहेको एक जोरबाहेक लुगा कपडा नभएको जानकारी पाइयो,” आयोग प्रतिवेदनले भनेको छ ।
समय र सूचना दिइएन
दैनिक ज्यालामा मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका महिला लगायतका श्रमजीवीहरूले मजदुरी गर्ने स्थान र होल्डिङ सेन्टरबीचको दुरी धेरै टाढा हुँदा रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि आश्रय लिइरहेको बसोबास खाली गरी अन्य स्थानमा सर्न सरकारले पर्याप्त समय र सूचना नदिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
“बिहानैदेखि संरचना भत्काइँदा प्रभावितहरूले वैशाख १२ र १३ गते भोकभोकै सामान व्यवस्थापनमा लाग्नु परेको बुझियो । ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, गर्भवती समेत यसबाट प्रभावित भएको पाइयो,” आयोगले भनेको छ ।
बसोबास उठाउने सम्बन्धमा सरकारले पर्याप्त सूचना र समय नदिँदा आफ्ना घरटहरा भत्काएर लैजान नपाउँदा घरटहरामा प्रयोग भएका जस्तापाता, इँटा, काठपात लगायतका सामान बेचेर भए पनि केही खर्च निकाल्न सक्ने अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो पीडितहरूले राखेका छन् ।
“बस्तीबाट उठाइएका कतिपय नागरिक उठिबास गराएको ठाउँमा फर्किएर गई घरटहरा भत्काउँदा आफ्नो ग्याँस चुलो, लुगा, जस्तापाता लगायतका अतिआवश्यक उपभोग्य सामग्री पुरिएको,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर, ती सामग्री खरिद गर्ने पैसा नभएको भन्दै दुई–तीन दिनपछि पनि भग्नावशेषभित्र आफ्ना सामग्री खोजी रहेका पाइएको ।”
‘सेनिटरी प्याड’को अभाव
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुत्केरी र गर्भवतीहरूका लागि न्यानो कपडा र सानो बच्चाको जगेडा कपडा समेत नभएको अनुगमनमा पाइएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बालिका तथा महिलाहरू महिनावारी हुँदा ‘सेनिटरी प्याड’को अभाव रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती र होल्डिङ सेन्टरमा काठमाडौंमा रहेका व्यक्तिहरूमा मनोवैज्ञानिक त्राससँगै भविष्यको अन्योलता समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
आस्थाको मन्दिर, गुम्बा र चर्च समेत भत्किए
बस्ती खाली गराउने क्रममा ती क्षेत्रमा रहेका घरटहराबाहेक विद्यालय र धार्मिक आस्थाका मन्दिर, गुम्बा र चर्च समेतका सम्पूर्ण संरचनाहरू भत्काइएको आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई पढिरहेको विद्यालयमा जान यातायातको सुविधा नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको प्रतिवदनले बताएको छ ।
बिरामीले औषधि सेवनको पूर्जासम्म निकाल्न पाएनन्
घरटहरामा डोजर लगाउँदा बिरामीले आफ्नो औषधि सेवनको पूर्जा निकाल्न नपाएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । जसका कारण स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि सेवनमा समस्या परेको छ ।
“होल्डिङ सेटरमा रहेका व्यक्तिहरूमा दीर्घरोग र अन्य स्वास्थ्य समस्या रहेको भए पनि दैनिक अस्पताल जानुपर्ने बिरामीका लागि सवारीसाधनको व्यवस्था नभएको,” अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “खरिपाटी तालिम केन्द्र भक्तपुरमा रहेका अधिकांश दीर्घरोगीहरूले उनीहरूको घरटहरामा डोजर लगाउँदा आफ्नो औषधि सेवनको पूर्जा निकाल्न नपाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि सेवनमा समस्या रहेको पाइयो ।”
दीर्घरोगको औषधि खाइरहेका वृद्धवृद्धाहरू जचाउन जाँदा १० मध्ये ६ जनामा पूर्जा, औषधिको खोल केही पनि नभएको समेत प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
बालबालिकाहरू मानसिक रूपमा त्रसित रहेका र विद्यालयको सुनिश्चतता नभएको कारण अन्योलमा रहेको उल्लेख छ । खरिपाटी तालिम केन्द्रमा २२ बालबालिका रहेको, जसमध्ये दुई बालक पूर्ण रूपमा अशक्त रहेको, एक बालकको घाँटीमा पाइप राखिरहेकोले उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि औँल्याइएको छ ।
मजदुरको गुनासो– खाना खान पनि पाइएन
उठिबासपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूले दैनिक रूपमा गरिरहेको काममा जान लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने कारण खाना खान पनि नपाउने असहज अवस्था आयोग टोलीसँग राखेका छन् । उनीहरूले पाइरहेको रोजगारी छोड्नु पर्ने अवस्था रहेको गुनासो पोखेका छन् ।
चौपाया र सामान अझैसम्म कुर्दैछन् पीडित
घर भत्काएको स्थानमा आफूले पालेका चौपाया र सामानहरू अलपत्र छाडेर हिँड्न नसकेको गुनासो पीडितले आयोग टोलीसँग राखेका छन् ।
कतिपय घर परिवारका सदस्यहरू अझै पनि विस्थापन गराएको स्थानमा नै कुरेर बसिरहेको अवस्था आयोगले दर्शाएको छ । उठिबास भएका कतिपयले अझै पनि पुरिएका सामान निकाल्न प्रयास गरिरहेको अवस्था प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
आयोगको ठहर
सरकारले अव्यवस्थित बसोबासलाई हटाएर उचित व्यवस्थापन गर्ने भनी दुई दिनमात्र दिएको मौखिक सूचनालाई पर्याप्त समयसहितको सूचना मान्न नसकिने भनाइ आयोगको छ ।
छोटो सूचनाको आधारमा सार्वजनिक बिदाको दिन भारी बस्ती उठाउने कार्य भएको भनाइ समेत आयोगको छ । बस्ती खाली गराउन ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाडौं महानगरका प्रहरीलाई परिचालन गर्दै भारी उपकरणको प्रयोग भएको आयोगले बताएको छ ।
आवाससम्बन्धी कानुनी अधिकारको अधिकारको पूर्णत बेवास्ता भएको, होल्डिङ सेन्टरमा राख्न कुनै पूर्वसूचना नदिएको, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बिनाकुनै तयारी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी संरचना भत्काएको, टेन्टले बेरेको खुला टहरामा राख्दा वैयक्तिक गोपनीयताको कानुनी व्यवस्था पालना नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।
अकस्मात बस्ती हटाउने कार्यले नागरिकको खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका बहुआयामिक मानवअधिकारहरू संकुचित गरेको आयोगले जनाएको छ ।
संविधान र कानुनको पालना भएन
जबर्जस्त विस्थापन गर्ने कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उचित आवासको अधिकार, धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौलिक हकहरूको रूपमा सुनिश्चित गरेकोमा त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिगत पक्षबाट सरकारले पालना नगरेको किटानी आयोगको छ ।
बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउँदा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्थित ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, गर्भवती महिलाको संरक्षणमा उचित ध्यान दिन नसकेको ठहर आयोगको छ ।
विश्वव्यापी घोषणापत्रको उलंघन
सुकुम्वासी बस्ती उठाउने क्रममा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ११, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ को धारा २७ को वास्तविक रूपमा पालना हुन नसकेको निक्र्योलमा आयोग पुगेको छ ।
घोषणापत्रको आवासको अधिकारअन्तर्गत कसैलाई जबर्जस्ती बेदखली गर्न नपाइने भनिएको छ । उक्त, घोषणापत्रको उचित आवासको अधिकारअन्तर्गत ‘कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई उनीहरू बस्दै आएको घर, जग्गा वा जमिनबाट उनीहरूलाई उचित परामर्श वा कानुनी सुरक्षा नदिई जबर्जस्ती हटाउनु जबर्जस्ती बेदखली’ मानिन्छ ।
राज्यले विशेष अवस्थामा जबर्जस्ती बेदखली गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरोकारवालासँग परामर्श, पूर्वसूचना, र पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
राज्यहरूले नागरिकहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत घर वा जग्गाबाट हटाउनबाट जोगाउन कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कुनै ध्यान नै नदिएको अवस्था दर्शाउँदै गम्भीर चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।
सिफारिस र ताकेतामा बेवास्ता
आयोगबाट सुकुम्वासीहरूको हुन गएको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन र बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गराउन यसअघि गरेको सिफारिस र ताकेतामा वेवास्ता भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ ।
आयोगले २०६९ जेठ १ गते घरटहरा भत्काउँदा ती स्थानबाट विस्थापित भएका सुकुम्वासीहरूको हुन गएको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेका थियो ।
साथै, अन्य ठाउँको अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउँदा समेत बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र खाली गराउनेतर्फ कारबाही गर्न÷गराउन २०६९ असार ८ गते सिफारिस भएको स्मरण समेत गराइएको छ । त्यसपछि विभिन्न मितिमा भएका ताकेता समेत कार्यान्वयन नगरिएको जनाउ समेत आयोगले दिएको छ ।
‘न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि विचार गरिएन’
सुकुम्वासीको बसोबास खाली गराउँदा मानवीय संवेदनाका न्यूनतम पक्ष समेत विचार नगरी नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाइएको किटान आयोगको छ ।
मौजुदा कानुनी व्यवस्था र उचित प्रक्रियाको ख्याल नगर्दा मानवअधिकारको हनन् भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । भत्काइएका संरचनाबाट निस्किएका कंक्रिटको सरसफाइमा समेत सरकारको ध्यान नपुगेकोमा पनि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
“सरकारको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले विस्थापित भएकाहरू मर्कामा छन् । यस विषयमा सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ,” निष्कर्ष खण्डमा सरकारलाई सुझाउँदै आयोगले भनेको छ, “विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई अति शीघ्र बसोबासको व्यवस्थापन मिलाइनुपर्छ ।”
