काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती आउँदो शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको समाचार बाहिरिएपछि नदी किनारमा बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दाहरु अहिले आतंकित र आक्रोसित बनेका छन् । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक, हित र अधिकारको वकालत गर्दै आएको संयुक्त राष्टिय सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरु र स्थानीय सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीहरुले भने विनाविकल्प बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास लगाए कडा प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्।
अहिले संयुक्त राष्टिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालको बैठक बसिरहेको छ र बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास लगाउन खोजे कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । नेता नारायण परिश्रमीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपत्यकाका विभिन्न बस्तीका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको छ .
संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरु, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, पत्रकार र राष्टिय मानव अधिकार लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग पनि आफ्नो बासको सुरक्षाको लागि आवाज उठाइदिन उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा अपिल समेत जारी गरेका छन् । र, मोर्चाले विभिन्न निकायसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ । उनीहरुले राज्यले सुकुम्बासी, अव्यवस्थिति बसोबासीहरुको न्यूनतम मानव अधिकारमाथि समेत हिंसात्मक दमन लादेर बस्तीबाट बेदखल गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पनि पोखिरहेका छन् ।
उता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएपछि आइजिपी दानबहादुर कार्कीले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलसँग छलफल गरेको महानगर स्रोत बताउँछ।
सकभर शनिबार एकैदिनमा, नभए आइतबारसम्म काठमाडौंका खोला–नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनू भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रहेको आइजिपी कार्कीले जानकारी गराएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार यो निर्देशन कार्यान्वयन निम्ति प्रहरीले महानगरसँग नगर प्रहरी, डोजर लगायतका स्रोतसाधन माग गरेको छ। शुक्रबारदेखि नै सुकुम्बासी बस्तीमा गएर माइकिङ गर्न पनि आग्रह गरिएको स्रोतको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पनि यसै सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।
उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले शनिबार र आइतबारभित्रै सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई त्यहाँबाट हटाउने योजना बनाएका छन्। अहिलेलाई बस्तीबाट हटाएर विभिन्न लजमा लगेर राख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। लजको खर्च काठमाडौं महानगरपालिकालाई बेहोर्न भनिएको छ।
यसरी सबैलाई लजमा लगेर खानपिन र बसोबासको बन्दोबस्त गरेपछि त्यहीँ नै उनीहरूको अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन प्रधानमन्त्री बालेनले देखाएको यो हतार सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीसँग पनि बाझिएको छ । उक्त कार्यसूचीले सुकुम्बासी समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर बुँदा नम्बर ९१ र ९२ मा विस्तृत उल्लेख गरेको छ।
बुँदा नम्बर ९१ अनुसार देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चरण नै यही हो। यो काम सम्बन्धित स्थानीय तह सरकारको हो। काठमाडौंका हकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यो काम गर्छ।
बालेन काठमाडौंका मेयर हुँदा उनले तीन वर्षको कार्यकालभरि यो काम सुरू नै गराएका थिएनन्। उनी अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा नगई सिधै डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गएका थिए। यसले महानगरका नगर प्रहरी र सुकुम्बासीबीच झडप भएको थियो।
यसपालि पनि कार्यसूचीमा उल्लिखित ६० दिनभित्र लगत संकलनको काम सुरू गरिएको छैन। यो काम अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाकै हो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासीहरुसँग प्रतिशोध साँध्न खोजेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
