नेपालको वर्तमान राजनैतिक संकट र समाधानको प्रश्न

यतिखेर फेरी नेपालको राजनीति तरङ्गीत भएको छ । नेपालमा २०६५ साल जेठ १५ गते तत्कालिन संविधान सभाको बैठकलेनेपालमा २४० बर्ष देखी चल्दै आएको राजतन्त्रको अन्त गरी ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को स्थापना गरियो । यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै राजतन्त्रका सबै प्रतिकहरु सरकारलाई बुझाएर नारायणहिटी दरबार त्याग गरी नागार्जुन दरवार सरेपछि लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आएको राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भयो ।
राष्ट्रिय राजनीतिलाई तुरुन्त प्रभाव पारीहाल्ने स्तरको बहस र असन्तुष्टी देखा नपरेतापनि अलग–अलल पार्टीमा भने यस विषयमा मत भिन्नताहरु देखा परेका थिए । पहिलो नेपाली काँग्रेस पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्राईले नेपाली काँग्रेस विगत देखी नै गणतन्त्रवादी पार्टी नभएर संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्ने पार्टी रहदै आएकोमा र उक्त पार्टीले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउने निर्णयमा सहमत भएको कारणले पार्टीबाट राजीनामा दिएका र पार्टी परित्याग गरेका थिए । दोस्रो दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्तवर्गको राज्यसत्ताको अन्त्य गरी नयाँ जनवादको खुट्किलो पार गर्दै बैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने उदेश्यले २०५२ साल देखि नै जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आएको तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा राजतन्त्रको अन्त गरेर जनगणतन्त्रको लागि संघर्षलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने नीति सही छ, त्यही निर्णयलाई लागु गर्नु पर्दछ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुहुदैन भन्ने बहस चलिरहेको थियो । खास गरी तत्कालिन पार्टीको शिर्ष नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्राईले राष्ट्रिय वर्गीय आत्मसमर्पणकोबाटो समातेपछि उक्त पार्टीमा विद्रोहको आवश्यकता पैदा भएको थियो । आज प्रचण्डहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले कै पंक्तीमा सामेल भएको कुरा जग जाहेर नै छ ।
गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था
विगत १६ बर्ष देखि नेपालमा जुन व्यवस्था छ, त्यो, अन्ततःगणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्था भएका राष्ट्रहरु मध्ये कहि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था मान्ने हुन्छन, कहि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मान्ने हुन्छन् । गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अथवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आधारभूत रुपमा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो । त्यसैकारण हाम्रो पार्टी नेपालमा जनगणतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन । नेपालका संचार माध्ययमहरुले केवल यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र चर्चा गरेको पाइन्छ । उनिहरुले कति बुझेर हो कति नबुझेर हो, गणतन्त्र भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र हो भन्ने अर्थ लगाउँछन्, जुन गलत हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिक्रियावादी र जनगणतन्त्रका बीचमा आकाश जमिनको अन्तर छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिक्रियावादी हो भने जनगणतन्त्र प्रगतिशिल र अग्रगामी गणतन्त्र हो ।
के यो व्यवस्था समाजवाद उन्मुख छ?
माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ कि विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले मार्ग दर्शन गरेको व्यवस्थालाई नै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो भन्ने परिभाषित गरिएको छ । जानि बुझीकन जनतालाई भ्रमित पार्नको लागि योजनाबद्ध ढंगले यसो गरिएको हो । संसारमा समाजवाद भन्ने एउटै किसिमको मात्र हुँदैन । ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’मा माक्र्स र एंगेल्सले विभिन्न किसिमका समाजवादहरुको व्याख्या गर्नुभएको छ । यसमा ‘पुँजीवादी समाजवाद’,‘सामन्ती समाजवाद’ आदि सबै पर्दछन् । यी सवै समाजवादहरु काल्पनिक समाजवाद भित्र पर्दछन् । कम्युनिस्टहरुले भन्ने गरेको समाजवादमा नीजि सम्पत्ति उन्मुलन गरिन्छ । यस प्रकारको समाजवाद हुँदै साम्यवादमा,विश्व साम्यवादमा पुग्न सकिन्छ । के नेपालको अहिलेको ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्थाले नीजि सम्पत्ति उन्मुलन गर्दै समाजवादतिर अगाडि बढछ् त ? त्यो काम गर्न सक्दैन । नेपालको अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त नीजि सम्पत्ति थुपार्न दिन्छ । त्यसैले त यस्तो विधि भ्रष्टाचार भईरहेको छ । यही व्यवस्थामा व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने भ्रष्टाचारीहरु धनी र राज्य गरीब हुन्छ । यो तथ्यलाई जनताका बीचमा पु¥याउन आवश्यक छ ।
नेपाली राजनीतिका तीन धार
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्पर्कको माध्यम देश भित्र र भारतमा भएका हिन्दु देवी देवता, मठ, मन्दिरको दर्शन र तिर्थयात्रालाई बनाए । त्यतिखेर उनले आफ्नो यस प्रकारका तीर्थयात्रालाई विशुद्ध धार्मीक यात्रा भएको कुरा बताउने गरेका थिए । त्यस दौरानमा बढ्दै गएको देशको दुरावस्थाले आफूलाई चिन्तित तुल्याएको भन्ने चासो व्यक्त गरेको पाइन्थ्यो । यसका साथै राष्ट्रिय पर्वहरुमा जनतालाई शुभकामना दिने गर्दथे । तर यस पटक उनी फरक ढंगले प्रस्तुत भए । फागुन ७गतेको अवसरमा दिईएको भिडियो वक्तव्यमा उनले आफूले देश र जनताका निम्ति ‘त्याग गर्दै आएको र अझ’पनि आवश्यक भए त्याग गर्ने’ बताउदै आफू ‘अब अगाडि बढ्न तयार रहेको र आफुलाई साथ दिन आह्वान गरे । यसबाट पूर्व राजा सक्रियरुपमा अघि वढ्ने स्पष्ट पारेका थिए । त्यसपछि फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ अवतरण गरेका पूर्व राजालाई ‘स्वागत गर्ने नाममा राजावादीको ठुलै भीड जम्मा भयो । उक्त भिडले मुख्यत २ वटा नारा लगायो । ‘राजा आउ देश बचाउ’‘गणतन्त्र मुर्दावाद’ आउँदो चैत्र १५ गते राजावादीहरुले र यी गणतन्त्रवादीहरुले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने व्यापक प्रचार भैरहेको छ । नेपालको राजनीतिका तीन धारहरु धुर्वीकृत भईरहेका छन् ।
१) राजतन्त्रको तुलनामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एककदम प्रगतिशिल हो तर यसले पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको समस्या हल गर्न सक्दैन । त्यसको निम्ति जनगणतन्त्र चाहिन्छ, यसलाई अग्रगामी धार भनिन्छ ।
२)‘अहिले नेपालमा विद्यमान जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो प्रगतिशिल व्यवस्था हो । त्यसैद्वारा नेपालमा आमुल परिवर्तन ल्याउँन सकिन्छ र यसैको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो’ भन्ने विचारलाई यथास्थितिवादी भन्न सकिन्छ ।
३) राजतन्त्रले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दछ र देशको उन्नती र प्रगति गर्ने भएकोले राजतन्त्रलाई पुर्नस्थापना गर्नु पर्दछ’भन्ने विचार पश्चगामी विचार हो ।
२४० बर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र कसैको लहडको कारण वा कुनै संयोग परेर होइन त्यसको अन्त गर्नु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर त्यसलाई नेपाली जनताले समाप्त पारेका हुन् । त्यसलाई म्युजियममा सुरक्षित राखिनु नै उचित हो । अब त्यो फर्कन सक्दैन ।
जहाँसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था वा प्रणाली हो यो राजतन्त्र भन्दा मात्र एक कदम अग्रगामी हो, तर जनगणतन्त्रको तुलनामा यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था भएर बैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्नु गलत हो । यसलाई विस्थापित गरेर मात्र जनगणतन्त्रको स्थापना हुन सक्दछ ।
विद्यमान संघीय लोकतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र हो भन्ने प्रचार राजावादीहरुद्वारा जोडतोडका साथै भैरहेको छ । यो भनाई गलत छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प संघीय जनगणतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन ।
कथित जनमत संग्रहको जालसाजी
नेकपा(माके) सहितको समाजवादी मोर्चाका एकजना नेताले राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीचमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग राखेका छन् यो भनाईले अहिले कुनै बैधानिकता नै नपाएको राजतन्त्रलाई बैधानिकता दिने जालसाजी मात्र हुन सक्छ । नेपालीकाँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले ‘जनताले चाहे राजतन्त्र आउँछ’ भनेका छन् । आफनै पार्टी भित्र राजतन्त्र र गणतन्त्रकोबीचमा बहस भईरहेको बेलामा यो भन्नुको अर्थ के हो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।यसले कुन पक्षलाई सहयोग पु¥याउँछ त ? प्रस्ट छ ।
नेपाली काँग्रेसको भगीनी संगठनहरुले धर्म निरपेक्षता, हिन्दुधर्म, संघियताको विरोध गर्दै सोही अनुकुल यो संविधानको शंशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत छन् ।
दुई पक्षको शक्ति प्रर्दशनको चर्चा !
नेपालको राजनीति तीन धारमा विभाजित भएको चर्चा माथि गरिसकिएको छ । यो प्रक्रिया अझै बढ्दै जाने संभावना बढि देखिन्छ । तीनवटै धारले आफु आफ्नो पक्ष बलियो पार्ने प्रयास गर्दै जान्छन् । शक्ति सन्तुलन आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गर्दै जाने सम्भावना बढि छ । यद्यपी यथास्थितिवादी पक्ष र पश्चगामी पक्ष आगामी चैत्र १५ गते शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको देखिन्छ । तर त्यसैदिन कुनै वारपारको अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन वा देखिदैन । आफ्नो शक्ति बढाउन र प्रभाव विस्तार गर्न यस प्रकारका कार्यक्रमहरु कैयौ पटक हुन सक्छन् । यी दुई पक्षकाबीचमा सम्झौता हुन सक्ने संभावना यतिखेर चाही कमै छ ।केही समय पछिको प्रतिगामी र विदेशी शक्तिहरुको चलखेलको भुमिकाले गर्दा बीचको सहमतिको विन्दु निकालेर सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिक्षा
हामी अन्तर्राष्ट्रियतावादी हौँ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट शिक्षा लिने र नेपाली क्रान्तिमा यो अनुभवलाई लागु पनि गर्दछौँ । यस सन्र्दभमा रुसमा भएको सन १९१७ फरवरी क्रान्ति र अक्टुवर क्रान्तिबाट सिक्नुपर्ने राम्रा उदाहरणहरु पाइन्छन् । त्यहाँको जारशाही राजतन्त्रको अन्त गरीसकेपछि पुँजीवादी पार्टीहरु र दक्षिणपंथी संशोधनवादीहरु जार शाहीको अन्त पछि बनेको सरकारमा सामेल भए । लेनिनले नेतृत्व गर्नुभएको बोल्सेभिक कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ बनेको पुँजीपतिवर्गको सत्ताको विरुद्धमा पनि क्रान्तिलाई जारी राख्ने र अक्टुवरमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सफल भए । ईतिहासको पहिलो र सफल समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । लेनिन नेतृत्वको बोल्सेभिक पार्टीले यो युगान्तकारी सफलता हासिल ग¥यो । हामीले लेनिन र बोल्सेभिक पार्टीबाट सिक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको विपरीत पुँजीवादी र दक्षिणपंथीहरुले मेन्सेभिक र केरेन्स्कीबाट सिक्नेप्रयास गरिरहेका छौँ । सिकेको कुरा लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
संघिय जनगणतन्त्र नै वास्तविक समाधान
नेपालमालामो समयदेखी शासन सत्तामा रहेका दलाल, नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र बचेखुचेको सामन्त वर्गको सत्ता र विदेशी शक्तिहरु साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनबाट मुक्त नभै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसको निम्ति संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यसको निम्ति नेपाली जनता फेरी एकपटक आन्दोलनमा उत्रिनु आवश्यक छ । यसको निमित्त सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिहरुकाबीचको एकता अनिवार्य छ । सच्चा क्रान्तिकारीहरुकाबीचमा एकताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि छर त्यसले सफलता पनि प्राप्त गरिरहेको छ ।
२०८१ चैत्र १६ गते

–क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल ९ नं व्यूरोले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यवहाक महासचिव सिपी गजुरेल गौरवद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र