बर्तमान सरकार, सन् १९५० को सन्धि र चारबुँदे संझौता

नेपाल र भारतबीच गत १९ गते भएको चारबुँदे सहमतिका मुख्यत तीनवटा बुँदालाई लिएर बिभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । जसको बिरोधगर्नेमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका केही समूहहरु रहेका छन्भने नेकां र राप्रपा लगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरुमध्ये कतिपयले मौन सम्मति जनाएका छन् । केहीले खुलेर समर्थन गरेको पनि देखिएको छ । सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतले संस्थागत रुपमा बिरोध गरेको देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतसँग चार बुँदे संझौता गराउन सकेकोमा गौरवान्वित देखिनुभएको छभने सो पार्टीका महासचिवबाट बिमति ब्यक्तगर्न खोजेको पाइएको छ । माओवादी केन्द्रको द्वेध चरित्रले पनि देश तवाह भैरहेको छ । गत १९ गतेको सम्झौता सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको निरन्तरता हो । नेपालका शासकहरुले भारतलाई ठूल्दाईको मान्यता दिएको यो पछिल्लो उदाहारण हो । नेपालजस्तो सार्वभौम मुलुकमा भारतले सिधै दूतावासमार्फत समानान्तर सरकारको अभ्यासगर्न खोजेको ताजा उदाहारण पनि हो । सन् १९५० देखि हालसम्मनै भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको यो निरन्तरता पनि हो । भारतले नेपालमाथिको आफ्नो हस्तक्षेप कायमै राख्नका लागि नयाँ सम्झौतासहित अगाडि आएको आफैमा स्पष्ट छ । गत १९ गतेको संझौता भारतले आफ्नो दूतावासमार्फत नेपाली जनतालाई बिभाजित गराउन खोजेको देखिएको छ । खासमा त्यतिबेला जसरी संझौताहरु गरियो त्यो सन् १९५० को असमान र बिवादास्पद सन्धिको कार्यान्वयन हो । जुन सन्धि लामो समयदेखि बिवादित रहँदै आएको छ । उक्त सन्धिलाई एकपक्षीय भनेर नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बारम्बार कुरा उठ्ने पनि गरेको छ । उक्त सन्धि असमान हुनुका मुख्यत पाँचवटा कारणहरु रहेका छन् ।
पहिलो, त्यसमा हस्ताक्षरगर्ने दुई देशका प्रतिनिधिनै असमान थिए । नेपालकातर्फबाट तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनसमशेर र भारतकातर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारण त्यसमा असमानता स्पष्ट थियो । दोश्रो, स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति रहेको छ । जसमा छिमेकी मुलुकसँग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आएको खण्डमा एकअर्कालाई खबरगर्ने भन्ने उल्लेख छ । जसलाई भारतले दशकपछि सार्वजनिक गरेको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मार्फत गलत ब्याख्या गरेको अवस्था छ । तेश्रो, भारतले यहाँको प्राकृतिक श्रोत र जलश्रोतमा कब्जा जमाउन नेपालले ‘विदेशी सहयोग लिन खोजे भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ भनिएको छ । त्यसैका आधारमा हाल २५ बर्षे बिद्युत ब्यापारको संझौता हुनसकेको छ । चौथो, दुई देशबीच एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहारगर्ने भन्ने उल्लेख छ । जसका कारण नेपालमा भारतीय नागरिकको निर्वाधरुपले प्रवेश हुने र नेपालमा भारतीय प्रभुत्व बढ्ने/बढाउने काम भैरहेको छ । पाँचौ, नेपालले भारतबाटमात्रै हातहतियार खरिद गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । जसमा अन्य मुलुकबाट खरिद गरे भारतलाई जानकारी दिनुपर्नेभन्ने भारतको अपब्याख्या पनि छ । गत १९ गते भएको संझौता तेश्रो र पाँचौंसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट छ । गत १९ गते विदेश मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा आगामी २५ बर्षका लागि उर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म बिद्युत लैजाने बिद्युत निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उर्जा व्यापार सम्झौताका अतिरिक्त नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपणगर्न भारतले सहयोगगर्ने सहमतिमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोगगर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन सहमतिमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त सहमतिअनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्नसक्ने भएको छ । भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ नेपाली अनुदान सहयोगगर्ने सहमति पनि भएको छ । दुवै देशका विदेशमन्त्रीबाट १३२ केभीए पावर क्षमताका तीनवटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि भएको छ । जसमा बिद्युत निर्यात, स्याटेलाइट र एचआईसीडीपी सम्बन्धी संझौता बिवादास्यद एबं नेपालका लागि घातक रहेका छन् । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा के देखिएको छभने भारतीय सरकारी कम्पनीहरुले अहिलेनै नेपालमा चारहजार ६०० मेगावाटका आयोजना निर्माणको काममा हात हालेको पाइन्छ । उनीहरुले थप झण्डै चारहजार मेगावाट बिद्युतका आयोजना निर्माण अघिबढाउन चासो देखाएका छन् । जसलेगर्दा भारतले निर्माण अघिबढाएका तथा अघिबढाउने इच्छा राखेका आयोजनाको बिद्युतलेनै १० हजार मेघावाटको लक्ष पूरा हुनेजस्तो देखिको छ । भारत सरकार अन्तर्गतको कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले अरुण नदीमा दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेको अवस्था छ । २०७४ सालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेश्रोको अनुमति पाएर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको कम्पनीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण चौथो आयोजनालाई पनि अघिबढाएको छ ।
त्यसैगरी ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा पनि एसजेभीएनले लगानीगर्न भारतीय निजी क्षेत्रको कम्पनी जीएमआरसँग समझदारी गरिसकेको छ । उक्त आयोजना निर्माणको अनुमति बिगत एक दशकदेखि जीएमआरसँग रहेको छ । त्यसैगरी भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना निर्माणगर्न पनि अनुमति पाइसकेको अवस्था छ । सो कम्पनीले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना अघिबढाउन नेपाल सरकार अन्तर्गतको बिद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसँग सहकार्य गरेको पाइन्छ । उक्त सबै आयोजनाको उत्पादन जोड्दा भारतीय सरकारी कम्पनीले चारहजार ६०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनामा आफ्नो हात माथि पारिसकेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी ७६२ मेगावाटको तमोर र एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणको अनुमति लिन एसजेभीएन र एकहजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीको अनुमति लिन एनएचपीसीले लबिइङ जारीराखेका छन् । जसलेगर्दा भारतले उक्त बिद्युत आयोजना स्थलमासमेत कब्जा जमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब गत १९ गतेको संझौतापछि नेपालको उर्जामात्र नभएर जलश्रोतमै भारतीय कब्जामा परेको देखिएको छ । जसले नेपाल र भारतबीचको पानीको सन्दर्भलाई सिधै ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ । सबैभन्दा खतर्नाक संझौता भारतले २० करोडसम्मका परियोजनामा सिधै खर्चगर्न पाउनेभन्ने रहेको छ । जुन परियोजनाको थालनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा भएको थियो । हाल सो परियोजनालाई गणतान्त्रिक भनिएको बर्तमान सरकारले झन अंक बढाएर निरन्तरता दिनु भनेको गंभिर र शोचनीय बिषय भएको छ । गत १९ गतेको संझौतापछि भारतले अब २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा नेपाल सरकारको जानकारी बिना सिधै अनुदान दिनसक्ने भएको छ ।
सो परियोजना नेपालमा भारतीय प्रभाव बढाउन सहयोगगर्ने र यसबाट नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेर जाने स्पष्ट छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्न/गराउनका लागि सो परियोजना सहायक हुनेभएको छ । गजबको कुरा केछभने नेपालको मन्त्रिपरिषदको गत मंसिर २१ कै बैठकले उक्त परियोजना सम्बन्धी निर्णय गरेर भारतलाई जानकारी गराइसकेको थियो । जसलेगर्दा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढाउन हाल प्रधानमन्त्रि रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आफै प्रयासरत रहेको स्पष्ट भएको छ । उक्त प्रावधान नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि कै खेलबाड हो । नेपालजस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित बिरोधी सम्झौता हो । भारतीय सहयोगमा नेपालमा स्याटेलाइट सञ्चालन गरेर नेपालको सूचना संग्रहगर्ने भारतीय प्रयास पनि निन्दनीय रहेको छ । भूकम्प पीडितलाई सहयोगगर्ने घोषणा यसअघि नै भएको थियो । त्यसलाई पुन: औपचारिक संझौतामा लगेर एचआईसीडीपी परियोजनासँग जोड्न खोजेको देखिएको छ । त्यसो भएको खण्डमा सो परियोजनाबाट भारत समर्थितहरुलेमात्र सहयोग पाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रिले गत जेठमा परेको नेपालको उर्जा र जलश्रोत सम्बन्धी सहमतिपत्र हालसम्म पनि गोप्य राखिएको छभने सीमालगायतका अन्य समस्याहरुका बारेमा कुनै छलफल र पहल हुनसकेको छैन । त्यसैगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका कुराहरु अधुरै रहेका छन् । जसरी पनि भारतलाई लाभ र नेपाललाई हानी गराउनेगरी गरिएको गत १९ गतेको नेपाल र भारतबीचको संझौताको सशक्त प्रतिवाद आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।