काठमाडौं । प्रदेश र संघीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको दौडधुप बढाएका छन् । एकपटक फेरि देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सार्वजनिक रुपमा आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्दै आएका प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग पाँच घण्टासम्म वार्तालाप गरेलगत्तै भारतको तीन दिने भ्रमण गरेका छन् ।
भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका दाहाललाई भाजपाले मात्रै होइन, भारत सरकारले पनि विशेष महत्व दियो । यसरी भारतीय सरकारले प्रचण्डलाई महत्व दिनुको अर्थ प्रचण्डले भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी देशको स्वाधीनतासँग सौदाबाजी गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतसँग सन् पचासको असमान सन्धि खारेजी तथा पुनरावलोकन, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको करिब ४ सय वर्ग किमी भूमिमाथि भारतीय कब्जा, खुल्ला सिमानाको बारबन्देज, सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाइएका पक्की संरचना र डुबानका समस्या, सिमा क्षेत्रमा एसएसबीले नेपालीमाथि गरेको ज्यादति तथा ठाउँ ठाउँमा गरिएका अतिक्रमण लगायत दर्जनौं विषयमा भारतसँग राजनीतिक तथा कुटनीतिक वार्ता गरेर यी समस्याहरु दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने कार्यभार अहिलेको सरकारको प्रमुख कार्यभार हो । सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख पार्टीका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सर्तमा नै भारतले महत्व दिएको हुन सक्ने टिप्पणी राजनीतिक वृतमा व्याप्त बनेको छ । तर यस विषयमा प्रचण्डले द्विपक्षीय भेटमा केही पनि कुरा गरेनन् । एउटा कार्यक्रममा मात्रै उनले सम्बोधनको क्रममा सन् पचासको सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सिमा समस्याहरु कुटीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बताएको छ । तर..
अतिक्रमित भूमि फिर्ता होइन, जिम्मा लगाउने प्रतिबद्धता ?
यतिखेर ‘भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा.विजय चौथाइवालेको उपस्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष मा.पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.आरजु राणा देउवाबीच दिल्लीमा भएको सहमतिको नेपाली रुपान्तर’ शीर्षकमा गरिएका पाँच बुँदे सम्झौताको प्रति भन्दै यसलाई व्यापक बनाइएको छ । यो पत्र प्रायोजित हो कि आधिकारिक हो भन्ने विषयमा प्रचण्डको सचिवालयले खारेज गरेको छ तर संविधान जारी हुने बेलामा पनि भारतले यस्तै गरी ७ बुँदे प्रस्तावलाई संविधानमा समेट्न भनेर प्रचारमा ल्याएको थियो । नेपालमा ठूल्ठूला राष्ट्रघात संसद र जनतालाई गुमराहमा राखेर हुँदै आएका छन् । पछिल्लो एसपीपी सम्झौतालाई हेर्ने हो भने पनि नेपालका शासकहरुको प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा यस्तो सम्झौता भएको छैन, हैन भनेर पत्याइहाल्ने स्थिति पनि छैन । भारतीय शासकहरुको विस्तारवादी नीति, नेपाली शासकहरुको दलाल तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र र सत्ता स्वार्थका लागि देशै बेच्न तयार हुने लेण्डुपे प्रवृत्तिका कारण पनि यस्तो सहमति भएको हुन सक्ने सहजै अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको पत्रमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको उपस्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाबीच राष्ट्रघाती सम्झौता भएको दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुबीच भारतले हडपेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सालाई सच्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, संसदमा पेश गरिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतलाई तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था अविलम्ब गर्न भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, अंगीकृत नागरिकलाई देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक अंगका प्रमुखमा रहेको बन्देज खारेज गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
यी विषयलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नेसम्मको सहमति भएको खुलासा गरिएको छ । जसका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने र आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई कायम गरी अघि बढ्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यति मात्र होइन भारतीय नेताहरुको रोहबरमा सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्झौता पनि भएको जनाइएको छ । र, मध्यस्तकर्ताको लागि भाजपा, भारत सरकार र सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद समेत दिइएको छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रचण्ड र आरजुबीच भएको भेटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेको आरजु र प्रचण्डको भेटबारे सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा रिजालले यो दृश्य लज्जासपद भएको उल्लेख गरेका छन् । ’एउटा लज्जास्पद दृष्य प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दिल्लीमा भएको यस ‘भेटघाट’ले २००७ सालमा राणा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा भएको सत्ता बाँडफाँटको भद्दा झल्को दिन्छ,’ रिजालले भनेका छन्, ’२०७३ मा केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्नुअघि देउवा र महराबीच पनि दिल्लीमै ‘भेटघाट’ भएको थियो ।’
यो दृश्यले प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएकोसमेत उनले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पत्नी दिल्लीमै हुँदा प्रचण्डको भ्रमण हुन लागेको बारे सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले आरजु व्यक्तिगत कारणले र आफू नितान्त देश र जनताको हितमा केन्द्रित दुई देशबिचको सम्बन्ध बढाउन सद्भावना भ्रमण गर्न लागेको बताएका थिए ।
मोदीले दिएनन् प्रचण्डलाई भेट
काठमाडौंदेखि दिल्लीको विमानस्थल, होटल वा उनी पुग्ने कार्यक्रमहरू सबैतिर उनलाई विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले साथ, स्वागत र सम्मान दिए । सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग पनि उनको एकपछि अर्को भेटघाट मिलाइए । दिल्ली उत्रिएलगत्तै भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग भेटेका दाहालले शनिबार विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटे । शनिबारै भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी भए । दाहालले आइतबार विहान भाजपा अध्यक्ष नड्डासँग भेटे । दिउसो काठमाडौं फर्किनुपूर्व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम थियो । तर मोदीले कार्यव्यवस्तता देखाउँदै प्रचण्डलाई भेट दिएनन् । उनी मोदीलाई नभेटी आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् ।
दाहालसँगै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट लायजन अफिसरका रूपमा एक जना अधिकारी गएका थिए । त्यसबाहेक विमानस्थलदेखि हरेकजसो कार्यक्रममा विदेश मन्त्रालयका नेपाल हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव उपस्थित थिए ।
विदेशमन्त्री जयशंकरले ट्वीट गरेर दाहालसँगको भेट फलदायी भएको बताएका थिए । जयशंकरलाई भेट्न प्रचण्ड उनकै निवासमा पुगेका थिए । दाहाललाई स्वागत गर्न पाउँदा ‘खुसी’ लागेको जयशंकरले बताएका थिए । ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई भारतले प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सधैं साझेदार रहेको लेखेका थिए । दाहालले अपराह्न ३ बजे मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार डोभललाई पनि उनकै निवासमा पुगेर भेट गरेका थिए । यी भेटघाटमा भारतस्थित नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा वा दूतावासको कुनै प्रतिनिधिको सहभागिता गराइएको थिएन ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको अन्तर्क्रिरया र भेटघाटमा जोड दिँदै आएको माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक भाजपासँगको सम्बन्धलाई महत्व दिंदै अब नेपाल र भारत दुवैतिर दुवै पार्टीको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रमहरु गर्ने समझदारी समेत प्रचण्डले गरेका छन् ।
प्रचण्डको यो भ्रमणलाई उनको सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको भ्रमणको रुपमा धेरैले अथ्र्याएका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि प्रचण्डले नेपाली स्वाधीनतालाई दाउमा राख्न खोजेको समेत कुटनीतिक वृतमा चर्चा छ ।
