काठमाडौं । बेलायत सरकारबाट अवकाश पाएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (विगेसो)ले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठनले आफ्ना मागहरु सरकारले पूरा नगरेको भन्दै असार ३ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्रिटिश–गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संगठन सिङ्गापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले असार ३ गते काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटीकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले भुतपूर्व सैनिकहरुको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै बेलायती राजदुतावास अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

राजदुतावासमार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिटिश–गोर्खा भुतपूर्व सैनिकका १६ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाउने प्रमुख घर्तीले बताउनु भयो । उहाँले बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारले १६ बुँदे मागपत्र पूरा गर्न पहल नगरी बेवास्ता गरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मानव अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको सहभागितामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

प्रमुख घर्तीले सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुमाथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि पहलको माग गर्दै आएपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कुनै सन्धि,सम्झौताविना अहिलेसम्म पनि बेलायतले नेपालीलाई सिङ्गापुरको लागि भर्ती गरी पठाइरहेको भन्दै बेलायत,नेपाल र सिङ्गापुरमध्ये यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने अन्यौलता रहेको पनि बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारले मुख्यतया सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भूपु सैनिकलाई सिङ्गापुरका सैनिकसरह तलव, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरु समान गराउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । एउटै संस्थामा एकै प्रकारका काम गर्ने दुई देशका नागरिकहरुको सेवा सुविधाबीच अन्तर हुनु दुःखद रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासमेत गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीहरुले योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि प्रमुख घर्तीले बताउनु भयो । उहाँले सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खामाथि जातीय विभेद गरेको बताउँदै त्यस्तो व्यवहार मानव अधिकारको दृष्टिकोण अनुचित रहेकोसमेत बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा विगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाइ नगरे आन्दोलनलाई चरणबद्ध रुपमा सशक्त बनाउदै लैजाने बताउनु भयो । ‘गोर्खा भर्ती र विभेदकारी १९४७ को असमान त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर’ भन्ने मूलनाराका साथ गरिएको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विगेसोका सल्लाहकार समेत रहनुभएका परराष्ट्रविज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानको विषयमा नेपाल सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले गोर्खा सैनिकहरुले समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्ने भन्दै सिंगापुरमा कार्यरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि हुँदै आएको विभेद अन्त्यका लागि सिंगापुर सरकार र बेलायती सरकारसँग नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी विगेसोका सल्लाहकार प्रा.डा. ओम गुरुङले पनि भूतपुर्व गोर्खा सैनिकहरुमाथि गरिदै आएको विभेदको अन्त्य नगरे पीडितहरु संगठित रुपमा आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको कुरा बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बिगेसो–सिंगापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तिले वक्तव्य वाचन गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका महासचिव परि थापा, नेता सीताराम तामाङ लगायतका नेताहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

असार ३ गते आफूप्रति भएको अन्याय र विभेदको आधारमा तयार पारिएको १६ बुँदे माग नेपाल स्थित बेलायती राजदुताबासमार्फत् बेलायतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री बोरिस जोन्सनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको कार्यक्रममा वितरित वक्तव्य उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार