नेपालको राजनीति जसले जनतालाई कहिले पनि मालिक बनाउन चाहेन

भनिन्छ “राजनीति ठीक भए सबै कुरा ठीक हुन्छ” । त्यसैले होला प्लेटो, अरस्तु, कौतिल्य जस्ता महान दार्शनिकहरुले आदर्श राज्यका लागि धेरै शव्द खर्च गरेका । उनिहरुको राज्यप्रतिको धारणा मान्ने हो भने विश्व मानवले सुख र आत्मनिर्भर जीवन बांचिरहेका हुन्थे । भ्रष्टाचार भन्ने शव्दको विकास हुने थिएन ।अझ प्लेटोको राजनीति सम्बन्धि पुस्तक “रिपव्लिक”मा न्याय, पत्नि र सम्पत्तिमा साम्यवाद, शिक्षित सुन्दर राज्यको परिकल्पना गरेका छन् । उनले आदर्श राज्य सम्बन्धि अवधारणामा विशेष महत्व न्यायलाई दिएको देखिन्छ । त्यसको लागि उनले सबभन्दा पहिला व्यक्ति नै आदर्शवादी हुनु पर्ने धारणा राख्छन् । यसको सिधा अर्थ हो यदि व्यक्ति आफैमा स्वच्छ छवि, इमान्दार, नैतिकवान, शिक्षालेयुक्त भए पौणारिक कथामा भनिए जस्तै रामराज्य कहलिन्छ । यस्तो सुन्दर आदर्श राज्य त सायद भाग्मानी जनताले मात्र पाउंछन् होला, भाग्यवादमा विश्वास गर्ने हो भने ।
सबैको चाहना हुन्छ, देशमा सबैले राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधा समान रुपमा पाउन्, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता मौलिक हकको रुपमा सबैको पहुंच होस्, न्यायको पहुंच सबै महलदेखि झोपडिसम्म र उच्च घरानादेखि तल्लो घरानासम्म समान रुपले पुगोस् । जनताले तिरेको कर सहि ठाउंमा सदुपयोग होस् र कर तिर्नेको उच्च सम्मान होस् । आहा त्यो देश कस्तो हुन्छ होला १ सायद यदि स्वर्ग र नर्कको विश्वास गर्ने हो भने त्यो देशदेखि त स्वर्गका राजा इन्द्र देवताले पनि इष्र्याले भुतुक्क भएर त्यहांका राज्य प्रमुखलाई छल गर्न परि पठाउंथे होला । हामीले गरेका तत्कालका घटनालाई बेलिविस्तार लगाउनु अघि विगतका घटनालाई फर्केर हेरौं कि ? भनिन्छ वर्तमानमा योजना बनाउंदा विगत इतिहांसलाई हेरेर बनाउन सकियो भने गल्ति हुने सम्भावना कम हुन्छ र क्षति हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । परापुर्वकालमा राज्य प्रमुखका रुपमा राजा हुने समयमा प्रशासन प्रमुखको रुपमा चौतारा (मन्त्रि) रहने चलन रहेको पाइन्छ । त्यसै पदलाई कालन्तरमा आएर प्रधानमन्त्रि (भिमसेन थापाको पालादेखि) भन्न थालियो । त्यस समयमा त्यो पद चाकडी र बहादुरी देखाएवापत राजा र रानीको तजविजिमा पाउने चलन रहेको थियो । दरवारका राजा, रानी, राजकुमार, चौतारिया र गुरुपुरोहितहरुको सल्लाह र निर्देशनमा देशका विभिन्न भागमा प्रशासनिक कार्यको लागि नियुक्ति गरिने पदहरुमा भट्टारक, परम भट्टारक, वैदार, मुखिया आदि थिए । त्यस समयमा यी पदहरु मौखिक आदेशमा सिधै नियुक्ति गरिन्थ्यो । आधुनिक समय पश्चात लोकसेवा आयोग सबै क्षेत्रमा सक्रिय नभएको समयमा नाम मात्रको परिक्षा लिने गरिन्थ्यो र आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने परिपाटी रहेको थियो । हाल आएर लोकसेवाको सक्रियताले लिखित परिक्षा निष्पक्ष हुने विश्वास गरिन्छ र आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नमा भनेजस्तो सजिलो नभएकोले होला अहिले लोकसेवाको परिक्षा छलेर करारमा भर्ना गर्ने प्रथा शुरु भएको छ । प्रमुख प्रशासक चौतरियाको नियुक्ति राजदरवारको तजविजमा हुने चलन कालन्तरमा चुनावको नाटक मञ्चनमा परिणत भएको छ । यी सबै कुरालाई तुलना गरेर हेर्दा खाली प्रकृया मात्र परिवर्तन भएको छ अन्य प्रकृया यथावत कायमै छ । त्यतिबेलाका प्रशासक (मन्त्रि) यति शक्तिशाली हुन्थे कि राजाको ठाउंमा आफुलाई राजा घोषणा गर्न सक्थे । यस्ता घटनाहरु विभिन्न कालखण्डमा घटिट् भएको देखिन्छ र तिनीहरुबाट शक्ति हातमा लिन राजालाई युद्ध नै गर्नु परेको इतिहांस सांक्षी छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने १०४ वर्षे तानाशाही र क्रुर भनिने राणा शासन र निर्दलीय ३० वर्षे शासन व्यवस्थालाई केलाउंदा सामन्त, शोसक राजाभन्दा बढि प्रमुख प्रशासकका रुपमा मन्त्रि या प्रधानमन्त्रि र कर्मचारी देखिन्छन् । विगतका घटनाक्रम र राणा, पंच र राजाको शासनको अन्त्यपछि पनि उस्तै परम्परा, संस्कृति, प्रशासनिक, न्यायिक व्यवस्था कायम रहिरहनुलाई परिवर्तन भएको हो भनेर कसले भन्न सक्छ ? अहिले सम्म जेजति परिवर्तन भयो भनेर जनतालाई भनियो, जनतालाई लडाइयो, यो त के देखियो भने राजा, राणा र पंचको ठाउंमा आफु आउनको लागि मात्र प्रपञ्च गरेको देखियो । नेपालमा आमुल परिवर्तन ल्याउन भनि २ पटक विद्रोह भएको थिायो । पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ मा शसत्र क्रान्ति र दोस्रो पटक नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्मको शसत्र विद्रोह । यी विद्रोहमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो र जनताले परिवर्तनको ठूलो आशा भरोसा राखेका थिए । अझ अर्को आन्दोलनको कुरा पनि गरिन्छ जसलाई झापा विद्रोह भनेर चिनिन्छ । यी सबै विद्रोहको बाहिर परिवर्तनको नाटक देखाइएता पनि भित्री आशय गुप्तहरुले राजाको हातबाट शासन शक्ति हातमा लिएको, पाटनका ६ प्रधानहरुले राजालाई कठपुतलिका रुपमा राख्ने र फ्यांक्ने गरेको र वाइसी राज्य अन्तर्गत पूर्वी विजयपुर राज्यमा सेनवंशी राज्यका कामदेव सेनको समयमा यिनका मन्त्रि विचित्र राई शक्तिशाली थिए । मन्त्रि राई अनेक षड्यन्त्र र खुरापात गरिरहन्थे । यिनको षड्यन्त्रमा परेर एकपटक राजा भागेर भोट पुगेका थिए । यी परिवर्तनका नाममा गरिएका विद्रोह, आन्दोलन उहि पुरानो इतिहांसलाई झल्को दिन्छ । आखिर के फरक छ र ? गुप्त, प्रधान र किरांत मन्त्रि प्राचिन कालका भए, यी आधुनिक कालका भए । जनता र देशको समस्या पहिलाको भन्दा अझ चिन्ताजनक छ । त्यो समयमा जनता आत्मनिर्भर थिए र देश रक्षाको लागि ज्यानको बाजी थापेर लड्न सक्थे । पृथ्विनारायण शाहको एउटा दिव्य उपदेश अनुसार प्रजा बलिया भया दरवार बलिया हुन्छ भन्ने थियो । अहिलेका जनता विचरा खान नपाएर लिखुरे भएका छन् । गाउंले ठेंत भाषामा भन्नु पर्दा आंट द(हो हुनु पर्छ र पो जस्तो काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचलन थियो । माक्र्सको अर्थशाष्त्रीय भाषामा भन्नु पर्दा मजदुरलाई बांच्ने तलव नदिएको कारण पेटभर खान पाउंदैनन् र उत्पादनमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैनन् । अहिले यी परिवर्तनका नाममा भएका आन्दोलन र विद्रोहले नेपाली जनतालाई पेटभरी खान नपाउने अवस्थामा पु(याइएको छ । परिवर्तनको नाममा विदेशी दातृ राष्ट्रले बनाइ दिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिएको राम्रा उद्योगहरु दलाल पुँजिपतिलाई बेची खाए भने परिश्रमी किसानहरुले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तु वजार नपाएर खाल्डोमा पुर्ने, रोडमा पोख्ने, बिचौलियालाई पोस्ने काम भयो । अन्त्यमा नेपाली कृषकहरु निरास भएर खेति नै गर्न छोडे । यी सबै कार्य भारतको प्रत्यक्ष चाहना र नेपालका दलाल पुँजिपति वर्गका पृष्ठपोषकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रष्ट छ । अहिलेसम्मको घटनालाई मूल्यांकन गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने भारतले नेपाललाई विकसित भएको हेर्न कहिल्यै चाहेन । चीनले चाहे जेसुकैको स्वार्थमा होस्, भौगोलिक विकतटाको वावजुद रेल ल्याउने योजना दशकौं पहिलेदेखि बनाएको देखिन्छ । तर भारतमा देशव्यापी सञ्जाल रहेको रेल किन नेपालमा ल्याउन चाहंदैन ? नेपालमा रेल शुरु भए त ढुवानी र आवतजावतमा कम खर्च र समय बचत गर्न सकिन्छ, त्यस्तो भएको भारत चाहंदैन भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । त्यहि भारतीय भाषा र सोंच नेपाली राजनीतिक दलमा पनि रहेको देखिन्छ । यदि नेपाललाई साँच्चि नै विकसित बनाउन चाहन्थे भन्े त भारतीय रेल नेपाल भित्र्याउन पहल गर्थे होला नि होइन र ? भारतले स्वतन्त्रा दिवसको अवसरमा एम्वुलेन्स उपहार दिने गरेको छ, त्यसको ठाउंमा रेल उपहार दिन सक्दैनथ्यो ? दिल्ली, पटनाबाट सिधै बस संचालन गर्ने उद्घाटन गरिदा सिधै दिल्ली, पटना रेल यात्रा गर्ने उद्घाटन सकिदैन थियो ? भारतको चाहनालाई पूर्ति गरिदिने कार्य नेपालका परिवर्तनकामी राजनीतिक दलले गर्ने गरेको कुरा प्रष्ट भैसकेको छ र यसको हिसाव किताव गर्ने दिनको पर्खाइमा नेपाली जनता कुरेर बसेका छन् । अब खाली यसको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने प्रश्न मात्र हो । यसरी नेपाली जनतालाई उत्पिडनमा लैजाने प्रमुख भूमिकामा डा. रामशरण महतको अर्थमन्त्रि काल र हालका डा.युवराज खतिवडाको कार्यकाल नै नेपाली अर्थतन्त्रको लागि सबभन्दा अभिषाप बनेको थियो र बन्दै गइरहेको छ । युरोप, अमेरिकामा समेत कुहेको लाश बन्न लागि सकेको पुँजिबादी सिद्धान्तलाई नेपालीको कांधमा बुई चढाएर आफैमा प्राकृतिक सीप, कला, पौरखमा बांच्न सक्ने क्षमता भएका परिश्रमी नेपाली जनतालाई आज मागी खान पनि नसक्ने अवस्थामा पु(याएका छन् । यहां के के गरेर नेपाली जनतालाई गरीव बनाए भन्ने कुरा फेहरिस्त खुलाउन पर्दैन, नेपाली जनता आफै जानकार भसके जस्तो लाग्छ । हामी यस्तोसम्म भैसकेका छौं कि नेपाली सामानलाई छि छि र दुरदुर गर्ने र विदेशी सामानलाई त्यसको क्वालिटीको बारेमा जानकारी नै नभए पनि स्तरीय भन्दै उपभोग गर्ने बानी बसिसकेको छ । नेपालमा सानो कामलाई घृणा गर्छौं र ज्याला पनि हेपाहा प्रवृतिकै कारण होला थोरै दिने गरिन्छ र शिक्षामा डिग्री हासिल गर्ने नाममा विदेश गएका नेपालीहरुले त्यहां गएर त्यहि घृणित काम गरेर पैसा आर्जन गरेको देखिन्छ भने नेपालमा घृणित पेशा । यस्तो अबस्थामा ल्याउने यी गीता, महाभारत र रामायणमा वर्णित छलकपटी शासकहरुको सर्वनाश गर्न र नेपाली जनताको रगत पसिना चुसेर विना लगानी करोडपति बनेका अहिलेका राजनेताहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने दिनको पर्खाइमा छन् सबै जनता ।
अबको आन्दोलन दुई किसिमले हुनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो दिर्घकालिन र दोस्रो तत्कालिन । पहिलो आन्दोलनमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित हुनु पर्दछ, त्यसैगरी उत्पादनसंग जोडेर जनजीविका सम्बन्धि आन्दोलन र देशमाथि दलाली गर्ने राजनीतिक ठेकेदार र त्यसका नाइके विदेशी दलाल, पुँजिपति अन्तर्राष्ट्रिय तत्वलाई परास्त गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतालाई एक आपसमा परिपुरकको रुपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय आन्दोलनको रुप तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो नबनाई राष्ट्र बलियो हुदैन भन्ने मूल भावलाई मनन गरी सबै वर्ग, उत्पिडित, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासि÷जनजाति, जातजाति, धर्म, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परा, भाषा सबैलाई अपनत्व हुने गरी देशको संरचना बनाउनु आजको आवश्यकता भैसकेको छ । अहिलेसम्म देशको सिमा रक्षा कवचका रुपमा भारतीय सिमामा बसोबास गर्ने जनताका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । त्यसलाई राज्यको तर्फबाट दिन सकिने विकासका कुरा, उनिहरुका समस्या समाधानमा पहलकदमीमा साथ दिनु उनिहरुको हौसलामा बढावा दिनु हो । माथि नै उल्लेख गरिए झैं देश आत्मनिर्भर भएन भने जनता देशप्रति बफादार सिपाहि बन्न सक्दैनन् । यो कुरा हिजोको घटनाले पुस्ति गरिसकेको छ र माक्र्सले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै माक्र्सवाद विचारधाराका सिद्धान्तकार कार्ल माक्र्स र कौटिल्य जस्ता महान विचारकहरुले राजनीतिक विचारको साथसाथ देशको अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित रहेर अर्थशाष्त्र सम्बन्धि पुस्तक प्रकाशन गरे । जसको एउटै उद्देश्य हो, राजनीति ठीक भएर मात्र हुदैन, देशको आर्थिक पक्ष पनि राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हो । यो कुरा जगजाहेर रहेको अवस्थामा माक्र्सवादी सिद्धान्त मान्ने हामी सम्पूर्ण देशभक्त, न्यायप्रेमी जनताहरुले देशको दिगो विकासको लागि क्रान्तिलाई उत्पादनसंग जोडेर जनतासंगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको सत्य सावित हिजोका घटनाले पुस्ति गरिसकेको छ । एउटा गरीव भोको पेटमा उसलाई के थाहा देशभक्ति र राष्ट्रियता । विगतका केहि घटनाले पनि पुस्ति गरिसकेको छ कि क्रान्ति सफल बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, जति त्यसलाई दिगो रुपमा विकास गर्नु हो । त्यसैले जनतालाई देशको एक रक्षक सिपाहीको रुपमा उभिने बनाउनको लागि मात्र पनि देशमै उत्पादित वस्तुले पेट भर्न पाउनु पर्छ र देशभित्रै रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आवश्यक वस्तुलाई सबैको पहुंचमा पु(याउनु आवश्यक देखिन्छ । यसको लागि पनि हाम्रा देशमा रहेका उर्वर जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै देशभित्रै उत्पादनमा लगाउंदै यी फांसीवादी पुँजिवादी शासन सत्ताको विरुद्ध विद्रोहको ज्वाला बाल्न उपयोग गर्नु ढिला गर्नु हुदैन । नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक चिरफार गर्न सिपालु छौं तर देशको अर्थतन्त्र केलाउन पछाडि देखिन्छौं । जसको प्रत्यक्ष समस्या देशले भोगिरहेको छ । एउटा राजनीति गर्ने विद्यार्थीले राजनीतिसंगै अर्थ सम्बन्धि जानकारी राख्न सकेन भने सत्ता हात त लाग्छ तर बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । यदि अर्थ सम्बन्धि जानकारी भए पनि विदेशी पुँजिपति डिग्री हासिल गरेको व्यक्तिलाई देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्न दिनु पर्ने विडम्वनाले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सधैं उल्टो दिशातिर हिडिरहेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरि अबको आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनसंगै देशको भौगोलिक परिवेश र नेपाली जनताको धर्म, संस्कारलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ नीति बनाउनु जरुरी देखिन्छ । हामीमा रहेको अर्को मुख्य समस्या के देखिन्छ भने हामी देशको समस्या छताछुल्ल पार्न त बडो सिपालु छौं तर त्यसको समाधान दिन सक्दैनौं । हामी धेरै टाढा नजाऔं, भारतमा राष्ट्रिय कांग्रेसले राजनीतिक दलको रुपमा स्थापना पस्चात उसले विदेशी वस्तु त्यागौं, स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गरौं भन्ने नाराका साथमा उसले उत्पादन समेत शुरु गरेको थियो । हामी त ती दुई वटै कार्य गर्न सकेनौ । न त हामीले कहिल्यै विदेशी वस्तु बहिस्कारको आन्दोलन शुरु ग(यौं न त हामीले कहिल्यै उत्पादनमा जोड दियौं । भारतमा यो कार्य माहात्मा गान्धीको पालासम्म कायम रहेको आन्दोलन अहिले चीन र भारतको तकरावको समयमा समेत लागु गरेको देखिन्छ । विचरा हामी भारतबाट यति धेरै पिडित छौं तर पनि उसको विरुद्धमा विपक्षी पार्टी रहुन्जेल झारो टार्ने किसिमले आन्दोलन गरि तोपल्छौं अनि सत्तामा पुगेपछि ती सबै बिर्सिइन्छ । अहिले यति धेरै सिमानाको जल्दोबल्दो समस्यामा पनि हामी भारतको विरुद्धमा आन्दोलन गरी तोपल्नु बाहेक भारतीय वस्तु बहिस्कार आन्दोलन गर्न सकेनौं । न त माक्र्सका असली चेला भन्ने राजनीतिक दलबाट अहिलेसम्म देशभित्रै उत्पादन शुरु गर्न सक्यौं न त भारत विरोधी आन्दोलनसंगसंगै भारतीय वस्तु बहिस्कार आन्दोलन शुरु गर्न सक्यौं । अबको असली आन्दोलन तत्कालका आइपर्ने घटनासंगै आन्दोलनका कार्यहरु अगाडि बढाउंदै दिर्घकालिन रुपमा अहिलेको संकटका कारण विदशबाट फर्केका युवा शक्तिलाई उपयोग गर्न देशभित्रै उत्पादन गरी त्यसलाई कुनै विचौलियालाई पोस्नबाट रोकी आफ्नै भण्डारण क्षमताको विकाससंगै बजारको बलियो पकड बनाउदै यि युवा शक्तिलाई आन्दोलनमा होम्न ढिला भैसक्यो ।
राजनीतिमा जनता नै सर्वशक्तिशाली हुन्छन् भन्ने सर्बस्वीकार्य मान्यता रहेको छ । जनताकै शक्तिले विश्वका सबै क्रान्ति सफल भएका पनि छन् । जनतामा जाने माध्यम भनेको दुई वटा मार्ग छन् । एउटा मार्ग भनेको शसष्त्र क्रान्तिमार्फत राज्य सत्ता कव्जा गर्ने र अर्को मार्ग भनेको निशसष्त्र रुपमा जनआन्दोलनमार्फत राज्यसत्ता प्राप्त गर्न जनताको साथ खोजिन्छ । तर अहिले नेपाली जनता राजनीतिक दलले गर्ने कुनै पनि संघर्षमा साथ दिने पक्षमा नरहेको देखिन्छ । नेपाली जनतामा नेपाली राजनीतिप्रति यति नराम्रो वितृष्णा पैदा भएको छ कि अब कुनै पनि दलप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो ठूला राजनीतिक दल जति सबै सत्तामा पुगिसकेकोले तिनीहरुको आचरण, संस्कार, व्यवहार कुनै पनि कोणबाट राजतन्त्रात्मक, तानाशाही र निरंकुश भन्दा फरक नदेखिएकोले केहि इमान्दार राजनीतिक दलप्रति पनि विश्वास पलाउन सकेको देखिदैन । अब नेपाली जनताको भावनामा बलियो घर गरि बसेको अविश्वासलाई हटाउनको लागि एउटा इमान्दार क्रान्तिकारी राजनीतिक दलले जनताको मन जित्न ठूलै युद्ध लड्नु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि अब एउटै मात्र विकल्प बांकी देखिन्छ, जसले जनतासंगै रहेर जनताका समस्या हल गर्न लाग्ने, नेपाली समाजमा बलियो गरि बसेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकृतिलाई हटाउन पहलकदमी लिने, राजनीतिक ठेकेदार, कर्मचारी, व्यापारी, विचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारी, शैक्षिक माफिया, काला बजारी, न्यायिक विकृति, सरकारको सर्भिसमा ढिलासुष्टि यी सबैको निरुपणको पहलकदमी लिने र जनतासंगै उत्पादन गर्ने, उत्पादित वस्तुको उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्ने र विचौलियारहित शक्तिशाली वजारको व्यवस्थासहित पहिला जनता त्यसपछि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहलकदमी लिने । यी सम्पूर्ण कार्यमा आउने विभिन्न व्याधा व्यवधानको हल गर्न त्यसमा क्रान्तिकारी मसला मिसाएर जनतालाई नै अग्रसर बनाउने र औधोगिक मालिकसंगै राज्य सत्ताको समेत मालिक बनाउन पहलकदमी लिनु नै अहिलेको अवस्थामा सच्चा क्रान्तिकारी मार्ग हुनेछ र दिगो विकासको एउटा खुड्किलोको शुरुवात हुनेछ ।