व्रिटिश साम्राज्यवादले भारत छोडेर गए पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । सन् १९५० को असमान सन्धिदेखि सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु सिमा विवादहरु, पटकपटक नेपाललाई भारतले गर्ने नाकाबन्दी यसको उदाहरणहरु हुन् । आज लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत ७१ ठाउँमा भारतीय शासकहरुले नेपालको सिमा मिचेको कुरा सिमा विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । नेपालको कालापानी क्षेत्रमा वर्षाैदेखि भारतीय सेना बसिरहेको छ । भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई आप्mनो भूभागमा पारेर नक्सा बनाएको थियो । अहिले पनि भारत सरकारले आप्mनो संविधानको धारालाई खारेज गरेर काश्मिरलाई भारतको प्रान्त बनाएपछि पनि पुनः नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आप्mनो भूभागमा पारेर राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ । नेपाल पक्षबाट त्यसको विरोध हुँदा भारतीय मन्त्रीहरुले नेपालको कुनै भूभाग नमिचिएको आप्mनो भूमिको मात्र राजनैतिक नक्सा बनाएको भनेर बोलिरहेका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !


यता नेपाली देशभक्त जनताहरुले पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुद्वारा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि हुँदै आएको हस्तक्षेपको विरुद्ध सयौँ वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । सन् १९५० को असमान सन्धि, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, कोशी र गण्डक सम्झौतालगायत सबै असमान सन्धि सम्झौताहरुको विरुद्धमा देशभक्त नेपालीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत जहाँ जहाँ सिमा अतिक्रमण भएका छन् त्यस्को पनि देशभक्त नेपालीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । अहिले भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आप्mनो देशको भूभागभित्र पारेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालका देशभक्त जनताहरुले भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरुद्धमा जोडदाररुपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र यो आन्दोलनलाई एउटा सहि दिशामा विकास र विस्तार गर्न जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको सहि दिशा के हुन सक्छ ? त्यस बारेमा सहि निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।

नेपालका देशभक्त जनताहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि पक्षबाट हने हस्तक्षेपको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै आएको गौरवशाली इतिहास छ । तर नेपालको शासकवर्गले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुद्वारा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि हने हस्तक्षेपको विरुद्धमा दृढतापर्वक उभिएर कहिल्यै सङ्घर्ष गरेनन् । त्यसैको परिणाम सन् १९५०को असमान सन्धि, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, गण्डक, कोशी, उपल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता सम्झौताहरु भएका छन् । नेपालका शासकवर्गले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोल्ने कुरा नक्कली र जनताको आक्रोशलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्रबाट निर्देशित छ । आज नेपालका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक हाम्रो हो कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्दछ भनेका छन् । तर त्यो कति इमान्दारीतापूर्वक भनेका छन् भन्ने कुरा भोलिका दिनले बताउने छ । हिजो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा, उपर कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता नेपालको विपरीत काम गरेको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कामलाई हेर्दा उनको अहिलेको बोलाइमा शङ्का गर्न पर्ने ठाउँ छ ।

साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी देशहरुले अन्य कमजोर देशहरुमाथि आक्रमण गर्दा त्यस देशका कम्युनिष्टहरुले शासकवर्गको त्यो कदमलाई विरोध गर्दछन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादी देशहरुको बिचमा उपनिवेशकोलागि भएको लडाइमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका नेताहरुले मातृभूमिको रक्षा गर भन्ने नारामा आ–आप्mना देशका सरकारलाई समर्थन गर्न पुगे ।क. लेनिनको नेतृत्वमा रुसी कम्युनिष्टहरुले रुसको जारहरुले जापानी साम्राज्यवादसङ्ग गरेको युद्धमा साथ दिएनन् उल्टै जारहरुको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरे र सन् १९१७को अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सफल पारे । अर्धसामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक देशमा त्यहाँका कम्युनिष्टहरुले साम्राज्यवादी आक्रमणको विरुद्धमा लड्ने सरकारको पक्षमा उभिन्छन् भने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी दलालहरुको विरुद्धमा सङ्घर्ष छेड्छन् ।चिनमा त कामरेड माओले अमेरिकी साम्राज्यवादी दलाल च्याङ्काइ सेकलाईसमेतआप्mनो पक्षमा ल्याएर साम्राज्यवादी जापानको विरुद्धमा लडाई लडे । पछि जापानलाइ परास्त गरेपछि च्याङ्काइ सेकको विरुद्ध पनि युद्ध गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल पार्नु भएको थियो । यसरी अर्धसामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक देशहरुमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरुद्धमा सङ्घर्ष नगर्ने सरकारको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीति लिनु पर्ने हुन्छ ।

जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्याहरु यथावत् हुँदा हुँदै पनि अहिले मुख्यतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न मुखरित भएर आएको छ । भारत सरकारले नेपालाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आप्mनो देशको भूगोलमा पारेर पुनः नक्सा प्रकासित गरेपछि यो स्थिति आएको हो । सीमा अतिक्रमणको विरोध र नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने प्रश्नलाई लिएर जनस्तरमा विरोध तथा आक्रोशका आवाजहरु उठिरहेको छ । यो प्रश्न राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न हुँदा हुँदै पनि मुख्यतः क्षेत्रीय अखण्डतासङ्गको प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई उठाएर सङ्घर्षलाई विकास र विस्तार गर्नु पर्दछ ।

क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि सरकारले नै जनतालाई गोलबन्द गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो । तर अहिलेको सरकारले त्यो काम गरिरहेको छैन । यो सरकारले आफैले हाम्रो हो भनेको लिम्पियाधुरालाईसमेत समेटेर नेपालको राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन चाहिरहेको छैन । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ भन्ने, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने तर लिम्पियाधुरासमेतलाई मिलाएर नेपालको राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गर्न नसक्ने आदि सरकारको व्यवहारले यो सरकारले दृढतापूर्वक आप्mनो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन पहलकदमी गर्दछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई सहि दिशा दिनको लागि सबभन्दा पहिले भारतीय सरकारको अतिक्रमणको विरोध गर्नुको साथै मुख्यतः यो सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम हुनुपर्दछ । जनदबाबको बाबजुद पनि यो सरकारले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि काम गर्दैन भने यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर देशभक्त जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार गठन गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सकिने छ । दोस्रो कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आउने सबै राजनैतिक शक्ति, व्यक्ति, सङ्घ सङ्गठनहरुको व्यापक मोर्चा बनाएर आन्दोलनलाई विस्तार गर्न पर्दछ । तेस्रो कुरा यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । यसरी मात्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि हुने सङ्घर्षलाई सहि दिशा दिन सकिन्छ ।
०७६÷०९÷०५

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर