राष्ट्रघाती निर्णय सच्याउन किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)को जोडदार माग

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २९


काठमाडौं । भारत लगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा आयात गरिने विषादीयुक्त खाद्य–सामग्री (फलफूल तरकारीलगायत)को परीक्षण नगर्ने निर्णय राष्ट्राघाती भएको ठहर गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासघ (क्रान्तिकारी)ले उक्त राष्ट्रघाती निर्णय सच्याउन जोडदार माग गरेको छ ।

महासंघ(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङले २१ असारमै निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारतीय विस्तारवादको दबावमा आएर आपूmले निर्णय गरेको दुई हप्ता नपुग्दै कथित राष्ट्रवादी केपी ओलीको सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको छ । जुनसुकै बहानामा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको भनिए पनि त्यो भारतीय विस्तारवादको सामु सरकारले घुँडा टेकेको हो ।”

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ ः “नेपाल सरकारले असार २ गतेदेखि भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टइन र जीवनाशक बिषाधीको अवशेष अनिवार्य परिक्षण गर्ने नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । यसबाट भारतीय तरकारी र फलपूmलको आयात प्रभावित भए पछि भारतीय दुतावासले नेपालको बाणिज्य मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएर आपत्ति जनाएको कुरो सार्वजनिक भएको थियो । सो व्यवस्थाले भारतीय निर्यातमा अवरोध हुन गई आफ्ना किसान र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै दुतावासले नेपाल सरकारसँग जवाफ समेत मागेको थियो ।

नेपालले आफ्नो भन्सार विन्दुहरुमा क्यारेन्टाइन पहिले देखि नै राख्दै आएको हो तर त्यसलाई ब्यवस्थित गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको थिएन । फलतः भारतीय बिषाधीयुक्त तरकारी, फलपूmल र खाद्यान्न विनारोकठोक नेपाल भित्रिदै आएको अवस्था थियो । भारतीय पक्षले भने नेपालबाट निर्यात हुने तरकारी, फलपूmल र अन्य उत्पादनलाई बेलाबखत रोकेर दुःख दिने गरेको विषयमा नेपाल सरकार बोल्ने गरेको पाईएको छैन ।

तर अहिले किसान र कृषि व्यवसायीको दवावको कारण नेपालले भन्सार विन्दुहरुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषाधीको अबशेष परिक्षण गर्ने नीति कार्यन्वयनमा ल्याउँदा भारत सरकारले “नेपाल–भारत द्धिपक्षीय व्यापार संझौतालाई ख्याल नगरेको, विभिन्न सन्धि सम्झौतालाई नमानेको जस्ता आरोप लगाएर दवाव दिएको थियो । आफ्नो मुलुकभित्रने कुनै पनि उत्पादनको यथोचित चेकजाँच गर्ने स्वतन्त्र मुलुकको अधिकारभित्र पर्दछ र यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हो । तर भारतीय विस्तारवादको दबावमा आएर आपूmले निर्णय गरेको दुई हप्ता नपुग्दै कथित राष्ट्रवादी केपी ओलीको सरकारले निर्णय फिर्ता लिएकोछ । जुनसुकै बहानामा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको भनिए पनि त्यो भारतीय विस्तारवादको सामु सरकारले घुडा टेकेको हो ।

नेपाल–भारत बीच विभिन्न बहानामा सीमाना खुल्ला राखिएकोछ । यो नै नेपालको विकासको एउटा गम्भीर तगारो हो । नेपाल–भारत दुई देश बीचको सीमानालाई ब्यवस्थित गरी आयातित उत्पादित बस्तुलाई भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र विषाधी परिक्षण गराउँने ब्यवस्थाले नेपालको हित हुन्छ । त्यस दिशाका कदम बढाउनुको सट्टा आपूmले गरेको सामान्य निणयबाटै पछि हट्नु नेपाली किसानको हितबाट र नेपालको राष्ट्रिय हितबाट पछि हट्नु हो । हाम्रो संगठन नपाल सरकारको यस्तो राष्ट्रघाती निर्णयको जोडदार विरोध गर्दछ र सरकारले असार २ गते देखि कार्यन्वयनमा ल्याएको उक्त नीतिलाई कडाईपूर्वक लागु गरोस् भन्ने माग गर्दछ ।”