विपद् व्यवस्थापनप्रति सरकारी उदासिनता

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २९

- विनोद सहयात्री

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार आइतबार विहानसम्म प्राप्त रेकर्ड अनुसार अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४३ पुगेको छ भने २० जना घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हजारौं जनता अहिले आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन पुगेका छन् ।

बर्षाको बेला प्रत्येक वर्ष जनताले बाढी, पहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ र जनताहरु विस्थापित बन्दै आएका छन् । तर विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन । विपद् व्यवस्थापनको नाममा खर्बौं बजेट खर्च गरिए पनि सरकारले प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन । स्थितिको पूर्व जानकारी तथा आँकलन हुँदाहुँदै पनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा सक्रियता, गतिशिलता तथा चुस्तता देखाउन सकेन । फलतः प्रत्येक वर्ष यो मौसममा नागरिकहरुले अकाल मृत्यु व्यहोर्नु परिरहेको छ र कष्टसाध्य जीवन बाँच्न बाध्य हुनु परेको छ । पीडित जनताको लागि सरकार हुनु र नहुनु बराबर भएको छ । सरकारले नागरिकहरुको जनधनको सुरक्षाप्रति संवेदनशिलता देखाउन सकिरहेको छैन । जुन गत शुक्रबारदेखि परेको अविरल बर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सरकारले पूर्वतयारी, उद्धार र राहतको कामलाई प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेन । उद्धार र राहतका लागि स्थानीय निकायहरुलाई परिचालन गर्ने सरकारले भने पनि ती संयन्त्रहरुले जिम्मेवार र जवाफदेही रुपमा काम गरिरहेका छैनन् । र, पीडितहरु झन् पीडित बन्नु परिरहेको छ ।

पहाडमा बाढी, पहिरो र तराई मधेसमा डुबानको समस्या नागरिकले बर्षौदेखि झेल्दै आएका छन् । पहाडी क्षेत्रको भौगर्भिक स्थितिको अध्ययन, भूक्षय तथा पहिरो जाने स्थानहरुको पहिचान, नदी किनारका बस्तीहरुको व्यवस्थापनमा सकारले एकातिर ठोस कदम चाल्न सकेको छैन भने अर्कोतिर दक्षिणी नेपालको सीमानामा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको पक्की सडक, नदीहरुमा बाँधिएको बाँध र ठूला नदीहरुमा गरिएको ढोका बन्दका कारण मधेशमा हजारौं नागरिक बर्षेनी विस्थापित हुनु परेको छ । प्रत्येक वर्ष नागरिकले भारतीय पक्षको यस्तो हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिको खुलेर विरोध तथा प्रतिरोध गर्ने गरेको भए पनि नेपालको सरकारले भारतीय हस्तक्षेपको तथा डुबानको समस्याका बारेमा भारतीय पक्षसँग कुनै छलफल नै गर्ने गरेको छैन । यसपटक पनि रौतहट, सप्तरी, सुनसरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा हजारौं नागरिकहरु डुबानमा परेर आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन पुगेका छन् । यसप्रति सरकारले संवेदनशिलता देखाउन सकेको छैन ।

चुरे दोहनका कारण भूक्षय हुँदा खेतीयोग्य जमिनको भन्दा नदीहरुको सहत अग्लिदा बस्तीहरुमा नदी पसेर समेत मधेसमा विपद् निम्तिने गरेको छ ।

एक अध्ययन अनुसार नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३० औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं र बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं स्थानमा पर्छ ।

उपत्यकाको हकमा हेर्ने हो भने कोरिडोर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी खोला मिचेर बस्ती आवास गृह बनाउने, अव्यस्थित शहर विस्तार तथा प्लानिङका नाममा निकास विनाका संरचना निर्माण लगायत कारणले पनि डुबानको समस्या बढाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६ ÷७७ का लागि विपद व्यवस्थापनमा ५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी जोखिम युक्त बस्तीका सबै परिवारलाई सुरक्षित स्थानको एकीकृत वस्तीमा सार्नका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारले पनि बजेट छुट्याएका छन् । काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गृहको तथ्यांक अनुसार विभिन्न विपदका कारणले प्रतिवर्ष एक हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । तर सरकारी उदासिनताका कारण विपद् व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले भारतीय दबाब र हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्न नसक्दा त्यसको जोखिम नागरिकहरुले उठाउनु परिरहेको छ । नागरिकहरुले सरकारको यो रवैयालाई गैरजिम्मेवार र नालायकीपन भनेर विरोध गरिरहेका छन् । ओली सरकारले जनता र राष्ट्रको सुरक्षामा उदासिनता देखाएको घटनाक्रमले सावित गर्नै लगेको छ । र, जनता वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न बाध्य बन्दै गएका छन् ।