नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि शिशिर खनाल जेठ ३१ गते आइतबारबाट छिमेकी चीनको भ्रमणकाक्रममा हुनुहुन्छ । गतसातामात्र अर्को छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्कनुभएका खनालले तत्कालै चीनको भ्रमण तयगर्नुभएको थियो । जुन आफैमा बिश्लेषणलायक बिषय छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणका लागि बेइजिङ पुग्नुभएको हो । उहाँले चीनमा रहँदा आफ्ना समकक्षी वाङसँग नेपाल चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुने भनिएको छ । उहाँले चीनका उच्च अधिकारीहरुसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ । तर पछिल्लो परिस्थिति र घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा मन्त्रि खनालको चीन भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमति हुने देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल नगरी र संसद चालु रहेको अवस्थामा सांसदहरुको सुझाव समेत नलिइ गरिएको भ्रमणको खासै अर्थ देखिएको छैन । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनुकासाथै चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीसँग पनि उहाँले छलफल गर्नुहुने कार्यक्रम छ । तर बाहिर नखुलाईए पनि मन्त्रि खनालको चीन भ्रमणकाक्रममा नेपालमा बढ्दो भारतीय हस्तक्षेप र अमेरिकी गतिबिधिकाबारेमा गंभिर ढंगले छलफल हुने निश्चित छ । गत बैशाख ३० गतेको संसदबाट नेपाल र भारतबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पारित भएपछि नेपाल चीनसँग पनि त्यस्तै नयाँ सम्झौतागर्न बाध्य छ । भारत र चीनका अतिरिक्त पाकिस्तान, फ्रान्स, रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र थाइल्याण्डलगायतका देशले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिगर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । जसलेगर्दा उनीहरुसँग पनि फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने र सुपुर्दगी सन्धीसमेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रि खनालको यो चीन भ्रमण धेरै महत्वपूर्ण हुनुकासाथै बिवादास्पद पनि रहेको छ ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई दक्षिण एशिया र हिमालय क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध मानिन्छ । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा रणनीतिक क्षेत्रमा सहकार्यहुँदै पनि आएको छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध भारतसँगकोजस्तै धेरै पुरानो छ । प्राचीनकालमा नेपाली कलाकार अरनिकोले चीनको तत्कालीन दरबारमा योगदान दिएको कुरालाई दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण प्रतीककारुपमा लिने गरिन्छ । नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धभने सन् १९५५ मा स्थापना भएको थियो । नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीतिलाई समर्थनगर्दै आएको छ । दुई देशको सम्बन्धका बारेमा सन् १९६० को अप्रिल २८ मा दुवै देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिले परिभाषित पनि गरेको छ । सन् १९६० को मार्च २१ मा नेपाल र चीनकाबीचमा सीमा सन्धि भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धले गति लिएको हो । चीन नेपालसँग सीमा सन्धि अनुमोदनगर्ने पहिलो छिमेकी राष्ट्र मानिन्छ । चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रताको सम्मानगर्ने नीति व्यक्तगर्दै आएको छ ।
चीन नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक पनि हो । चीनले नेपालको पूर्वाधार निर्माण सडक तथा पुल, ऊर्जा सूचना तथा सञ्चारलगायतका विकास परियोजनाहरुमा लगानी गर्दैआएको छ । खासगरी बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत सहकार्यको कुराले बिशेष चर्चा पाएको छ । जुन परियोजना विकास रणनीतिमा आधारित छ । यसअघिका मुख्यत नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्र सम्मिलित संयुक्त सरकारले सुरक्षा रणनीतिमा आधारित परियोजना एमसीसी संसदको बैठकबाटै स्वीकार गरेको र चीनको बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनगर्न÷गराउन आलटाले नीति अख्तियार गरेका कारण चीनसँगको समझदारीमा केही दरारको अवस्था सिर्जना भएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा नेपाल आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले त खुलेरै नेपालले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेकोभन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । नेपाल भौगोलिकरुपमा चीन र भारतजस्ता ठूला र राजनीतिकरुपले ठीक बिपरित देशकाबीचमा रहेकाले यसको रणनीतिक महत्व उच्च छ । नेपालले घोषितरुपमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको भनिएपनि कतियले भारतसँग बिशेष सम्बन्ध रहेको बताउने र सोही अनुसारको ब्यवहारगर्ने गरेका छन् । त्यसैले नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन नेकां र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले त रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गरेर आफूलाई अमेरिकी सैन्य संगठन नेटो निकट पु¥याएको कुरा जग जाहेर छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट नेपालमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि सरकार भारतपरस्त र रास्वपा अमेरिकापरस्त देखिएका छन् । जसले मुख्यत चीनका लागि ठूलो सुरक्षा चुनौतीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । गत केही साताअघि भारतको नयाँदिल्लीमा भएको क्वाडको बैठकले पारित गरेका एजेण्डा र चीनले तत्काल जनाएको आपत्तिलेसमेत धेरै कुराहरु स्पष्ट गरेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध मित्रता, आर्थिक सहकार्य र क्षेत्रीय स्थिरतामा आधारित छ । पछिल्ला दशकहरुमा आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्य बढेको भनिए पनि व्यापारिक असन्तुलन, परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलई र क्षेत्रीय रणनीतिक संवेदनशीलताजस्ता विषयहरुले दुवै देशका बीचमा केही बिवादहरु पनि रहेका छन् । नेपालको चीनसँग उत्तरतर्फ एकहजार ४१४ किलोमिटर साँध सीमाना जोडिएको छ । जसलाई बिभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताले सन्तुलन गर्दैआएको देखिन्छ । व्यापारिक सम्बन्धतर्फभने सन् १८५६ को थापाथली सन्धिअघिनै ल्हासामा नेपालका वकिल बस्थेभन्ने भनाई रहेको छ । पछि चीनको स्वशासित क्षेत्रभित्र तिब्बत रहन थालेपछि सन् १९५६ देखिनै तिब्बतमा नेपालको महावाणिज्यदूत रहेको अवस्था छ । चीन विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने दिशामा अग्रसर छ । नेपाल र चीनका बीचमा बिभिन्न किसिमका सन्धि–सम्झौताहरु भएका छन् ।
जसमा हुम्ला राज्यसँग सन्धि, श्रोङचङ गोम्पोसँगको सन्धि, खश चीन सन्धि, नेपाल तिब्बत मुद्रा सन्धि, भीममल्लको भोटसँगको सन्धि, रामशाहको सन्धि, मुद्रा विवाद र गोरखासँगको सन्धि, नेपाल भोट युद्ध र केरुङ सन्धिहरु भएका थिए । त्यस्तै नेपाल तिब्बत चीनबीचको बेत्रावती सन्धि, १७९३, नेपाल तिब्बतबीचको थापाथली सन्धी, १८५६ को सन्धि, नेपाल भोटबीचको केरुङ सन्धि १८८४, नेपाल–चीन सम्झौता १९५६, नेपाल–चीनबीचको पञ्चशीलको सन्धि, आर्थिक सहयोग सम्झौता, सन् १९५६, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अप्रिल २८, १९६०, नेपाल–चीन सीमा सम्झौता १९६०, राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, व्यापार सम्झौता १९६४, नेपाल र चीनबीच स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीचको सम्झौता १९६६, नेपाल र चीनबीच व्यापार सम्झौता १९६८, व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता १९७४, नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारलगायत सम्बन्धि सम्झौता १९८६ गरिएका थिए । त्यसैगरी सन् १९९९ पछि गरिएका सांस्कृतिक सम्झौता, सैनिक सम्झौता, आर्थिक व्यापारिक समिति गठनको सम्झौता र आर्थिक सहयोग सम्झौता मुख्य रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चीनको सुरक्षाका लागि नेपाल र नेपालको सुरक्षाका लागि चीन एकापसमा कटिबद्ध, मजबुत र एकताबद्ध हुनैपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । नेपाल र चीनबीच फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेसनमा सम्झौता भएको छ । तर संझौताअनुसार कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रि खनालको यो भ्रमणकाक्रममा पनि बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ०७६ सालमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सुपुर्दगी सन्धि हुननसकेपछि त्यसैको झल्को आउनेखालको पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको भनिएको थियो । कानूनी सहायता नेपालमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरुको हकमामात्रै लागूहुने वा तेश्रो मुलुकका नागरिकको हकमा पनि लागू हुनेभन्ने विषयमा सन्धिमा अस्पष्ट रहेको छ । भारतसँग भएको पछिल्लो संझौताले सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ प्रश्नहरु पनि उठाएका छन् । खासगरी ०६३ पछि नेपालको सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुका कारण नेपाल र चीनकाबीचमा केही तीक्ताको अवस्था पनि सिर्जना भएको छभने नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चलखेलका कारण चीनलाई सुरक्षा चुनौती पनि बढेको देखिएको छ । पछिल्ला केही बर्षहरुमा चीन र भारतका बीचमा समझ्दारीभई निकट सम्बन्ध बनेकोभन्ने गरिएको थियो । तर गत महिना भएको अमेरिका र भारतबीचको सहमति र क्वाडको बैठकमा भएको नयाँ सहमतिका आधारमा फेरी आशंकाहरु बढेको देखिएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति सुनिश्चितगर्नका लागि भारतलाई अगाडि बढाउने रणनीति बनेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अस्थित्वमाथिनै ठूलो चुनौतीको अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा सुरक्षा चुनौती बढ्नु भनेको छिमेकी चीनमासमेत बढ्नु हो । यस्तो अवस्थामा नेपालको बर्तमान सरकारले देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलाकासाथै बाह्य मामिलाकाबारेमा संसदमा रहेका दलहरुकाबीचमा सहमति गरेर मन्त्रिहरुलाई विदेश भ्रमणमा पठाउनुपर्नेमा त्यसको ठीक बिपरितका कामहरु भएका छन् । विदेश मामिललाई समेत नेपालको बर्तमान सरकारले हल्कारुपमा लिएको देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिको भारत र चीन दुबैतिरको भ्रमण केवल औपचारिकतामामात्र सीमति हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन नेपाल र नेपालीका लागि कर्णप्रिय समाचार होइन । देशको कार्यकारी प्रमुख हुनेहरुले यसबारे गंभिर ढंगले सोच्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।
