विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २५


काठमाडौं । नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको दबाबमा भारतबाट नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरी सीमा नाकामा खासगरी भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण थालेको थियो । र, विषादीयुक्त तरकारीमा रोक समेत लगाएको थियो । तर भारतीय पक्षको ठाडो दबाबका कारण सरकारले आफ्नै निर्णयबाट पछाडि हटी १८ असारमा विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षणको विरोध गर्दै मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो । जसको सर्वत्र विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ (२) (ङ) मा उपभोक्तालाई मानव जीउज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी र्पुयाउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार उल्लेख भएको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । ऐनको दफा १६ (२) (ट) मा कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानी नोक्शानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेषधित मानी सजायँ व्यवस्थासमेत गरिएको सर्वोच्चले सम्झाएको छ।

ऐनले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रेताको दायित्वसमेत तोकेको भन्दै सर्वोच्चले ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा असार ३० गते रीट निवेदनकर्ता र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
भारतीय हस्तक्षेप तथा दबाबसामु झुकेको भन्दै ओली सरकारको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले देश र जनताको आवाजको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशको सरकारले कत्तिको पालना गर्दछ । हेर्न बाँकी छ ।