केन्द्रीय समितिको बैठक र यसले दिएको सन्देश

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २५

- सी पी गजुरेल

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को नियमित पूर्ण बैठक काठमाडौं उपत्यकाको ललितपुर जिल्लामा सम्पन्न भयो । झण्डै एक हप्ता लामो यो बैठक संसदीय पार्टीहरुको जस्तो धुमधाम प्रचारबाजीका साथ आयोजना गरिएको थिएन र यसलाई पूर्णरुपमा भूमिगत नै पनि भन्न मिल्दैनथ्यो । ०७५ साल मंसीर पश्चात् बुटवलमा बसेको बैठक पछिको यो बैठकको कार्यसूचीमा १५ वटा विषयहरु समाविष्ट थिए । महासचिव क. किरणद्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । बैठकमा उपस्थित करिब ७० जनाले यसमा उठाइएका विषयहरुबारे आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत भएका थिए । यस बैठकले लिएका केही महत्वपूर्ण निर्णहरुबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
दुई अति महाशक्तिमा विभाजित विश्वमा ‘९० को दशकपछि, ती मध्येको एउटा सोभियत सामाजिक साम्राज्यवादको विखण्डन र बिसर्जन भयो । यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना दलाल शक्तिहरुलाई उचाल्न भरपूर मात्रामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोग पु¥यायो । त्यसपछिको अवस्थामा बाँकी रहेको एक मात्र अति महाशक्ति अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्वभर दबदबा कायम रह्यो । विश्व एकध्रुवीय बन्न पुग्यो । तर, २१ औं शताव्दिको प्रारम्भ सगसँगै यो स्थितिमा पनि परिवर्तन आयो । विश्व बहुध्रवीय बन्न गयो । यो अवस्थाको बारेमा हामीले पहिले पनि चर्चा गर्दै आएका थियौं ।

विश्वस्थितिमा यता आएर केही हेरफेर भएको पाइन्छ । परमाणु शक्ति राष्ट्रका बीचको टक्कर बढ्दै गएको छ र त्यो प्रत्यक्ष आक्रमणसम्मको अवस्थातिर उद्दत भइरहेको छ । केही समय पहिले मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र इरानमाथि लामो दुरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अन्तिम तयारी गरिसकेको र आक्रमणको अन्तिम आदेश दिनु पूर्व फगत् १० मिनट अगाडि मात्र उक्त निणर््ाय कार्यान्वयन नगर्ने सोचाईमा उनी पुगेको कुरा उनले बताएका छन् । यदि यो कुरा सत्य हो भने इरानमा अमेरिकी आक्रमण भइसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ । यदि त्यसो भएको हुन्थ्यो भने रुस, चीन, इरान आदि राष्ट्रको गठबन्धनले पनि आफ्ना परमाणु हतियार पयोग गर्ने संभावना टड्कारो थियो । त्यो अवस्थामा विश्वयुद्धको खतरा निम्तिन पनि सक्दथ्यो । फेरि पनि यो अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

अर्को नयाँ विषय भनेको अमेरिकाको एशिया प्रशान्त रणनीति हो । यद्यपि अमेरिकाको यो नीति यसै बर्ष बनेको होइन । तर ट्रम्प सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरिहाल्ने रणनीति बनाएका कारण आज यो चर्चामा आएको छ । नेपालका लागि यो रणनीतिको विषय यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि यसको घानमा पहिले नेपाल नै पर्ने संभावना देखिएको छ । यो प्रसङ्ग गत साल दिशम्बरदेखि बढी चल्न थालेको छ, नेपालमा । त्यतिखेर अमेरिकी सरकारले नेपालका विदेश मन्त्रीलाई निम्ता नै दिएर बोलायो । यसलाई सत्ता पक्षद्वारा “नेपाललाई अमेरिकाले ठूलो सम्मान गरेको“ र ”यो नेपालका लागि ठूलो गर्वको विषय” र ओली सरकारको ठूलो सफलताका रुपमा पनि अथ्र्याइयो । प्रदिप ज्ञवाली नेपाल फर्के पछि पत्रकारलाई जानकारी दिँदै उनको अमेरिकी भ्रमणको सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता नभएको र नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने कुनै पनि संझौता नगर्ने समेत बताएका थिए । तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारी र विदेश उपमन्त्रीले नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल गराएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिइएको बताए । यसका साथै उनीहरुले यसका निमित्त नेपाल सँग ५ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता पनि भएको बताए । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो सरकार नेपालले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भएको छ र अमेरिकी रणनीतिमा सामेल भएको छ । अब नेपालमा अमेरिकी सेना राख्ने र हतियार ल्याउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यस प्रकार, नेपाल अब अमेरिका, भारत र चीन सरकारको रणभूमि बन्न सक्ने खतरा टड्कारो बनेको छ । यसप्रति हामी सबै नेपालीको ध्यान जानु नितान्त जरुरी छ ।

साइबर युद्धको पनि खतरा बढ्दै गएको छ । केही समय अघिदेखि चीनको हुआवेलाई र गुगलको बीचको टकराव बढ्दै गएको छ । चीनीयाँ कम्पनीका प्रमुखलाई कनाडामा पहिले गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाइयो । नेपालले बल्लतल्ल कम्पुटर र स्मार्ट फोनमा प्रयोग गर्न द्धन् क्षमताको प्रविधि भित्र्याएको छ । चिनीयाँ कम्पनीले ज्ञघन् को प्रविधिको विकास गरिसेको चर्चा चलिरहेको छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा अगाडि बढेको गुगल अब चिनीयाँ कम्पनीभन्दा पछि पर्न सक्ने भएकाले अमेरिका त्यस कम्पनीका विरुद्ध खनिएको हो भन्ने भनाई आएको छ । साइबर युद्ध अघि बढ्यो भने नेपाल जस्ता देश “साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई”को उखान चरितार्थ गर्न पुग्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको झण्डै ४० वर्ष पुग्न लागेको छ । नेपाल, पेरु, भारत, फिलिपिन्स, टर्की आदि देशमा त्यहाँका माओवादी पार्टीहरुका नेतृत्वमा संचालित जनक्रान्तिले धक्का खाएका छन् । माओवादी पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन च्क्ष्ः पनि विघटित अवस्थामा पुगेको पनि १० वर्ष नाघी सक्यो । यस अवस्थामा पुगेको विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहिले आएर केही मात्रामा आशा गर्न सकिने अवस्था देख्न थालिएको छ । जुन देशमा क्रान्तिले धक्का खाए, ती देशमा क्रान्तिलाई पुनः अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेका छन् । दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अमेरिका लगायतका देशमा पनि क्रान्तिकारी पार्टीहरु जन्मिदै गएका छन् । उनीहरु सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने प्रयासमा जुटेका छन् । सबै प्रकारका दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको भण्डाफोर गरी सच्चा क्रान्तिकारीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एकताबद्ध गर्ने प्रयास भैरहेका छन् । एकताका आधारहरुको खोजी भैरहेको छ । त्यसका निमित्त संयुक्त वक्तव्यहरु जारिगर्ने काम भै रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसका अवसरमा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यहरु यसका राम्रा उदाहरणहरु हुन् ।

राष्ट्रिय परिस्थिति
कम्युनिष्टको नाम बेचेर, समाजवादको साइनबोर्ड भिरेर आएको यो सरकारको काम कम्युनिष्ट पार्टीको नामलाई बदनाम गराउने, कुरुप बनाउने र समाजवादलाई फासिवादको समकक्षीका रुपमा चित्रण गर्ने धन्दामा लागेको छ । “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने डबल नेकपाको नारा घन्काएर अनि दलाल र नोकरशाही पँुजीपति वर्गको लगानी र विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको आशिर्वादबाट बनेको सरकार नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा बदनाम सरकारका रुपमा स्थापित भएको छ । संसदभित्रको कथित दुई तिहाई बहुमतको दम्भको प्रदर्शन गर्दै आएको सरकार निरीह सावित भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरु पारित हुन नसक्ने भएपछि धमाधम फिर्ता गर्न थालिएकोे छ ।

”समृद्ध देश, सुखी नेपाली”को नारा लगाउने सरकारको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विकासतर्फ जम्मा १ खर्ब खर्च भएको देखिन्छ । जम्मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा व्यापार घाटा १३ खर्ब १९ अर्ब पुगेको देखिन्छ । ०७६÷०७७ आर्थिक वर्षको हाल पनि उही नै हो । यसबाट यो देश समृद्धिको उकालो चढ्दै हैन कि यो कंगाल बन्ने दिशातिर ओरालो लाग्दैछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ?

राष्ट्रघात, संस्थागत र चरम भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियातन्त्र, असुरक्षा, करबृद्धि आदिमा रेकर्ड कायम गरेको छ, यो सरकारले । यसका साथै निजी गुठीलाई माफियाका हातमा सुम्पने र नेपाली संँस्कृतिमा धावा बोल्नका लागि ल्याइएको विधेयक, साम्राज्यवादी देशको आणविक भट्टी नेपालमा खोल्ने निर्णय, भारतीय फिल्म एवार्ड ९ब्क्ष्क्ष्ँब्० १ अरब खर्च गरेर नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने प्रयास, भारतबाट आउने विषादियुक्त तरकारी र फलफूललाई जाँच नै नगरिकन निर्वाध रुपमा नेपाल ल्याउने छुट आदिबाट समेत जनताका अगाडि नाङ्गिएको यो प्रतिकृयावादी सरकारका विरुद्ध जनतामा व्यापकरुपमा असन्तोष पैदा भएको छ । यो कुरा केही समयदेखि नेपाली सडकहरुमा पोखिन थालेको सरकार विरोधी आक्रोसले देखाउँछ ।

संघर्ष
उपरोक्त स्थिति माथि ध्यान दिँदै केन्द्रीय समिति सरकार विरोधी यो आक्रोस यो व्यवस्था र यो संविधानका विरुद्ध पनि लक्षित भएको संश्लेषणमा पुगेको छ । त्यसकारण फेरि पनि हुन सक्ने राष्ट्रिय स्तरका जनआन्दोलनका संभावनालाई पार्टीले पहल गरी अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । जनसंघर्षको त माथि चर्चा गरिसकिएको छ । यसका साथै वर्गसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षमा पनि जोड दिने निर्णय पनि लिइएको छ । यसैगरी संगठनलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने विविध निर्णयहरु लिइएको छ । सबै विषयमा सविस्तार व्याख्या यो सानो लेखमा सम्ंभव नभएको हुनाले अहिलेलाई यत्ति नै ।
०७६ । ३ । २२