दस्तावेज : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे क्राान्तिकारी माओवादीको राजनीतिक विश्लेषण

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २४

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
१. आज विश्वमा विभिन्न साम्राज्यवादी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुका बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक रुपमा आ–आफ्नो प्रभुत्वका निम्ति परस्पर तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यी देशहरुमा पुँजी र श्रमका बीच विभिन्न समयमा अन्तरविरोधहरु चर्कंदै गएका छन् । एसिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न उत्पीडित मुलुकहरु एकातिर भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको उत्पीडनमा छट्पटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर ती त्यस प्रकारका उत्पीडनका विरुद्ध पनि सङ्घर्षगर्दै आएका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवाद एकातिर दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै र अर्कोतिर सबैभन्दा बढी आक्रामक रुपमा पेश हुँदै गएको छ ।

२. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेयता अमेरिकाले संरक्षणवाद अवलंबन गर्न पुगेको छ भने चीनले संरक्षणवादको विरोध गरिरहेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा केही समय यता अमेरिका र चीन बीच आर्थिक क्षेत्रमा व्यापारयुद्ध चर्कंदै गएको छ । अहिले अमेरिकाले चीनबाट आयात गरिने सामानमा व्यापक मात्रामा करबृद्धि गरेको छ भने चीनले पनि बदलामा सोही नीति अवलंबन गरेको छ । यसै क्रममा अमेरिकाले चीनको हुआवे कम्पनी माथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ र चीनले पनि त्यसको बदला लिने तयारी गरिरहेको छ ।

३. यो बेला विश्वमा एकातिर रुस–चीन र अर्कोतिर अमेरिकी ध्रुवका बीच परस्पर विरोधी गठबन्धन प्रबल बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर युरोपीयन युनियनका अधिकांश मुलुकहरु आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व तथा भूमिकाका निम्ति क्रियाशील हुँदै गएका छन् । यसरी आज विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ ।

४. आज उत्तर कोरिया, सिरिया, इरान, क्युवा, भेनेजुयेला जस्ता देशहरु एकातिर अमेरिकी साम्राज्यवादको कोपभाजन, हैकम, प्रभुत्व, आर्थिक नाकाबन्दी, हस्तक्षेप तथा सामरिक चुनौतीका शिकार बन्न गएका छन् भने अर्कोतिर तिनले अमेरिकी साम्राज्यवादका त्यस प्रकारका हस्तक्षेप तथा चुनौतीको डटेर सामना गरिरहेका छन् । अहिले पनि विश्वका तमाम उत्पीडित मुलुकहरुको राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति प्रमुख बाधक अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो र विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले पनि अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध सक्दो सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

५. आज विश्वमा परमाणु तथा साइबर युद्धको खतरा बढ्दै जान थालेको छ । २०१८ फरवरीमा अमेरिकाद्वारा अमेरिका–रुस मध्यम दूरीको परमाणु सम्बन्धी सन्धि (आइ.एन.एप्m)लाई निलम्वन गरेको र त्यसको लगत्तै रुसद्वारा पनि सो सन्धिलाई निलम्वित गरेको दुबै तर्फबाट घोषणा गरियो । अहिले विश्वका विभिन्न देशहरु हतियार निर्माणको होडबाजीमा लागि रहेका छन् । अमेरिकाले आउँदो ३० वर्ष भित्र दशांै खर्व अमेरिकी डलर यस्ता हतियारहरुको उत्पादनमा लगाउने योजना बनाइ रहेको छ । चीनले पनि जल, थल र आकाश तीन ओटै क्षेत्रमा आधारित परमाणु हतियारहरुको निर्माण गरिरहेको छ । अहिले अमेरिका र रुससित मात्रै ९० प्रतिशत परमाणु हतियार रहेका छन् । यसै क्रममा इरान, उत्तर कोरिया लगायतका देशहरुले पनि आत्मरक्षाका लागि यस खाले हतियार बनाउने तर्फ आवश्यक ध्यान दिइरहेका छन् । यहाँनेर विचित्र कुरा के छ भने अतिमहाशक्ति मुलुकहरुले विशाल मात्रामा पारमाणविक हातहतियारहरुको निर्माण गर्दा त्यो “विश्वशान्ति” र “मानव अधिकारको” पक्षमा हुने, परन्तु कमजोर मुलुकले त्यही काम गर्दा हिंसा, आतङ्कवाद एवम् मानव अधिकारको हनन् बन्नजाने गरेको छ । परन्तु वास्तविकताको अर्को पाटो के पनि छ भने विज्ञान तथा प्रविधिको विकास सितै शोषित पीडित मुलुकहरुका लागि पारमाणविक हतियारहरुको निर्माण सरल, सहज तथा सस्तो पनि बन्दै गइरहेको छ र यो अतिमहाशक्ति मुुलुकहरुका लागि एउटा चुनौती पनि हो ।

६. अहिले सम्म भारत दक्षिण एसियाको दादा बन्दै आएकोमा अब यो क्षेत्र चीन र अमेरिकाको समेत आकर्षणको एक विशेष केन्द्र बन्न गएको छ । चीनले अवलंबन गर्दै आएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) को रणनीतिको प्रतिकारका लागि अहिले अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) रणनीति अख्तियार गर्न पुगेको छ । अब अमेरिकाले यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई रोक्न भारतको मात्र भर नपरी आफ्नै ढङ्गले पाइला चाल्न थालेको छ र भारतलाई सो रणनीतिको साझेदार बनाएको छ । यसरी हेर्दा, अब नेपाल तीन ठूला देशको त्रिकोणात्मक सङ्घर्षको केन्द्र बन्न गइरहेको देखिन्छ । साथै, दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सन्दर्भमा ध्यान दिनु पर्ने अर्को विषय के पनि छ भने भारतले यस क्षेत्रमा पाकिस्तानको भूमिका कमजोर बनाउनका लागि सार्कलाई निषेध गरी बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिन पुगेको छ । परन्तु, अर्कोतिर चीनले साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (क्ऋइ) मार्फत् भारत सहित पाकिस्तानलाई पनि समेट्ने काम गरेको छ ।

७. यद्यपि तात्कालिक तथा बाह्य रुपमा हेर्दा आज सामान्यतः भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र विशेषतः अमेरिकी साम्राज्यवाद बलबान र सर्बहारा वर्ग एवम् उत्पीडित जनसमुदाय कमजोर देखिन्छन् । परन्तु, दीर्घकालीन तथा सारतत्वका दृष्टिले हेर्दा कुरा त्यसो होइन । पछिल्लो कालमा साम्राज्यवादीहरुले अवलंबन गर्दै आएको नवउदारवाद अहिलेसम्म आउँदा आर्थिक तथा राजनीतिक दुवै दृष्टिले असफल सावित हुँदै गएको छ । यो कुरा स्वयम् उनीहरु नै स्वीकार्न बाध्य छन् । २००८ मा अमेरिकामा देखा परेको गम्भीर आर्थिक सङ्कट तथा त्यसको पश्चिमी देशहरुमा परेको असर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नवउदारवादका विरुद्ध ल्याइएको संरक्षणवादको नारा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा विभिन्न अर्थविद तथा राजनीतिज्ञहरुद्वारा प्रस्तुत गरिंदै आएका धनी र गरीवका बीचको बढ्दै गएको खाडल एवम् आर्थिक असमानता जस्ता विषयहरु नवउदारवादको असफलताका केही प्रमुख लक्षण हुन् ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद प्रभावी रहिआएको स्थितिमा त्यसका विरुद्ध माक्र्सवाद– लेनिनवाद–माओवादका आधारमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी तथा समूहद्वारा आपसी सम्पर्क तथा सम्बन्ध बढाउने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण गर्ने दिशामा केही सकारात्मक प्रयत्न त भएका छन्, परन्तु ती अझै अपर्याप्त नै छन् । क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा आत्मगत परिस्थिति भने अझै प्रतिकूल नै रहेको छ । आत्मगत स्थितिलाई बलियो बनाउँदै क्रान्तिको तयारीको दिशामा अगाडि बढ्नु नै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको मूल दायित्व हो ।

राष्ट्रिय परिस्थिति
१. देशमा कम्युनिस्ट नामधारी, संसदवादी तथा नवप्रतिक्रियावादी सरकार बनेको झण्डै १६ महिना पुरा भइसकेको छ । यस अवधिमा एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या झनै जटिल बन्दैगएका छन् भने अर्कोतिर कम्युनिस्टहरुको बदनाम गर्ने काम पनि हुन गएको छ । स्वयं सरकारले पनि यस अवधिमा केही कानुन बनाउने तथा केही पूर्वाधार तयार पार्ने काम बाहेक अरु खासै हुन नसकेको कुरा घुमाएरै भए पनि बाध्यतावस स्वीकार गरेको छ ।

२. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै संवेदनशील छ । कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतमै गाभी भारतद्वारा बनाइएको नक्सा सच्याइएको छ भनेर सरकारले झुट बोलेको छ । सीमा अतिक्रमणको समस्या यथावतै कायम छ । १० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतद्वारा अतिक्रमित भएकोबारे सरकार मौन छ । नेपाल–भारत सीमाका बारेमा इपीजी (प्रवुद्ध व्यक्ति समूह) द्वारा रिपोर्ट तयार पारिएको र त्यसलाई भारतले नबुझेको कुरा प्रकाशमा आए पनि त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयबारे जनतालाई अवगत गराइएको छैन । जनसङ्ख्या अतिक्रमण र नागरिकताका समस्या पनि गम्भीर नै छन् । नागरिकता संशोधन विधेयक २०६३को विरोध हुँदै आएकोमा त्यसबारे पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको हस्तक्षेप अझै बढ्दै गएको छ । पहिले गरिएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसंझौताहरु कायमै रहेका छन् । भू.प.ू गोर्खासित सम्बन्धित १९४७को त्रिपक्षीय असमान संझौता कायमै छ र गोर्खा सेनामा भेदभाव गरिएको छ ।

३. श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय जनतान्त्रिक हक अधिकारबाट बञ्चित छन् । सङ्घीयता नाम मात्रको छ र पहिचानको प्रश्नलाई निषेध गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यसम्प्रभुता, रोजगारी र आवास जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रुपमा लिइए पनि ती हात्तीका देखाउने दाँत मात्र बन्न गएका छन् । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अङ्कुश लगाउने धृष्टता गरिएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि प्रतिबन्ध लगाएर, उनीहरु माथि दमन अभियान तेज पारेर र उनीहरुका कतिपय नेता कार्यकर्ताको मुठभेडको नाममा निर्मम हत्या गरेर सरकार फासीवादको अभ्यास गर्न गइरहेको छ । बालिका, किशोरी सहित महिलाहरुको बलात्कार तथा हत्याको प्रक्रिया बढ्दै गएको छ । निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई अझै पत्ता लगाइएको छैन । अहिले सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र होइन मानव आधिकार आयोग विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयकका साथै लोकसेवा विज्ञापनका विरुद्ध समेत सशक्त विरोध हुँदै आएको छ । राष्ट्र तथा जनविरोधी विधेयकहरुको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्नु पर्दछ ।
४. जनजीविकाका समस्या झनै जटिल बन्न गएका छन् । करबृद्धि, महङ्गी, भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, विचौलिया तन्त्र, जमीनको खण्डिकरण तथा भूमाफियातन्त्र, बेरोजगारी जस्ता समस्याले जनता निकै पीडित तथा आक्रान्त बन्दै गएका छन् । तेत्तीस किलो सुन तस्करी र वाइडबडी प्रकरणका भ्रष्टाचारीहरुको गम्भीरतापूर्वक छानवीन तथा कारवाहीका सम्बन्धमा ध्यान दिइएको छैन । भ्रष्टाचार र भूमाफियातन्त्र परस्पर जोडिएका छन् । बालुवाटारको १४३ रोपनी जति जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको छ । सिंहदरवारकै ४६ रोपनी जति जग्गा मिचिएको, पशुपतिनाथ, जनकपुरका जग्गामा वेदखली हुँदै आएको, बन अतिक्रमण बढ्दै गएको, विभिन्न ठाउँमा गुठीका जमीन सम्बन्धी समस्या पनि बल्झिंदै गएको आदि विषय निकै गम्भीर छन् । बजेट पेश गर्ने वित्तिकै मूल्यवृद्धि र महङ्गीको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।
सरकारी आर्थिक बजेट पेश गर्दा प्रायशः चालु खर्चतर्फ अत्यधिक बढी र विकास खर्चतर्फ निकै कम रकम छुट्याइएको हुन्छ । त्यही न्यून बजेट पनि निकै कम खर्च हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १३ खर्बको बजेटमा विकास तर्फ केबल १ खर्बमात्र खर्च गरिएको देखिन्छ । व्यापार घाटा नेपालको गम्भीर समस्या हो । चालु आर्थिक वर्षमा १३ खरब १५ अर्बको बजेटमा व्यापार घाटा १३ खर्ब १९ अर्ब पुग्न गैरहेको देखिन्छ । व्यापार घाटा हुनुमा एउटा प्रमुख कारण विलासिताका वस्तुहरुमा बढ्दो आयात र कृषिमा परनिर्भरता हो । बढी आयात गरिने सामग्रीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रधानता रहेको छ । स्मरण रहोस्, नेपालले अर्बौंको चामल, गहुँ, मकै (खाद्यान्न), तरकारी तथा फलपूmल आयात गर्ने गरेको छ । यहाँसम्म कि नेपालले करोडौंको पानी पनि आयात गर्नुृ परेको छ । जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी र कृषि प्रधान रही आएको नेपालको यो दुर्दशा छ । नदीनाला विदेशीलाई सुम्पिएको छ, गाउँमा जग्गा बाँझै पल्टिएका छन् । नदीनालाको सदुपयोग गरेमा पेट्रोलियम पदार्थको कम आयात गरे पुग्छ । जमीनको सदुपयोग गरेमा, किसानलाई यथेष्ट कृषि सुविधा तथा अनुदान दिएमा तरकारी र फलपूmलको आयात गर्ने स्थिति आउँदैन । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि निर्यातमुखी उद्योग व्यवसाय तथा कृषि उद्योगहरुको विकास गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको छैन ।

अहिले सरकारद्वारा २०७६÷७७ का लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट पेस गरिएको छ । जसमा चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब, विकास खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ६८ अर्ब छुट्याइएको छ । सो बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट झण्डै ४ खर्ब जुटाइने बताइएको छ । यसरी हेर्दा, विकास खर्च सबै ऋणमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता देखिन्छ । स्वदेशी लगानी, कृषि क्षेत्रमा व्यापक अनुदान, तथा कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास, कृषिको जगमा ठूला राष्ट्रिय उद्योगहरुको निर्माण, प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा जलविद्युतको सदुपयोग आदिमा आधारित परियोजनाहरुको निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको पाइन्न । बजेट वितरणमुखी, पपुलिस्ट र यथास्थितिवादी छ । सारतः यो बजेट नवउदारवाद र बजार अर्थतन्त्रको सैधान्तिक मान्यतामा आधारित छ । यसले स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास होइन, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई नै निरन्तरता दिन्छ । यस प्रकारको बजेटले समाजवादको होइन साम्राज्यवादको सेवा गर्दछ । यसरी सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पुरै हावादारी गफ बन्न गएको छ ।
५. चीन र भारत जस्ता भूभाग, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले विशाल दुई छिमेकी मुलुकको बीचमा अवस्थित नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश हो । प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनका दृष्टिले समृद्ध भएर पनि यो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र मूलतः नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको छ । नेपाल सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः भारतीय विस्तारवादद्वारा उत्पीडित तथा हस्तक्षेपित रहिआएको पनि स्पष्ट नै छ । नेपाल प्रति भारत र चीनको चासो त छँदै छ, त्यसमा थप अहिले अमेरिकाको चासो बढ्न थालेको छ । गत वर्ष नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार बन्न आग्रह गरिएको विषय उल्लेखनीय रहेको छ । त्यसै बेला नेपालले अमेरिकाको त्यसै रणनीति मातहतको “मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन” अन्तर्गत ५० करोड डलर बराबरको सहयोग स्वीकारेको कुरा पनि चर्चामा आएको छ । एक चीन नीति अवलंबन गर्दै र बीआरआई प्रति सहमत हुँदै आएको नेपालका लागि यो अत्यन्तै अशोभनीय विषय हो । यही १८ जेठमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकाले २०१९मा ८६ देशसित ७९वटा सैन्य साझेदारी गर्ने भएको छ । तदनुसार, अमेरिकाले ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभ मार्फत् नेपाल, भारत, बाङ्ग्लादेश, मलेसिया लगायत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ देशसित सैन्य साझेदारी विस्तार गर्ने छ । अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार सदस्य पनि बताएको छ । यद्यपि नेपालले पेन्टागनको सो प्रतिवेदनमा बताइए अनुसार आपूm सो रणनीतिको साझेदार नभएको कुरा व्यक्त गरेको छ । परन्तु, सत्य तथ्य उद्घाटित हुने नै छ । यदि कुरा त्यही हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकता साथै परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा समेत ठुलो धक्का लाग्ने छ ।
६. अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत् कतिपय पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई निकै चर्को रुपमा उठाइरहेका छन् । तात्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारका बीच गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विना कुनै छानविन र निष्कर्ष गत चैत्रमा विघटित गरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा पश्चिमा मुलुकहरुले उठाएका द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय उक्त आयोगसित सम्बद्ध रहेको छ । उनीहरुका भनाइ अनुसार द्वन्द्वकालीन न्यायका मुद्दाहरुलाई टुङ्गो नलगाई नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता हासिल गर्न सक्दैन । ठीक यहींनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय के पनि छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति संग पनि जोड्न खोजिएको छ ।
७. सरकारमा आसीन र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुका बीच अन्तरविरोध चर्किंदै गएका छन् । सरकारमा रहेको पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व तथा प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विवाद पनि चर्किंदै गएको छ । हामीले यस प्रकारका अन्तरविरोधहरु माथि अवश्यै ध्यान दिनु पर्दछ । परन्तु, आज मूल रुपमा एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र आम जनसमुदाय, अनि अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र र वैदेशिक प्रतिक्रियावाद बीचका अन्तरविरोधहरु पनि चर्किंदै गएका छन् । यो बेला, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न निकै संवेदनशील र पेचिलो बन्दै गएको छ । हामीले उक्त अन्तरविरोधहरु माथि विशेष ध्यान दिंदै तथा मित्रशक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्दै सङ्घर्षको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
८. सरकारद्वारा विप्लब समूहमाथि लगाइएकोे प्रतिबन्ध र उनीहरुहरुका केही नेता तथा कार्यकर्ताको मुठभेडका नाममा गरिएको हत्या तथा दमनको कडा विरोध तथा भत्र्सना गरी उनीहरुप्रति राजनीतिक व्यवहार गर्न तथा समस्याको राजनीतिक निकास खोज्न जोड दिनु पर्दछ । साथै, विप्लव समूहको राजनीतिक कार्यदिशा रहस्यमय तथा कार्यशैली गलत रहेका छन् । हामीले तिनको पनि विरोध गर्नु पर्दछ ।
९. नेपालमा केही वर्ष यता दक्षिणपंथी संशोधनवाद प्रभावी बन्दै आएकोमा त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा पश्चगामी शीविरमा विलीन हुन पुगेको छ । परन्तु, त्यसकै अन्य हिस्सा छद्म अवसरवाद तथा वाम रुपमा प्रकट भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनेकौ विभ्रम खडागर्दै आएका छन् । अर्कोतिर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुका बीच एकीकरणका नयाँ संभावना पनि बढ्न थालेका छन् । त्यस स्थितिमा हामीले एकातिर दक्षिणपंथी अवसरवादको सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक विरोध गर्ने र अर्कोतिर क्रान्तिकारीहरुलाई एकतावद्ध तुल्याउने जुन नीति अवलंबन गर्दै आएका छौं त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
१०. कम्युनिस्ट नामधारी वर्तमान सरकार नाङ्गिंदै जान थालेको र सत्ताधारी प्रतिक्रियावादी वर्ग तथा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु अनेकौं आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरविरोधहरुमा जेलिंदै गएको स्थितिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका निम्ति वस्तुगत परिस्थिति अनुकुल बन्दै गएको देखिन्छ । परन्तु, त्यसको तुलनामा आत्मगत स्थिति भने अझै कमजोर छ र त्यसलाई सुदृढ तुल्याउन विशेष परिश्रम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
(राजनीतिक प्रतिवेदन, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को २०७६ असार १२–१७ सम्म सञ्चालित के.स.को बैठकमा पारित, मा आधारित)