काठमाडौं । प्रतिपक्षीको अंकुश लाग्ने कुनै पनि संवैधानिक निकायको वैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर वेफूर्सदीको निवेदन हालेका प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फासिवादतिरको यात्रामा रातो कार्पेट बिछ्याउँदै गएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको अनुपस्थितिले ओली सरकारलाई स्वेच्छाचारी निर्णय लिन ढोका खुला गरिदिएको छ ।
देउवाले आफ्नो कार्यव्यवस्ताका कारण देखाउँदै पछिल्लो समयमा कुनै पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । तर सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ । संवैधानिक निकायहरुमा पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोग प्रमुख विहीन हुन पुगेको छ । आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल सकेर आयोगका प्रमुख अयोदिप्रसाद यादव आइतबार सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका वैठकहरु बस्न सकेका छैनन् । वित्त आयोग, समावेशी आयोग, थारु, मुस्लिम र मधेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भैसके पनि सदस्यहरूको नियुक्ति सिफारिस हुन बाँकी छ ।
