दुईतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा अहिले देशमा सत्ता र शक्ति हत्याउने खेलमा एक ठाउँमा आइ पुगेका छन् । उनीहरु संयोगले पनि र प्राविधिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारीका हिसाबले पनि एक ठाउँमा जुट्न पुगेका छन् । अमेरिका सिधै नेपालको भूराजनीतिक स्वत्वमाथि प्रभुत्व जमाउने रणनीतिका साथ प्रवेश गर्नु र ओली र देउवा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर एउटा केन्द्र निर्माणको अवस्थामा आइपुग्नु नेपालका लागि गम्भीर समस्या बनेर आएको छ ।

अमेरिकी खेमाका ओली–देउवा ‘तैले पिटेको जस्तो गर्नु र म रोएको जस्तो गर्छु’ भन्ने अवस्थामा छन् । ओली दुईतिहाईका नाममा आफ्नो हातमा असीमित अधिकार लिंदै गएका छन् भने देउवा आफ्नो बेफूर्सदीका कारण देखाएर संवैधानिक निकाय र परिषद्का वैठकहरुमा समेत् उपस्थिति हुन नसक्ने जनाउँ दिँदै ओलीको एकाधिकारको बाटो खुल्ला गरिरहेका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

अमेरिकी रणनीतिअनुसार प्रतिपक्षको भूमिकाबाट कांग्रेसलाई पछाडी धकेलेर देउवाले चीनविरोधी गतिविधि सहज बनाउन ओलीलाई सघाइरहेका छन् । देउवाको यो तरिका नियोजित र योजनवद्धतामा छ । ओली अहिले आफूले सत्ता हत्याउँदै गरेको कामको परिणाम के हुन्छ भन्ने आँकलन गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । उनका वरिपरि अमेरिकाबाट प्रशिक्षित र निर्देशित जमातहरुको घेरा छ । रातदिन उनीहरुले ओलीको कानमा सत्ता हत्याउने मीठो धुन फुकिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मान्यता र संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकाय र परिषद्मा प्रतिपक्ष दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । उसको उपस्थितिविना राजदूत, संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरु लगायतका कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति मान्य हुँदैन । तर ओली सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिना नै यी सबै कामहरु गरिरहेको छ । यसले संविधान तथा ऐन र संहिताहरु अघोषित निलम्बनको अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ ।

देशमा विना कुनै उचित कारण राज्यद्वारा एकतर्फी देशका नागरिकमाथि युद्ध थोपरिएको छ । यसको औचित्यता पुष्टि पनि गरिएको छैन र किन युद्ध थोपरियो यसबारेमा जनतालाई सार्वजनिक रुपमा संवोधन पनि गरिएको छैन र आधिकारिक जानकारी समेत् पनि दिइएको छैन । यदि सरकारलाई विप्लव नेकपा वा अरु कसैका गतिविधि अवाञ्छित लागेछ भने पनि ती गतिविधि नियन्त्रण गर्न देशका नियम कानुनहरु पर्याप्त छन् । तर एकतर्फी युद्ध थोपरेर अघोषित संकटकाल लगाउनु नै किन ? यावत् घटनाका पर्दा पछाडिका अनुत्तरित प्रश्नहरु खुला रहस्यका रुपमा उद्घाटित भएका छन् । सामान्य जनताले समेत यी दुर्भाग्यहरुको सहज पूर्वाअनुमान गरिसकेका छन् ।

ओलीले राज्यका तर्फबाट श्वेत आतंक सिर्जना गर्दै जनताविरुद्ध युद्ध थोपरेको केही दिनभित्रै राज्यको सेना एउटा व्यक्तिको हातमा लिन तिकडम गरिरहेका छन् । विप्लवलाई सहयोग गर्नेहरुलाई पनि छोडिन्न भनेर आम जनतामाथि त्रास र आतंकको राज खडा गरिरहेका छन् । देशका नियम कानुन निस्क्रिय छन् । अमेरिकी ‘आतंकवाद विरोधी एक्ट’ सिधाका सिधा ओली सरकारले लागू गरिरहेको व्यवहारमै प्रष्ट हुन आएको छ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली हतारहतार अमेरिका गएर संझौता गरी अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिप्रति आफूहरुको संलग्नता जाहेर गरेर आएका छन् । यसले हालसम्म नेपालले प्रयोग गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति खारेज गरिदिएको छ । अब नेपालले चीन र भारत विरुद्धमा अमेरिकी पक्षधरताको वकालत गर्ने भएको छ । तिब्बती शरणार्थीहरुलाई ‘फ्रि तिब्बत’को नारा लगाउने, प्रदर्शन गर्ने र शरण दिने भएको छ । यसवापत अमेरिकाले केही डलर सहयोग गर्ने र नेपालमा उद्योगधन्दा खोलिदिने आश्वासन पनि दिएको छ । यी सबै कुरा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र असंलगन परराष्ट्र नीतिका विरुद्धमा अमेरिकी रणनीतिको प्रयोगका क्रममा अघि सारिएका छन् ।

साँचो कुरा हो, नेपालमा संकट थियो र अझै छ पनि । त्यो संकट मूलतः राजनीतिक संकट नै हो । यो संकट देशलाई राजनीतिक निकास दिएर संघीयताको घुर्मैलो छायाँमा संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरी निम्त्याइएको थियो । यसलाई क्रान्तिकारीहरुले अग्रगामी क्रान्तिकारी संकटमा बदल्न सकेनन् । आत्मगत स्थिति भएन । यथास्थितिवादी, संशोधनवादीहरुले यसलाई नाममात्रको संघीयताको घुम्टो ओढाएर जबर्जस्त घिसार्न खोजे । दुईतिहाईको हौवा फिँजाए । तर न त देश र जनताका समस्याहरु हल भए, न त नयाँ भनिएको व्यवस्थाले गति नै लियो । जनता र सरकार अलगथलग भए । देश घरेलु एकताका हिसावले सबैभन्दा कमजोर र विघटित अवस्थामा रह्यो । सीके राउतहरुको उदयको बिजारोपण ठीक यसै पृष्ठभूमिमा हुन गयो ।

बाहिर केही नदेखिने तर भित्रभित्र कुहिने क्यान्सरको जस्तो भयाबह घरेलु अन्तर विरोध नियाल्दै भूराजनीतिक अवस्थितिमाथि कब्जाको दाउँ हेरेर बसिरहेको अमेरिकाले लामा नंग्रा र तीखा आँखा अघि बढायो । ओली–दाहालसहितको सरकार र देशको मूलधार अमेरिकी खेमामा प्रवेश गर्यो । अमेरिकाले ओली सरकार मार्फत् देशको घरेलु अन्तरविरोधलाई अझ चर्कायो । देशको एकता र जातीय स्वायत्तताका पक्षधर रेशम चौधरीहरुलाई आजीवन काराबासको सजाय दिइयो, विखण्डनकारी सीके राउतलाई राष्ट्रिय नेताको स्थान दिइयो, राजनीतिक र वैचारिक रुपमा देशमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ भन्ने विप्लव नेकपालाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरी एकतर्फी राज्य आतंक सिर्जना गरियो । एकतर्फी युद्धको घोषणा गरियो, त्यो पनि पूरै अमेरिकी डिजाइनमा चीन घेर्ने रणनीति अनुसार ।

विप्लव नेकपा माथिको प्रतिवन्ध भनेको अमेरिकालाई नेपालमा मुख छोप्ने पछ्यौरा मात्र हो । देशमा अघोषित संकटकालको घोषणा गरेर ओली सरकारले अमेरिकाको लाज छोपिदिएको छ । नेपाल आफ्नै कारणले भूराजनीतिक महत्व बोकेको देश भएको होइन । यो उदाउँदो महाशक्ति उत्तरी छिमेकी देश चीन र विश्वको उदाउँदो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको बीचमा रहेकाले भूराजनीतिक महत्वको देश बन्न पुगेको हो । अमेरिका नेपालमा आएको पनि चीन र भारतलाई तह लगाउनका लागि नै हो । यसमा हाम्रो चासो र सरोकारको विषय भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता हो । पराइको शासन होइन । तर अमेरिका, चीन र भारतसँगको सामदुरी र सन्तुलनको विदेश नीति अपनाएर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति ओली–दाहालहरुले अमेरिकी संलग्नतामा मिसाएर स्वाहा पारिदिएका छन् ।

दक्षिणी छिमेकी देश भारत अहिले सत्ता समीकरण र सन्तुलनको संक्रमणमा छ । मोदीको पार्टी भाजपा आउँदो आम निर्वाचनमा विफल हुँदै छ । भारतीय कांग्रेस आई र अरु पार्टीको गठबन्धन अगाडी आउँदै छ । यही संक्रमणका बेला भारतको पुलावामा भन्ने ठाउँमा भारतीय सेनाको ठूलो हताहती हुने गरी आत्मघाती विष्फोट भयो । भारत–पाकिस्तान युद्धको नजिक पुगे । एकअर्का विरुद्ध सांकेतिक तर उच्च प्रकारका कारबाहीहरु पनि गरे, लडे पनि । तर युद्ध स्थगित गरे, केही समयका लागि शान्ति र मेलमिलापका हातहरु अघि बढाए । किन ? किनभने दक्षिण एशियामा यही संक्रमणको बेला पारेर अमेरिका पस्यो र नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमायो । जंगलमा सिंह पसिसकेपछि चितुवाहरुको अस्तित्व धरापमा पर्यो । त्यसैले भारत पाकिस्तान लडाइँ नगरी मिले । यो दक्षिण एशियामा अमेरिकी साम्राज्यवादको जबर्जस्त उपस्थितिको परिणाम थियो ।

उता चीनलाई अमेरिकाले व्यापार युद्धमा अल्झाएर नेपालमा चिनियाँ पकड र सम्बन्ध कमजोर बनाउँदै लग्यो । चीनले नेपाल सम्बन्ध भूराजनीतिक भन्दा पनि बढी व्यापारिक दृष्टिले हेर्यो । सानो बजार, थोरै जनसंख्या, उत्पादन केही नहुने आदि कारणले लगानी पनि मनलाग्दो गरेन । चासो पनि थोरै मात्र दियो । यही मौका छोपेर अमेरिका सुदृढ भइदियो, उसकै भाषामा चीनलाई ‘नेपालका गरीबहरु लुट्न चिनियाँहरुलाई छूट नभएको’ हुंकारसम्म गर्यो । नेपालमा अमेरिका सिधा पस्न र ओलीसरकारलाई कज्याउन यसरी वातावरण निर्माण भयो । नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति, यसका घरेलु अन्तरविरोधहरु तथा छिमेकी देशहरुका अन्तरविरोधहरु तथा कमजोरीहरुलाई एउटै गाँठोमुठो बनाएर अमेरिकाले यसलाई साम्राज्यवादी अन्तरविरोधमा यसरी परिणत गरिदियो । यसले गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि र पहल तथा पहुँच नेपाली रानीतिक पार्टीहरुको पहुँच भन्दा धेरैमाथि साम्राज्यवादी पहुँच र खेल बन्न पुग्यो । ओली सरकार कामदार वा चौकीदारको हैसियतमा रह्यो ।

अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने क्रममा साउथ चाइन सी, नेपाल–अफगानिस्तान एक्सिस र कोरिया प्रायद्वीपलाई प्राथमिक लिष्टमा छनौट गरेको देखिन्छ । यसैकारण उत्तर कोरियासँग निरन्तर वार्ता, अफ्गानिस्तानमा तालिवानसँग सम्झौता, नेपालमा देशको राजनीतिक मूलधारलाई अमेरिकीकरण, साउथ चाइना सी मा रहेका देशहरुमा अमेरिकी लगानी आदिलाई बढावा दिइरहेको छ ।

नेपालमा अमेरिका सिधै आयो, यो कुरा साँचो हो । ऊ जटिल रणनीति लिएर आएको छ । ओली–दाहालको नेतृत्वमा रहेको देशको राजनीतिक मूलधारको अमेरिकीकरण, असंलगन परराष्ट्र नीतिको विघटन, विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध र युद्ध, विखण्डनकारी अमेरिकी लबीका सीके राउतलाई पुरस्कार, ओलीको हातमा असीमित अधिकार, त्यसमा प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाको संलग्नता, जनतामाथि भय र त्रासको राज अमेरिकी रणनीति प्रयोगका असर र परिणामहरु हुन् । यसलाई चिरेर अघि बढ्न एक अग्रगामी, क्रान्तिकारी, देशभक्त, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुको एक खुल्ला संयुक्त मोर्चा बनाएर असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप अघि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि राजधानीको टुँडीखेलमा एक वृहद् राष्ट्रिय जनसम्मेलन वा भेलाको आयोजना जरुरी छ ।
अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयनमा ओली र देउवा
किन र कसरी आयो नेपालमा अमेरिका ?
दुईतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा अहिले देशमा सत्ता र शक्ति हत्याउने खेलमा एक ठाउँमा आइ पुगेका छन् । उनीहरु संयोगले पनि र प्राविधिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारीका हिसाबले पनि एक ठाउँमा जुट्न पुगेका छन् । अमेरिका सिधै नेपालको भूराजनीतिक स्वत्वमाथि प्रभुत्व जमाउने रणनीतिका साथ प्रवेश गर्नु र ओली र देउवा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर एउटा केन्द्र निर्माणको अवस्थामा आइपुग्नु नेपालका लागि गम्भीर समस्या बनेर आएको छ ।

अमेरिकी खेमाका ओली–देउवा ‘तैले पिटेको जस्तो गर्नु र म रोएको जस्तो गर्छु’ भन्ने अवस्थामा छन् । ओली दुईतिहाईका नाममा आफ्नो हातमा असीमित अधिकार लिंदै गएका छन् भने देउवा आफ्नो बेफूर्सदीका कारण देखाएर संवैधानिक निकाय र परिषद्का वैठकहरुमा समेत् उपस्थिति हुन नसक्ने जनाउँ दिँदै ओलीको एकाधिकारको बाटो खुल्ला गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी रणनीतिअनुसार प्रतिपक्षको भूमिकाबाट कांग्रेसलाई पछाडी धकेलेर देउवाले चीनविरोधी गतिविधि सहज बनाउन ओलीलाई सघाइरहेका छन् । देउवाको यो तरिका नियोजित र योजनवद्धतामा छ । ओली अहिले आफूले सत्ता हत्याउँदै गरेको कामको परिणाम के हुन्छ भन्ने आँकलन गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । उनका वरिपरि अमेरिकाबाट प्रशिक्षित र निर्देशित जमातहरुको घेरा छ । रातदिन उनीहरुले ओलीको कानमा सत्ता हत्याउने मीठो धुन फुकिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मान्यता र संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकाय र परिषद्मा प्रतिपक्ष दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । उसको उपस्थितिविना राजदूत, संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरु लगायतका कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति मान्य हुँदैन । तर ओली सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिना नै यी सबै कामहरु गरिरहेको छ । यसले संविधान तथा ऐन र संहिताहरु अघोषित निलम्बनको अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ ।

देशमा विना कुनै उचित कारण राज्यद्वारा एकतर्फी देशका नागरिकमाथि युद्ध थोपरिएको छ । यसको औचित्यता पुष्टि पनि गरिएको छैन र किन युद्ध थोपरियो यसबारेमा जनतालाई सार्वजनिक रुपमा संवोधन पनि गरिएको छैन र आधिकारिक जानकारी समेत् पनि दिइएको छैन । यदि सरकारलाई विप्लव नेकपा वा अरु कसैका गतिविधि अवाञ्छित लागेछ भने पनि ती गतिविधि नियन्त्रण गर्न देशका नियम कानुनहरु पर्याप्त छन् । तर एकतर्फी युद्ध थोपरेर अघोषित संकटकाल लगाउनु नै किन ? यावत् घटनाका पर्दा पछाडिका अनुत्तरित प्रश्नहरु खुला रहस्यका रुपमा उद्घाटित भएका छन् । सामान्य जनताले समेत यी दुर्भाग्यहरुको सहज पूर्वाअनुमान गरिसकेका छन् ।

ओलीले राज्यका तर्फबाट श्वेत आतंक सिर्जना गर्दै जनताविरुद्ध युद्ध थोपरेको केही दिनभित्रै राज्यको सेना एउटा व्यक्तिको हातमा लिन तिकडम गरिरहेका छन् । विप्लवलाई सहयोग गर्नेहरुलाई पनि छोडिन्न भनेर आम जनतामाथि त्रास र आतंकको राज खडा गरिरहेका छन् । देशका नियम कानुन निस्क्रिय छन् । अमेरिकी ‘आतंकवाद विरोधी एक्ट’ सिधाका सिधा ओली सरकारले लागू गरिरहेको व्यवहारमै प्रष्ट हुन आएको छ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली हतारहतार अमेरिका गएर संझौता गरी अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिप्रति आफूहरुको संलग्नता जाहेर गरेर आएका छन् । यसले हालसम्म नेपालले प्रयोग गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति खारेज गरिदिएको छ । अब नेपालले चीन र भारत विरुद्धमा अमेरिकी पक्षधरताको वकालत गर्ने भएको छ । तिब्बती शरणार्थीहरुलाई ‘फ्रि तिब्बत’को नारा लगाउने, प्रदर्शन गर्ने र शरण दिने भएको छ । यसवापत अमेरिकाले केही डलर सहयोग गर्ने र नेपालमा उद्योगधन्दा खोलिदिने आश्वासन पनि दिएको छ । यी सबै कुरा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र असंलगन परराष्ट्र नीतिका विरुद्धमा अमेरिकी रणनीतिको प्रयोगका क्रममा अघि सारिएका छन् ।

साँचो कुरा हो, नेपालमा संकट थियो र अझै छ पनि । त्यो संकट मूलतः राजनीतिक संकट नै हो । यो संकट देशलाई राजनीतिक निकास दिएर संघीयताको घुर्मैलो छायाँमा संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरी निम्त्याइएको थियो । यसलाई क्रान्तिकारीहरुले अग्रगामी क्रान्तिकारी संकटमा बदल्न सकेनन् । आत्मगत स्थिति भएन । यथास्थितिवादी, संशोधनवादीहरुले यसलाई नाममात्रको संघीयताको घुम्टो ओढाएर जबर्जस्त घिसार्न खोजे । दुईतिहाईको हौवा फिँजाए । तर न त देश र जनताका समस्याहरु हल भए, न त नयाँ भनिएको व्यवस्थाले गति नै लियो । जनता र सरकार अलगथलग भए । देश घरेलु एकताका हिसावले सबैभन्दा कमजोर र विघटित अवस्थामा रह्यो । सीके राउतहरुको उदयको बिजारोपण ठीक यसै पृष्ठभूमिमा हुन गयो ।

बाहिर केही नदेखिने तर भित्रभित्र कुहिने क्यान्सरको जस्तो भयाबह घरेलु अन्तर विरोध नियाल्दै भूराजनीतिक अवस्थितिमाथि कब्जाको दाउँ हेरेर बसिरहेको अमेरिकाले लामा नंग्रा र तीखा आँखा अघि बढायो । ओली–दाहालसहितको सरकार र देशको मूलधार अमेरिकी खेमामा प्रवेश गर्यो । अमेरिकाले ओली सरकार मार्फत् देशको घरेलु अन्तरविरोधलाई अझ चर्कायो । देशको एकता र जातीय स्वायत्तताका पक्षधर रेशम चौधरीहरुलाई आजीवन काराबासको सजाय दिइयो, विखण्डनकारी सीके राउतलाई राष्ट्रिय नेताको स्थान दिइयो, राजनीतिक र वैचारिक रुपमा देशमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ भन्ने विप्लव नेकपालाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरी एकतर्फी राज्य आतंक सिर्जना गरियो । एकतर्फी युद्धको घोषणा गरियो, त्यो पनि पूरै अमेरिकी डिजाइनमा चीन घेर्ने रणनीति अनुसार ।

विप्लव नेकपा माथिको प्रतिवन्ध भनेको अमेरिकालाई नेपालमा मुख छोप्ने पछ्यौरा मात्र हो । देशमा अघोषित संकटकालको घोषणा गरेर ओली सरकारले अमेरिकाको लाज छोपिदिएको छ । नेपाल आफ्नै कारणले भूराजनीतिक महत्व बोकेको देश भएको होइन । यो उदाउँदो महाशक्ति उत्तरी छिमेकी देश चीन र विश्वको उदाउँदो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको बीचमा रहेकाले भूराजनीतिक महत्वको देश बन्न पुगेको हो । अमेरिका नेपालमा आएको पनि चीन र भारतलाई तह लगाउनका लागि नै हो । यसमा हाम्रो चासो र सरोकारको विषय भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता हो । पराइको शासन होइन । तर अमेरिका, चीन र भारतसँगको सामदुरी र सन्तुलनको विदेश नीति अपनाएर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति ओली–दाहालहरुले अमेरिकी संलग्नतामा मिसाएर स्वाहा पारिदिएका छन् ।

दक्षिणी छिमेकी देश भारत अहिले सत्ता समीकरण र सन्तुलनको संक्रमणमा छ । मोदीको पार्टी भाजपा आउँदो आम निर्वाचनमा विफल हुँदै छ । भारतीय कांग्रेस आई र अरु पार्टीको गठबन्धन अगाडी आउँदै छ । यही संक्रमणका बेला भारतको पुलावामा भन्ने ठाउँमा भारतीय सेनाको ठूलो हताहती हुने गरी आत्मघाती विष्फोट भयो । भारत–पाकिस्तान युद्धको नजिक पुगे । एकअर्का विरुद्ध सांकेतिक तर उच्च प्रकारका कारबाहीहरु पनि गरे, लडे पनि । तर युद्ध स्थगित गरे, केही समयका लागि शान्ति र मेलमिलापका हातहरु अघि बढाए । किन ? किनभने दक्षिण एशियामा यही संक्रमणको बेला पारेर अमेरिका पस्यो र नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमायो । जंगलमा सिंह पसिसकेपछि चितुवाहरुको अस्तित्व धरापमा पर्यो । त्यसैले भारत पाकिस्तान लडाइँ नगरी मिले । यो दक्षिण एशियामा अमेरिकी साम्राज्यवादको जबर्जस्त उपस्थितिको परिणाम थियो ।

उता चीनलाई अमेरिकाले व्यापार युद्धमा अल्झाएर नेपालमा चिनियाँ पकड र सम्बन्ध कमजोर बनाउँदै लग्यो । चीनले नेपाल सम्बन्ध भूराजनीतिक भन्दा पनि बढी व्यापारिक दृष्टिले हेर्यो । सानो बजार, थोरै जनसंख्या, उत्पादन केही नहुने आदि कारणले लगानी पनि मनलाग्दो गरेन । चासो पनि थोरै मात्र दियो । यही मौका छोपेर अमेरिका सुदृढ भइदियो, उसकै भाषामा चीनलाई ‘नेपालका गरीबहरु लुट्न चिनियाँहरुलाई छूट नभएको’ हुंकारसम्म गर्यो । नेपालमा अमेरिका सिधा पस्न र ओलीसरकारलाई कज्याउन यसरी वातावरण निर्माण भयो । नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति, यसका घरेलु अन्तरविरोधहरु तथा छिमेकी देशहरुका अन्तरविरोधहरु तथा कमजोरीहरुलाई एउटै गाँठोमुठो बनाएर अमेरिकाले यसलाई साम्राज्यवादी अन्तरविरोधमा यसरी परिणत गरिदियो । यसले गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि र पहल तथा पहुँच नेपाली रानीतिक पार्टीहरुको पहुँच भन्दा धेरैमाथि साम्राज्यवादी पहुँच र खेल बन्न पुग्यो । ओली सरकार कामदार वा चौकीदारको हैसियतमा रह्यो ।

अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने क्रममा साउथ चाइन सी, नेपाल–अफगानिस्तान एक्सिस र कोरिया प्रायद्वीपलाई प्राथमिक लिष्टमा छनौट गरेको देखिन्छ । यसैकारण उत्तर कोरियासँग निरन्तर वार्ता, अफ्गानिस्तानमा तालिवानसँग सम्झौता, नेपालमा देशको राजनीतिक मूलधारलाई अमेरिकीकरण, साउथ चाइना सी मा रहेका देशहरुमा अमेरिकी लगानी आदिलाई बढावा दिइरहेको छ ।

नेपालमा अमेरिका सिधै आयो, यो कुरा साँचो हो । ऊ जटिल रणनीति लिएर आएको छ । ओली–दाहालको नेतृत्वमा रहेको देशको राजनीतिक मूलधारको अमेरिकीकरण, असंलगन परराष्ट्र नीतिको विघटन, विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध र युद्ध, विखण्डनकारी अमेरिकी लबीका सीके राउतलाई पुरस्कार, ओलीको हातमा असीमित अधिकार, त्यसमा प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाको संलग्नता, जनतामाथि भय र त्रासको राज अमेरिकी रणनीति प्रयोगका असर र परिणामहरु हुन् । यसलाई चिरेर अघि बढ्न एक अग्रगामी, क्रान्तिकारी, देशभक्त, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुको एक खुल्ला संयुक्त मोर्चा बनाएर असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप अघि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि राजधानीको टुँडीखेलमा एक वृहद् राष्ट्रिय जनसम्मेलन वा भेलाको आयोजना जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर