भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदास मोदी प्रधानमन्त्री

भएपछि आजका मितिसम्म नेपालको भ्रमण चार पटक गरे । उनले नेपालको भ्रमण गर्नाको उद्देश्य के थियो भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । कसैले कुनै पनि काम गर्दा त्यसको उद्देश्य लक्ष्य हुन्छ । वर्तमान भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नाको उद्देश्य दुई सार्वभौम मुलुकको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने पारस्पारिक सम्बन्धलाई थप सुधार बनाउनुको साथै एक अर्काको ज्ञान अनुभवलाई साटासाट गरेर दुबै छिमेकी देशलाई आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक रुपमा थप उन्नत बनाउने हुनु पर्दथ्यो ।

हार्दिक शुभकामना !

मोदीको भ्रमणको उद्देश्य यस्तो थिएन । उनको नेपाल भ्रमण यसको ठीकविपरीत नेपालमा आर्थिक विकास हुन नदिने राजनैतिक सांस्कृतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने र नेपाललाई सधैँ आर्थिक रुपमा गरिबी, पछौटे र राजनैतिक रुपमा अस्थिर बनाएर नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने उनको उद्देश्य छर्लङ्गै देखियो ।

उनले २०७२ साल आश्विन ५–६ गतेबाट नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाए । नाकाबन्दी लगाउनाको उद्देश्य चाँही हाम्रो आदेश बेगर तिमीहरुले केही काम गर्यौ भने हामी तिमीलाई जसरी माछामार्ने जलाहारीले चारैतिरबाट पानी थुनेर माछालाई पानीबाट अलग गराएर मर्न बाध्य बनाउछन्, त्यसरी नै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर तिमीहरुको प्राणवायु समाप्त पार्ने सामथ्र्य हामीसँग छ भनेर छ महिनासम्म नेपालमाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाए । नाकाबन्दीका समयमा तात्कालिन र हालका पनि प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले भारतका अगाडि नझुक्ने खोक्रो राष्ट्रियताको नाटक गरे ।

त्यसपछि केपी ओलीले भारतको भ्रमण दुईपटक गरे । उनले भारत भ्रमण गर्दा आजभन्दा अगाडिका नेपालका शासकहरुले गरेका असमान राष्ट्रघाति सन्धि सम्झौताहरु सबै नेपालले कार्यान्वयन गर्ने छ भनेर नयाँदिल्लीमा मोदीका अगाडि सहि धस्काए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण गर्दा उनले नेपालको र भारतको सुरुक्षा नीति र परराष्ट्रनीति एउटै हुन्छ भनेर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आएका थिए ।

अरु शासकहरुले राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, प्राकृतिक सम्पदाहरु क्रमशः भारतलाई बुझाउने सन्धिसम्झौता गरेर फर्केका थिए । यी सबै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दह्रो सहमति केपी ओलीले गरे । सोही योजना बमोजिम मोदीले सिलाएर ल्याइदिएको राजस्थानी कपडा लगाएर अरुण तेस्रो पानी समातेर मोदीलाई बुझाए । नेपालीभूमि जहाँ हालसम्म पनि भारतीय सैनिक ब्यारेक बसेको छ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साबाटै हटाएर भारतलाई बुझाउने प्रपञ्च रचिएको छ ।

नेपालीभूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साबाट हटाएर भारतको नक्सामा पार्ने काम गरिसकिएको छ । उक्त स्थान नेपालको नक्साबाट हटाएको नेपालको नक्सा नेपालमा सरकारी कार्यालयमा राखेर सोही मुताबिक काम गर्न नेपालको प्रशासनलाई ओलीले निर्देशन गरिसके ।

वर्तमानमा यस घटनालाई लिएर नेपालमा ठूलै बहस, चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत कुनै पनि नेपाली भूभाग कुनै पनि विदेशी राष्ट्रले अतिक्रमण गरेको हामी स्वाभिमानी नेपाली जनताले सहन र देख्न सक्तैनौं भनेर आवाज उठिरहेको छ र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित जनसंघर्षहरु पनि विकास भइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र यसको वैधानिक मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले देशव्यापी रुपमा कालो ब्यानरसहित विरोध सभा, विज्ञप्ति, सम्बन्धित ठाउँमा ज्ञापनपत्र, धर्ना, नारा जुलुस र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ ।

यस घटनालाई लिएर नेपाली समाज दुई किनारामा विभाजन भइरहेको छ । सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । माटोको माया गर्ने देशभक्त राजनीतिक पार्टी व्यक्ति, संघसंस्थाले हाम्रो नेपाली भूभाग चाहे त्यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत भारतबाट अतिक्रमण भएको भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ र हाम्रो देश नेपालमाथि कहीं कतै कसैको हस्तक्षेप हामी सहँदैनौं भनेका आवाजहरु गुञ्जिइरहेका छन् ।

अर्काे आफूलाई अब्बल दर्जाको बुद्धिजीवी ठान्ने पूर्वराजदूत प्रद्युम्न विक्रम शाहलगायतहरुले यी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतलाई दिनुपर्दछ र यसको सट्टामा अन्त कहीं भारतको भूमि लिनुपर्दछ । अर्काे हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित छ । बंगलादेशमा समुद्री मार्ग जोड्ने नाका माग्नु पर्दछ भनेका छन् । जहाँ कि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई समुद्री बन्दरगाहसम्म निर्वाध रुपमा आवातजावत गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र पारवहन सुविधा र स्वतन्त्रता छ । किन नेपाली भूमि भारतलाई बुझाउनु पर्यो । अर्काे हाम्रो सार्वभौम मुलुकको भूमि त अतिक्रमण गर्छ, विस्तारवादी भारत अनि उसको भूमि नेपाललाई कहीं दिन्छ ?

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भनेको तिब्बतको धार्मिक तीर्थस्थल मानसरोवर जाने नाका र अन्य थुप्रै आर्थिक, सांस्कृतिक लाभ लिन सकिने, वाणिज्य केन्द्र विकास गर्न सकिने, चीन भारतसित सीमा जोडिएको त्रिदेशीय सामरिक महत्वको नेपाली भूमि हो । यसबाट नेपालले ठूलो आर्थिक फाइदा लिन सक्दछ ।

त्यसकारण कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाएर उक्त भूमिलाई नेपालको स्वामित्वमा राख्नुपर्नेमा दरिद्र, कायर र केही आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्नेहरुले हामीलाई भारतसँग निहुँ खोजेर हुँदैन, बरु यी भूमि भारतलाई लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर ओली सरकारलाई सल्लाह दिए र ओलीले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरे । परराष्ट्रविद् तथा देशभक्त बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यो सामरिक महत्वको भूमि कुनै पनि हालतमा भारतलाई दिनु हुँदैन भनेर लडिरहेका छन् ।

यता पहिलोपटक मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल र नेपालीको सुरक्षा गर्न बसेका काठमाडौंका आरोग्यदेव भगवान पशुपतिनाथ केही क्वीन्टल चन्दन चढाएर नेपालको केही भूभाग जमिन पाउनको लागि वरदान मागे । पशुपतिनाथले चन्दन पाएपछि के चाह्यो र उनी प्रसन्न भए तथास्तु भनिदिए । त्यसपछि अरुण तेस्रो, नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा प्राप्त गरे । हाम्रो पशुपतिनाथ पनि यति दयावान छन् जसले जे मागे त्यो दिइहाल्छन् ।

आफ्नी श्रीमती पार्वती त रावणले माग्दा दिएर पठाएका थिए, विष्णुले फर्काएर ल्याइदिएर पो ! हाम्रो पशुपतिनाथ यस्तै छन् । त्यसपछि मोदीको भ्रमण अब नेपालको कुन भूभाग हात लगाउने भनेर एक बटालियन सैनिक लिएर हिमाल, पहाड, तराई घुमिरहेका छन् । पशुपतिनाथकै अंग मुक्तिनाथसँग पनि वरदान माग्न उनी मुस्ताङ पनि पुगेका छन् ।

ए मोदी ! नेपालको कहाँको कुन भाग मन पर्दछ । हेरेर पशुपतिनाथ र हामीसँग वर माग्न आऊ भनेर काठमाडौंका जनताले असनमा छाडेको साँढे छोड्दाझैं मोदीलाई नेपालमा छोडिएको छ । यदि यी सम्पूर्ण भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरेर नेपालको स्वामित्वमा ल्याउनुको सट्टा यसको विपरीत कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नै नेपालको नक्साबाट हटाउने प्रपञ्चमा केपी ओली लाग्दछन् भने यो दह्रो नमूना हो नेपाली लेण्डुप दोर्जेको ।

अन्तमा घर नजिकको जंगलमा माघ कराएको थियो, खोरको एउटा बाख्रो हरायो । हाम्रो देशमा मोदी डुलेको थियो, अरुण तेस्रो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साबाट हरायो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर