काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा तात्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एस्पी डिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरिएको छ । यो कारबाहीलाई जनताको सरकार विरोधी मनोभावलाई मत्थर पारी सकारात्मक बनाउन गृहले चालेको कदमका रुपमा लिइएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

तर मूल कुरा भनेको दोषीमाथि कारबाहीको प्रश्न हो । यो कारबाहीबाट न त प्रहरी प्रशासन आफै सन्तुष्ट छ, न त न्यायको खोजीमा रहेका आम जनता र निर्मलाका बुवाआमा नै सन्तुष्ट छन् । तात्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रशासनले चरम लापरवाही गरेको छानबिन आयोगको रिपोर्टको आधारमा यो कारबाही गरिएको हो । कानून र प्रहरी नियमावली भन्दा पनि अधिकतम सजाय गरेको भन्दै प्रहरी अधिकृतहरुले निराशा व्यक्त गरेका छन् । तर कसै कसैले त भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी गरिएको यो कारबाहीले फेरि सरकारी सेवामा फर्कन सक्ने संकेत पनि गरेको बताएका छन् ।

अर्कोतिर निर्मला लगायतका पीडित दिदी बहिनीहरुको न्यायका लागि निरन्तर लागिपरिहेका न्यायप्रेमीहरु यो निर्णयबाट खुशी देखिदैनन् । उनीहरुले यी बर्खास्त गरिएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई दोषी करार गर्नुपर्छ भनेका त छैनन् तर दोषी पत्तालाग्नुपर्छ र निर्मलालाई न्याय दिलाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । सरकारले त्यसका लागि अनुसन्धान निरन्तर जारी छ भनेर विशवास दिलाउन पनि खोजिरहेको छ ।

एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई गृह प्रशासनले प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ११३ को उपदफा १ (क) बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको छ । उक्त दफामा पदीय जिम्मेवारीमा लापरवाही गरेको कारण प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर